सुरुमा एमसीसीको अनुदान खर्च गर्ने सहमति

एमसीसीको अनुदानमा सञ्चालित परियोजना ५ वर्षभित्र सम्पन्न हुनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । त्यसो हुन नसकेको अवस्थामा जति खर्च हुँदैन त्यो सम्पूर्ण बाँकी रकम अमेरिकाले फिर्ता लैजाने प्रावधान छ ।

नेपाल र अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)बीच परियोजना कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने तथा सुरुमा एमसीसीको अनुदान खर्च गर्ने सहमति भएको छ ।

अमेरिका भ्रमणमा रहेका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग एमसीसीकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) एलिस अल्ब्राइटले गरेको भेटघाटमा यस्तो सहमतिभएको छ ।एमसीसीको ५० करोड डलर अनुदानमा अहिले नेपालमा प्रसारण लाइन, सबस्टेसन तथा सडक सुधार परियोजना कार्यान्वयन भइरहेको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा ठूलो परियोजनाका रुपमा रहेको प्रसारण लाइनको पहिलो चरणमा भएको टेन्डर रद्द भएर पुनः मूल्यांकनको क्रममा छ ।प्रसारण लाइन परियोजनाका लागि ठेक्का प्रस्ताव गर्ने निर्माण कम्पनीहरूको न्यूनतम लागत प्रस्ताव नै बजेट अनुमानभन्दा ६० प्रतिशत महँगो भएको थियो । एमसीसीको खरिद नियमावलीमा नै अनुमानभन्दा अत्यधिक धेरै लागत प्रस्ताव आए ठेक्का प्रक्रिया पूर्ण रुपमा रद्द गरी नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्ने व्यवस्था भएअनुरुप ठेक्का रद्द भएको थियो ।त्यसरी ठेकका रद्द भएको प्रसारण लाइनमध्ये बुटवल गोरखपुर १८ किलोमिटर क्रसबोर्डर प्रसारण लाइनको पुनः टेन्डर आह्वान भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले क्रस बोर्डर प्रसारण लाइन छिटो नबनाए नेपालको विद्युत् व्यापार नै प्रभावित हुने बताए पनि एमसीए नेपालको बोर्डले त्यसलाई मात्रै टुक्र्याएर नयाँ टेन्डर निकालेको हो ।साथै तीनवटा सबस्टेसनको टेन्डर खुलिसकेको छ । त्यो टेन्डरमा सहभागी निर्माण कम्पनीले गरेको लागत प्रस्ताव बजेट अनुमानभित्रै रहेकाले तिनैमध्ये कसैले पाउने निश्चित देखिएको छ ।पुनःमूल्यांकनको क्रममा रहेको प्रसारण लाइनको पुनः टेन्डर आह्वान पनि सकेसम्म चाँडै गर्ने सहमति भएको अर्थमन्त्री पुनले जानकारी दिए । सडक सुधार परियोजनाको भने अहिलेसम्म टेन्डर आह्वान भएको छैन ।

एमसीसीको परियोजनामा नेपालले पनि १५ करोड ५० लाख डलर योगदान गर्दैछ । एमसीसीको पूरा बजेटसध्ये सबैभन्दा पहिला अमेरिकाको अनुदान खर्च गर्न सहमति भएको पनि अर्थमन्त्री पुनले जानकारी दिए ।

‘जग्गा प्राप्तिका लागि नेपाल सरकारले गर्ने बाहेकका अन्य खर्च भने अमेरिकाको अनुदानबाट पहिले गर्ने विषयमा कुराकानी भएको छ ।

एमसीसीको अनुदानमा सञ्चालित परियोजना ५ वर्षभित्र सम्पन्न हुनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । त्यसो हुन नसकेको अवस्थामा जति खर्च हुँदैन त्यो सम्पूर्ण बाँकी रकम अमेरिकाले फिर्ता लैजाने प्रावधान छ ।

पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजना १३ भदौ (३० अगस्ट) देखि कार्यान्वयन (इन्ट्री इन्टु फोर्स) मा गएको थियो ।

यो परियोजना २९ अगस्ट २०२८ भित्र सम्पन्न भइसक्नुपर्ने छ । यो मितिभित्र खर्च हुन बाँकी अमेरिकी अनुदान फिर्ता जानेछ । त्यसो हुँदा नेपालले अमेरिकी अनुदान पहिले खर्च गर्ने र त्यसपछि मात्रै नेपालको योगदान रकम खर्च गर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।

यसअघि एमसीसीको अनुदानका लागि नेपाल योग्य हुँदाको बेला पनि आफू नै अर्थमन्त्री रहेकाले यो परियोजना अघि बढाउन प्रतिबद्ध रहेको अर्थमन्त्री पुनले बताएका थिए ।
एमसीसीकी सीईओले पनि यसबीचमा परियोजनालाई अघि बढाउन तथा संसद्‌बाट सम्झौता पारित गराउन पुनले सकारात्मक भूमिका खेलेकाले आफूहरूलाई उनीसँग काम गर्न सहज रहेको बताएकी थिइन् ।

एमसीसीको परियोजनामा पछिल्लो समय अपेक्षित प्रगति नभएकाले समयमा सम्पन्न नहुने हो कि भन्ने चिन्दा व्यक्त गरिंदै आएको छ । तर, एमसीसी तथा नेपाल सरकार परियोजनालाई अघि बढाउन प्रतिबद्ध भएकाले परियोजनाले चाँडै नै गति लिने र समयमा नै सम्पन्न हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको अर्थमन्त्री पुनले बताए ।

नेपाल र अमेरिकाबीच २९ भदौ २०७४ मा एमसीसी परियोजना अघि बढाउने सम्झौता भएको थियो ।

नेपाल र अमेरिका सरकारको एमसीसीबीच ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग लिने र १३ करोड नेपाल सरकारले योगदान गरी पूर्वाधार आयोजना बनाउने सम्झौता भएको थियो ।

तर, नेपाल सरकारले यो परियोजनामा गर्ने लगानी रकम ६ करोड ७० लाख डलर थपेर १९ करोड ५० लाख डलर पुर्‍याएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले एमसीसीअन्तर्गत नै थप काम गर्न प्रस्ताव गरेपछि त्यसको लागत नेपाल सरकारले व्यहोर्ने गरी थपिएको हो । यसरी यो परियोजनाको कुल लागत करिब ९१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बराबर पुगेको छ ।

यो परियोजनामा प्रसारण लाइनका अतिरिक्त रातमाटे, दमौली र बुटवलमा तीनवटा ४०० केभीका सबस्टेसनहरू पनि निर्माण हुनेछन् । एमसीसीअन्तर्गत नै सडक सुधार योजना पनि सञ्चालन हुनेछ । यसअन्तर्गत दाङको भालुवाङदेखि बाँकेको सीमा शिव खोलासम्म ७७ किलोमिटर सडक सुधार गर्ने योजना छ ।अनलाईन खबरबाट