१८ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले जाजरकोट र रूकुम पश्चिमको भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार तथा उपचारका लागि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषामा ५/५ करोड रूपैयाँ पठाउने भएको छ ।
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार तथा उपचार कार्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा दिने भन्दै तत्कालको राहतका लागि स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम खर्च गर्ने गरी जाजरकोट र रूकुम पश्चिमको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषामा उक्त रकम राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट पठाउने निर्णय सरकारले गरेको हो ।उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा बसेको बैठकले घाइतेको तत्काल औषधि उपचारको व्यवस्थाका लागि आवश्यक पर्ने औषधि तथा विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको जनशक्ति, अत्यावश्यक औषधि उपकरहरू छिटो साधनमार्फ तत्काल परिचालन गर्ने र थप उपचारका लागि स्वास्थ्य जनशक्ति सुर्खेत, नेपालगञ्ज र काठमाडौंमा तयारी अवस्थामा राखी सो कार्यको नेतृत्व तथा व्यवस्थापन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।प्राथमिक राहत व्यवस्थापनका लागि खाद्यान्न, अस्थायी आवास (टेन्ट, त्रिपाल, कम्बल, म्याट्रेस, स्लिपिङ ब्याग आदि), सुर्खेत, नेपालगञ्ज र काठमाडौंमामा रहेका भण्डारणबाट भूकम्प प्रभावित जिल्लाको आवश्यकताका आधारमा तत्काल परिचालन गर्ने निर्णय समेत भएको छ ।तत्काल द्रुत लेखाजोखा कार्यका लागि नेपाल रेडक्रसले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिसँगको समन्वयमा तालिम प्राप्त जनशक्ति समेत खटाउने निर्णय गरेको छ ।विपद्मा खोज, उद्धार, उपचार र समन्वयका लागि सुर्खेतलाई मुख्य र नेपालगञ्जलाई सहायक केन्द्र तोकी आवश्कता अनुसार जनशक्ति र साधन स्रोत परिचालन गर्ने निर्णय भएको छ ।
विपद्मा खोज, उद्धार र सहयोगका लागि विदेशी राष्ट्र तथा नियोगबाट प्राप्त भएका सहयोग प्रस्तावका लागि धन्यवाद दिंदै थप विवरण र क्षतिका आधारमा आवश्यकता अनुसार सहयोगका लागि सरकारले अनुरोध समेत गरेको छ ।
भूकम्पका कारण अवरूद्ध भएका सडक तत्काल खुलाउन सडक विभागले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।
खोज, उद्धार र राहतका लागि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति मार्फत एकद्वार प्रणाली अवलम्बन गर्ने साथै सहयोग गर्ने सबै व्यक्ति तथा निकायहरूले सोही संयन्त्रसँग समन्वय गरी सहयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि भएको छ ।
