लगानी सहजीकरणका लागि सरकारले ल्याएको अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्बाट पास भइसकेपछि पनि हेरफेर भएको पाइएको छ ।
१० वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।यो अवधिमा अध्यादेशका केही विषय हेरफेर गरेको पाइएको छ । कतिसम्म भने विद्युतीय कारोबार ऐनमा संशोधन गर्न लागिएका सम्पूर्ण विषय नै हटाएर अध्यादेश जारी गरेको पाइएको छ ।
के विषय हट्यो ?
मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको अध्यादेशबाट विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ सम्बन्धी सबै व्यवस्था हटाइएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएको अध्यादेशमा विद्युतीय विनिमय भुक्तानीको सिफारिससम्बन्धी व्यवस्था थप गर्न प्रस्ताव गरिएको थियो । जसमा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित सामग्री वा सेवाका लागि विदेशी रकम भुक्तानीका लागि सिफारिस दिने तथा सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा निर्यात गरी आर्जित रकम नेपाल भित्र्याउन विदेशमा शाखा कार्यालय खोल्न अनुमति दिने व्यवस्था थियो ।
यसरी विदेशमा शाखा खोल्न एक पटकका हकमा विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा दिने पनि अध्यादेशमा उल्लेख थियो ।
उद्योग मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा रहेका कुनै पनि कम्पनीले विदेशमा शाखा कार्यालय वा एकाइ खोल्न सक्ने प्रावधान सम्बन्धित ऐनमा छ । तर विद्युतीय कारोबार ऐनमा भएको व्यवस्थाले कतिपय परिस्थिति र उद्योगजन्य अप्ठ्यारा भएकाले अध्यादेशमार्फत सुल्झ्याउन खोजिएको थियो ।
साथै विदेशबाट वस्तु तथा आयात गर्दा विदेशी मुद्रामा रकम भुक्तानी गर्नु परे सटही सुविधा अहिले पनि पाइन्छ । तर कम्प्युटर नेटवर्क वा कम्प्युटर प्रणालीमा प्रयोग हुने सफ्टवेयर, हार्डवेयर वा कम्प्युटर वा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित सामग्री वा सेवा आयातको भुक्तानीमा समस्या छ ।
विदेशमा शाखा कार्यालय र एकाइ स्थापना र सञ्चालन गर्न विदेशी मुद्रा सटही गर्न पाउने प्रावधान विद्यामान कानुनमा छैन । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउन यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने निष्कर्षका साथ अध्यादेशमार्फत विद्युतीय कारोबार ऐनमा संशोधन गर्न खोजिएको थियो ।
तर राष्ट्रपतिले यसमा असन्तुष्टि जनाए । ‘नेपालमा रहेका कम्पनीहरूले विदेशमा शाखा कार्यालय खोल्ने नाममा नेपाली पैसा डलरमा परिणत गरेर विदेश लैजान सक्छन् । यसकारण यसमा सहमत हुन सकिन्न’ सरकारलाई राष्ट्रपतिको सन्देश थियो, ‘कानून चाहिने भए विधेयक ल्याओस् ।’
राष्ट्रपतिको असन्तुष्टिपछि सरकारले अध्यादेशमा भएको विद्युतीय कारोबार ऐनसम्बन्धी सबै संशोधन हटाएको छ ।
भूमि र वन ऐनसम्बन्धी संशोधनमा पनि राष्ट्रपतिका केही चासो सम्बोधन भएको अधिकारीहरूले बताएका छन् । ‘सरकारले ल्याएको अध्यादेश जस्ताको तस्तै पाए भएको भए गिरिबन्धु टी–इस्टेटको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला उल्लंघन हुन्थ्यो’ राष्ट्रपति कार्यालयका एक अधिकारीले भने ।
संसद् अधिवेशन सञ्चालनमा नरहेको समयमा सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्छ । तर, मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएपछि मात्रै जारी हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
कुनै पनि अध्यादेश संसद् अधिवेशन सुरु भएपछिको पहिलो बैठकमा पेस गर्नुपर्छ । संसद्मा पेस भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा पुगेर पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्छ । अन्यथा संसद्मा अध्यादेश भएता पनि पेस भएको ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुन्छ ।
