सरकारले लगानी सहजीकरण सम्बन्धी नेपाल ऐन ,भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२८, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४, विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३, विशेष आर्थिक ऐन २०७३,सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, वन ऐन २०७६ र औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ पनि अध्यादेशमार्फत संशोधन हुने स्रोतले बताएको छ ।संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले यो अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्ने निर्णय गरेको हो । यो अध्यादेशमार्फत ९ वटा ऐन संशोधन हुनेछन् ।
९ वटा ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णय
