अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
टंगाल, काठमाडौं
मिति: २०८०।०७।१७ गते ।
प्रेस विज्ञप्ति
विषय: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट विशेष अदालत काठमाडौंमा दायर भएका मुद्दाहरुमा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाउपर आयोगलाई चित्त नबुझी सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएका मुद्दाहरु।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट विशेष अदालत, काठमाडौंमा दायर भएका मुद्दाहरुमा विशेष अदालतबाट बिभिन्न मितिमा फैसला भएका मध्येसार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी तथा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी मुद्दाहरुमा आयोगको निर्णय अनुसार मिति २०८०।०७।१७ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको बिबरण देहायानुसार रहेको छ।
प्रवक्ता
भोला दाहाल
देहाय:
| सि.न | प्रतिवादीहरु | मुद्दा | आयोगको मागदावी | विशेष अदालतको फैसला र आधार | आयोगबाट सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएका आधारहरु |
| १ | प्र.ओम प्रकाश यादव, अजयकुमार यादव र अनिरुद्र मण्डल (वि.अ. को मु.नं. 075-CR-0110), वि.अ. को फैसला मिति २०80।01।28) | सरकारी रकम वदनियतसाथ हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको। | प्रतिवादी ओमप्रकाश यादवलाईभ्रष्टाचार निवारणऐन, 2059 को दफा17 बमोजिमनिजले खाएमासेको बिगो रु. 1,35,229।82निज ओम प्रकाशयादववाट असुल उपर गरी सोहीऐनको दफा 3 कोउपदफा (1) र दफा3 को उपदफा (1) को देहाय (घ) बमोजिम जरिवानार कैदको सजायहुन, प्रतिवादीअजय कुमारयादवलाई भ्रष्टाचारनिवारण ऐन, 2059 को दफा 17 बमोजिम निजलेखाए मासेको बिगोरु.1,31,365।82 निज अजय कुमारयादवाट असुल उपर गरी सोहीऐनको दफा 3 कोउपदफा (1) र दफा3 को उपदफा (1) को देहाय (घ) बमोजिम जरिवानार कैदको सजायहुन र प्रतिवादीअनिरुद्र मण्डललाईभ्रष्टाचार निवारणऐन, 2059 को दफा17 बमोजिमनिजले खाए मासेको बिगो रु.2,66,595।64अनिरुद्र मण्डलवाटअसुल उपर गरीसोही ऐनको दफा 3 को उपदफा (1) रदफा 3 को उपदफा(1) को देहाय (घ) बमोजिम जरिवानार कैदको सजायहुन मागदावी लिइएको। | फैसलाःप्रतिवादीहरु ओमप्रकाश यादव र अजयकुमार यादवलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा १७ बमोजिमको कसूर गरेको ठहर्याई प्रतिवादी ओमप्रकाश यादवलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा ३(१), ३(१)(घ) बमोजिम ६ महिना कैद रु 1,35,229।82 जरिवाना र बिगो रु 1,35,229।82 असुल उपर हुने र प्रतिवादी अजयकुमार यादवलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा ३(१), ३(१)(घ) बमोजिम ६ महिना कैद रु 1,31,365।82 जरिवाना र बिगो रु 1,31,365।82 असुल उपर हुने ठहर्याई प्रतिवादी अनिरुद्र मण्डलको हकमा आरोपदावी पुग्न नसकी आरोपित कसूरमा सफाई पाउने भनी मिति 2080/01/28 मा फैसला भएको। विशेष अदालतले अनिरुद्र मण्डललाई सफाई दिदा लिएका आधारःप्रतिवादी अनिरुद्र मण्डलले रकम भुक्तानी लिई खाइमासेको अवस्था नरहेबाट निजले सरकारी रकम हिनामिना हानि नोक्सानी गरेको भन्ने देखिन नआएको, निज उपर गलत कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरेको भन्ने आरोपदावी नरहेको अवस्थामा आर्थिक कारोवारमा संलग्न नै नभएका प्रतिवादी उपरको ऐ. दफा 17 को आरोपदावी पुग्न नसक्ने। | क. प्रतिवादी अनिरुद्र मण्डल पर्यटन कार्यालय, जनकपुरकोओभरसियर पदमा कार्यरत रहेको र निजले सर्लाही जिल्ला साविक बेल्ही गा.वि.स. वडा नं. -2 स्थित रामजानकी मन्दिरको कम्पाउण्डवाल तथा ऐ वडा नं. 8 स्थित ब्रम्हस्थान ब्रम्हबाबाकोमन्दिरको कम्पाउण्डवाल निर्माण कार्यको लागि लागत अनुमानतयार गर्ने तथा सो कार्य सम्पन्न भयो भनी सो को मूल्यांकन तथा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी गराई उपभोक्ता समितका अध्यक्षहरु ओम प्रकाश यादव र अजय कुमार यादवलाई जनश्रमदान कटाई पर्यटन कार्यालय, जनकपुरबाट रकम भूक्तानीदिलाएको व्यहोरा निजले आयोगमा तथा सम्मानित अदालतमादिएको बयानमा स्वीकार गरेको। आयोगमा उजुरी परेपछि मात्रनिजहरुले कम्पाउण्डवाल निर्माण कार्य गरेको, सो कार्यमा वालकोजगमा जमिनमाथि आर.सी.सी ढलान गर्ने कार्यमा वालको दुवैछेउमा र बिचको गेटको दुवै साइटमा अन्दाजी 1/1 हातका 2/2 वटा 10 mm का छडका टुक्रा बाहिर देखाएर राखी बिच भागमापनि छड राखेको भनी भ्रममा पार्न खोजेको व्यहोरा स्थलगतनिरीक्षण तथा नापजाँचको क्रममा पाइएको, सो अनुसाररामजनकी मन्दिरको कम्पाउण्डवाल निर्माणमा रु.1,49,770।18 मात्र र ब्रम्हस्थान ब्रम्हबाबाको मन्दिरको कम्पाउण्डवाल निर्माणमा 1,53,634।18 मात्रको कार्य गरेको पाइएकोले क्रमश: कार्य नगरीरु.1,35,229।82 र रु.1,31,365।82 समेत जम्मा रु.2,66,595।64 कार्य नै नगरी बढी भूक्तानी दिलाउने कार्यमा मिलेमतो गरी सरकारी रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको पुष्टी भएको।ख. भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 17 ले कुनै राष्ट्र सेवकले आफ्नो ओहदाको वा सो सम्बन्धी कर्तव्य पालना गर्दा नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्तिको लापरवाही वा वद्ननियत गरी हिनामिना, हानिनोक्सानी वा दुरुपयोग गरे गराएमा सजाय हुने कानूनी व्यवस्था रहेको। प्रतिवादी अनिरुद्र मण्डलले निर्माण कार्यको लागि लागत अनुमान तयार गर्ने तथा सो कार्य सम्पन्न भयो भनी सो को मूल्यांकन तथा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी गराई उपभोक्ता समितका अध्यक्षहरु ओम प्रकाश यादव र अजय कुमार यादवलाई जनश्रमदान कटाई पर्यटनकार्यालय, जनकपुरबाट रकम भूक्तानी दिलाई गैरकानूनी रुपमा भएको खर्च भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 17 बमोजिमको कसूर भएकोमा प्रतिवादी अनिरुद्र मण्डललाई सफाई दिने गरी भएको फैसला सो हदसम्म त्रुटीपुर्ण एवं बदर योग्य रहेको।ग. भ्रष्टाचारजन्य कसुर र देवानी दायित्वका बिच तात्त्विक भिन्नता रहेको हुन्छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐनको संरचनाबाट सार्वजनिक उत्तरदायित्व भएका पदाधिकारी तथा राष्ट्रसेवकले अन्य व्यक्तिहरूसँग मिली भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरी सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना गर्ने, आफू वा अन्य व्यक्तिलाई लाभ वा हानि पुर्याउने कार्य गरेमा सो कार्यमा संलग्न रहेकापदाधिकारी, संस्था वा व्यक्तिलाई समेत कसुरदार ठहर हुने भनी ने.क.पा २०७६ निर्णय नं. 10387 मुद्दा: भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादित गरेको सिद्धान्त विपरित विशेष अदालतले गरेको फैसला बदर भागी रहेको।घ. भ्रष्टाचारजन्य कार्य हुनका लागि आर्थिक लाभ वा हानि मात्र पर्याप्त आधार होइन । अवाञ्छित किसिमको दोषपूर्ण गतिविधि पनि भ्रष्टाचारजन्य कसुरको अर्को महत्त्वपूर्ण आधार हो । प्रतिवादीको गैरकानूनी र अवाञ्छित किसिमको दोषपूर्ण गतिविधिबाट कसैको हानि हुने र कसैले लाभ पाउने अवस्था हुन्छ भने सो कार्य पनि भ्रष्टाचारजन्य कसुरको दायराभित्र पर्ने नै हुन्छ । साथै प्रतिवादीले त्यस किसिमको गैरकानूनी र अवाञ्छित गतिविधि केवल आर्थिक लाभ हानि पुर्याउने मनसायका साथ गरेको थिएन भन्ने आधारमा मात्र उक्त दोषपूर्ण कार्यबाट निजले उन्मुक्ति पाउने अवस्था नरहने भनी सर्वोच्च अदालतबाट (मथुरा ढकाल समेत बिरुद्ध नेपाल सरकार नि.नं. 10142) सिद्धान्त प्रतिपादित भएको। |
| 2 | प्र. उर्मिला देवी(मुद्दा नं.: 079-CR-0029, फैसला मितिः–२०80।01।15) | नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरीभ्रष्टाचार गरेको। | प्र. उर्मिला देवीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा 16 को उपदफा (1) बमोजिमको कसूर गरेको हुँदा निज प्रतिवादी उर्मिला देवी उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा 16 को उपदफा (1) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिइएको। | फैसला:प्रतिवादी उर्मिला देवीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2017 को दफा १२ बमोजिमको कसूरमा सोही ऐनको दफा १२ र दफा २९(२) बमोजिम कैद सजाय नभई कसूरको मात्रा अनुसार रु २,५००/- जरीवाना हुने ठहर्छ भनी फैसला भएको।विशेष अदालत काठमाडौंले प्रतिवादी उर्मिला देवीलाई आरोपदावी भन्दा फरक हुने गरी फैसला गर्दा निम्न आधार ग्रहण गरेको।राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको चं.नं. 2098 मिति 2076/03/08 को पत्र समेतका आधारमा प्रतिवादी उर्मिला देवीले नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयमा शुरु नियुक्तिको लागि पेश गरेको बिहार बिद्यालय परीक्षा समिति अन्तर्गतको S.N.G High School बाट म्याट्रिक तह पास गरेको प्रमाणपत्र नक्कली देखिएको र उक्त प्रमाण पत्र पेश गरी प्रतिवादीले शिक्षक पदको लाभ समेत लिएको देखिएको। | क. प्रतिवादी उर्मिला देवीले ने.रा.कन्या प्रा.वि. भेडिहरवा, पर्सामा शिक्षक पदमा नियुक्तिको लागि निजले बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना-१७ अर्न्तगत S.N.G. high school, Rampur atoult बाट शैक्षिक योग्यता level HS, वर्ष 1994, Roll code 9138 Roll no.265, योग 547, श्रेणी first उल्लेख भएको लव्धाङ्क पत्र तथा प्रब्रजन प्रमाणपत्र र मिति 2059।04।24 गते तत्कालिन जिल्ला शिक्षा कार्यालय, पर्साबाट जारी भएको भनिएको प्र.प.नं.36301146 को अस्थायी अध्यापन अनुमति पत्र समेत पेश गरी शिक्षक पदमा नियुक्ति लिई निज उर्मिला कुमारीले मिति 2066।11।02 गते देखि 2067।03।25 गतेसम्स हाजिर गरी कामकाज गरेको तथ्य ने.रा.प्रा.वि. भेडिहरवा पर्साको चलानी नम्बर 38 मिति 2069/01/03 गतेको पत्रबाट देखिएको।निजको नाममा मिति 2059।04।24 गते तत्कालिन जिल्ला शिक्षा कार्यालय, पर्साबाट जारी भएको भनिएको प्र.प.नं.36301146 को अस्थायी अध्यापन अनुमति पत्र समेत सो कार्यालयबाट जारी नभएको भनी शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई बिरगंज को च.नं.1201 मिति 2079/03/30 गतेको पत्रबाट खुल्न आएबाट निज उर्मिला देवीले शिक्षक पदको ओहोदा प्राप्त गर्नको लागि झुठ्ठा विवरणको शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र र अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र पेश गरेको देखिएको।ख. प्रतिवादी उर्मिला देवीलाई मिति 2066/10/28 गतेको निर्णयानुसार मिति 2066/11/02 गतेको पत्रबाट बिद्यालयले बढीमा ६ महिनाको को लागि अस्थायी नियुक्ती पत्र दिएको। निजको नाममा जारी भएको भनिएको प्र.प.नं.36301146 को अस्थायी अध्यापन अनुमति पत्र जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट जारी नभएको भनी शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई बिरगंजले लेखी पठाएकोमा प्रतिवादीले आफ्नो शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र जिल्ला शिक्षा कार्यालय, पर्सामा पेश गरी आधिकारिक अस्थायी अध्यापन अनुमति पत्र नलिएको तथा निज प्रतिवादी अनुसन्धान र अदालतमा उपस्थित भई बयान समेत गरेको नदेखिदा उक्त अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र के कसरी प्राप्त गरेको भन्ने खुल्न नसकेको। प्रतिवादी उर्मिला देवीले उक्त शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र र अध्यापन अनुमती प्रमाणपत्रको आधारमा उक्त बिद्यालयमा 2066।11।02 गते देखि 2067।03।25 सम्म कामकाज गरेको भन्ने उक्त बिद्यालयको पत्रबाट देखिएको। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 मिति 2059/3/5 गतेबाट लागु भएको अवस्थामा प्रतिवादी उर्मिला देवीले मिति 2066/10/28 गतेको निर्णयानुसार मिति 2066।11।02 गते देखि 2067।03।25 गतेसम्म ने.रा.प्रा.वि. भेडिहरवा पर्सा हाजिर गरी कामकाज गरेको देखिएबाट वारदात मिति 2066/10/28 गतेबाट लागु हुनेमा स्पष्ट देखिएको अवस्थामा साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2017 बमोजिम कसूर कायम गरी गरेको सजाय सो हद सम्म त्रुटीपुर्ण रहेको। |
