१९ कार्तिक २०८०, मुलुक राष्ट्रिय बिपत्तिमा परेको बेला मुलुकको अभिभावक संस्था राष्ट्रपति कार्यालयमा अहिले विदेश भ्रमणको तयारी चलिरहेको छ ।जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका-१ रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पमा परेर हालसम्म १५७ जनाको ज्यान गएको र ११० जना घाइते अहिले अस्पतालमा उपचार गराइरहेको विवरण गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ ।भग्नावशेष खोतल्न र घाइतेलाई जतिसक्दो छिटो अस्पताल पुर्याउन, सकेसम्म छिटो राहत सहयोग वितरण गर्न देशको जनशक्ति र संरचना परिचालित छ । मुलुक बिपत्तिबाट बाहिर निस्कन तन, मन र धनले लागेको बेला मानवीय दृष्टिले पनि राष्ट्रपति विदेश भ्रमणमा निस्कनु शोभनीय हुँदैन ।सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले दिएको जानकारी अनुसार, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही कात्तिक २२ गतेदेखि मंसिर १ गतेसम्म युरापका तीन देशको भ्रमण गर्ने कार्यसूची छ । त्यसमा फ्रान्समा ‘पेरिस पिस फोरम’ मा भाग लिने र त्यसपछि जर्मनी र इटलीको भ्रमण गर्ने कार्यतालिका रहेको छ ।तर, मुलुकले यतिबिघ्न विपत्तिको सामना गरिरहेको बेला राष्ट्रपति युरोप भ्रमण निस्कनु अमिल्दो काम हो । अनि यो अशोभनीय पनि देखिन्छ र यसबाट मुख्यत मानवीय संवेदनशीलतालाई राष्ट्रपति संस्थाले बेवास्ता गरेको अर्थ लाग्छ । यसैपनि घर शोकाकुल रहेको बेला घरमुली विदेश भ्रमणमा निस्कनु अरुको नजरमा समेत नैतिक काम होइन ।अहिले सिङ्गो देश जाजरकोट र पश्चिम रुकुमको पीडामा एकाकार हुन खोजिरहेको छ । हिजोको अनुभवबाट सिकेर पनि होला, सरकारी निकाय पनि धेरथोर प्रभावकारी देखिएका छन्, जनस्तरमा पनि जसले जे सक्यो त्यो सहयोग गर्ने क्रम चलेको छ ।
मर्दापर्दा सहयोग’ भन्ने नेपाली प्रचलन अनुसार सर्वसाधारणले आफूसंग जे जति छ त्यति सहयोग गरेर यो विपद सामना गर्न खोजिरहेका छन् । ब्यक्ति र संस्थाहरु सहयोगको घोषणा गरिरहेका छन्, बसदेखि जहाजसम्मले राहत र घाइते बोक्न अपिल गरिरहेका छन् ।
यो शोकाकुल अवस्थामा मुलुकले राष्ट्रपतिबाट राख्ने अपेक्षा भनेको मृतकहरु प्रति समवेदना दिएर राहत तथा उद्धारमा थोरै पनि समय खेर नफाल्न सरकारलाई प्रभावकारी निर्देशन दिने हो । बिपत्तिबाट सामान्य अवस्थामा फर्कन यो समयलाई यतिविघ्न सदुपयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा राष्ट्रपतिले ९ दिन देश बाहिर बिताउने गरी भ्रमण कार्यक्रम तय गर्नु कुनै दृष्टिले पनि उपयुक्त होइन ।
हालसम्म सार्वजनिक नगरिएका कारण भ्रमण टोलीको आकारका बारेमा यकिन गर्न सजिलो छैन । त्यसै पनि राष्ट्रपतिको भ्रमण खर्चिलो हुन्छ नै, समाचार सूत्रका अनुसार, सुरक्षा संयन्त्र सहित भ्रमण टोलीको आकार पनि सानो छैन ।
यसले मुलुकको ढुकुटीमा तत्कालै व्ययभार थप्नेछ । भूकम्प पीडित खुला छानामुनि भोकै सुतिरहेको बेला राष्ट्रपति नेतृत्वको भ्रमण टोलीले युरोप जान देशको ढुकुटी माथि गर्ने खर्चको मनोवैज्ञानिक सन्देश यो प्रणालीमाथि पर्नेछ ।
यो किन पनि हो भने राष्ट्रपति वर्तमान ब्यवस्थाको मियो हो । व्यक्तिगत रुपमा पनि वर्तमान राष्ट्रपतिको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा लामो योगदान छ । तर, सरकारका काम कारवाहीमाथि नागरिक असन्तुष्टि चुलिएको बेलामा यस्ता बिषयहरु माथि ध्यान नपुर्याउने हो भने यो काम वर्तमान प्रणालीलाई थप अलोकप्रिय बनाउने आधारहरु मध्ये एक बन्न पुग्नेछ ।
त्यसमा पनि राष्ट्रपति जस्तो अभिभावक संस्थाले सरकार र आफू मातहतका विभिन्न अधिकारीलाई भ्रमण लगायतका खर्चमा मितव्ययिता अपनाएर भूकम्प पीडितको सेवामा लाग्न निर्देशन दिनु पर्नेमा आफैं विदेश जान अघि सर्नु असाध्यै अशोभनीय काम हुनपुग्नेछ ।
राष्ट्रपति व्यक्ति मात्रै होइन, आफैंमा संस्था हो । यसका काम कारवाही समय संगत, जनमैत्री र सन्देश मुलक हुनु जरुरी छ । त्यसैले अहिले वर्तमान राष्ट्रपतिले विदेश भ्रमण गर्ने बेला होइन, यो भ्रमण माथि पुनर्विचार गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
