व्यवहार नियम क़ानून मिच्दै सरकार
सामान्यतयाः मन्त्री भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने कानूनी दायित्व हुन्छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
सरकारले २० असार २०७५मा प्रकाशित गरेको राजपत्रअनुसार प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री र सहायकमन्त्रीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ । यस्तो विवरण २ महिनाभित्र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पठाउनुपर्छ । त्यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्ने पुरानो अभ्यास हो ।
सम्पत्ति विवरण नबुझाउने मन्त्रीहरु–
१. रघुवीर महासेठ– भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात (एमाले)
२. नारायणकाजी श्रेष्ठ– परराष्ट्र (माओवादी)
३. उपेन्द्र यादव– स्वास्थ्य तथा जनसंख्या (जसपा)
४. वर्षमान पुन– अर्थ (माओवादी)
५. सुमना श्रेष्ठ – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि (रास्वपा)
६. पदम गिरी– कानून न्याय तथा संसदीय मामिला (एमाले)
७. भगवती चौधरी– महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक (एमाले)
८. हितबहादुर तामाङ– संस्कृति वर्यटन तथा नागरिक उड्डयन(माओवादी)
९. हरिप्रसाद उप्रेती– रक्षा (एमाले)
१० नवलकिशोर साह सुडी– वन तथा वातावरण (जसपा)
११. दीपक कार्की– वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री (जसपा)
सम्पत्ति विवरण बुझाउने तर सार्वजनिक नगर्नेहरु
१. पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड– प्रधानमन्त्री (माओवादी)
२. रवि लामिछाने– गृह (रास्वपा)
३. शक्तिबहादुर बस्नेत– उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ (माओवादी)
४. भानुभक्त जोशी– संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन (एकीकृत समाजवादी)
५. रेखा शर्मा– सञ्चार तथा सूचना प्रविधि (माओवादी)
६. ज्वालाकुमारी साह– कृषि तथा पशु संक्षी विकास (एमाले)
७. बलराम अधिकारी– भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीवी निवारण (एमाले)
८. दामोदर भण्डारी– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति (एमाले)
९. राजेन्द्रकुमार राई– खानेपानी (एमाले)
१०. धनबहादुर बुढा– शहरी विकास (एकीकृत समाजवादी)
११. डोलप्रसाद अर्याल– श्रम रोजगार तथा समाजिक विकास (रास्वपा)
१२. विराजभक्त श्रेष्ठ– युवा तथा खेलकूद (रास्वपा)
सरकारलाई रास्वपाको पत्र
सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भने सम्पत्ति विवरण सावर्जनिक गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएको छ । स्वतन्त्र पार्टीबाट सरकारमा सहभागी ४ मन्त्रीहरुले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न माग गर्दै औपचारिक पत्र नै पठाएका छन् ।
रास्वपाका सभापति समेत रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठ र युवा तथा खेलकुद मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले यस्तो पत्र पठाएका हुन् ।
चार मन्त्रीले छुट्टाछुट्टै पत्र लेखेर आफ्नो आफ्नो सम्पत्ति विवरण नागरिक र आम संचारमाध्यमको जानकारी लागि सार्वजनिक गरिदिनअनुरोध गरेको महामन्त्री मुकुल ढकालले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा विवरण बुझाएको, तर त्यहाँबाट सार्वजनिक नभएकोले सार्वजनिक गर्न पत्राचार गरिएको ढकालले बताए ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठले ढिला गरी हालै मात्रै विवरण बुझाएकी हुन् ।
