मधेश प्रदेश सरकारको टोलीले संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिमका कानुनहरु छिटो निर्माण गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादव नेतृत्वको टोलीले आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएको हो ।भेटमा मुख्यमन्त्री यादवले एक महिनाभित्र निजामती सेवा ऐन र प्रदेश प्रहरी समायोजन गरिसक्न आफूहरुले अल्टिमेटम दिएकोमा सो अवधि पूरा भइसकेकाले अब संघर्षमा जाने बताएका थिए ।प्रहरी समायोजन, निजामती ऐन कार्यान्वयन लगायतका ६ बुँदे माग राख्दै मधेश सरकारले कार्तिक २३ गते एक महिने अल्टिमेटमसहित प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो । केन्द्र सरकारलाई दबाब दिन मधेश प्रदेशसभाबाट पारित संकल्प प्रस्तावसहित मुख्यमन्त्री यादवसहितको टोली प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न आज बिहान बालुवाटार निवास पुगेका थियो ।एक महिनाभित्र प्रदेश प्रहरी समायोजन, निजामती सेवा ऐन लगायत कार्यान्वयन गरिसक्न दिएको अल्टिमेटम सकिएकाले आफूहरू अब संघर्षमा जाने भनेर प्रधानमन्त्रीलाई भनेको मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले बताए ।
