७ चैत २०६३ कोगौर हत्या काण्ड

गौर घटनाबारे पर्याप्त सूचना हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई रोक्न पहल नगरेको भन्दै आयोगले सांसद एवं तत्कालीन माओवादी नेता प्रभु साहको ध्यानाकर्षण गराएको छ । उनलाई जानकारी हुँदाहुँदै पनि गौर घटना रोक्न कुनै पहल नगरेको भन्दै जिम्मेवार ठहर्‍याएको हो । त्यतिबेला उनी माओवादी भ्रातृ संगठन मधेशी मुक्तिमोर्चाका महासचिव थिए ।७ चैत २०६३ मा रौतहटको गौरमा मधेशी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ताहरुको आक्रमणमा परी २७ जना मारिएका थिए । ११५ जनाभन्दा बढी घाइते भएको त्यो घटनाबारे दुई महिनापछि किटानी जाहेरी परेको थियो । जाहेरीमाथि कुनै कानुनी कारवाही अघि नबढाएको भन्दै तत्कालीन एसपी योगेश्वर रोमखामीलाई आयोगले विभागीय कारवाहीको सिफारिस गरेको छ । उनीपछिका एसपी रामकुमार खनाललाई पनि आयोगले त्यही आरोपमा कारवाही सिफारिस गरेको छ ।गौर घटना नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको आरोपमा आयोगले तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद ओझा, राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालय, रौटहटका डिएसपी कामाख्या नारायण सिंहलाई पनि कारवाहीको सिफारिस गरेको छ ।