सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रमुख कानूनी सल्लाहकार नारायण खनाललाई तत्कालका लागि कुनै कारबाही नगर्न सरकार एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालयका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले कानूनी सल्लाहकार खनाललाई तत्कालका लागि कुनै कारबाही नगर्न आदेश दिंदै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको हो ।
