उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारी ठगी प्रकरणमा ‘आफूमाथि उठेका प्रश्नबारे संसद्बाट जबाफ दिने अवसर दिन’ माग गरेका छन्।
तर नेपाली कांग्रेसले लामिछानेमाथि छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनको अडान कायमै राखेपछि आगामी शुक्रवारबाट आह्वान गरिएको संसद्को बजेट अधिवेशन नियमित हुनेमा आशङ्का रहेको नेताहरूले बताएका छन्।
मङ्गलवार सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभाको गतिरोध खुलाउने विषयमा छलफल गर्न बोलाएका सर्वदलीय बैठकमा मन्त्री लामिछानेले आफूबारे उठेका प्रश्नको जबाफ दिन पाउनुपर्ने बताएका थिए।
“कहीँ मुद्दा चलेको, कहीँ अभियोजन भएको, कहीँ कसैले पोलेको बयानमा पाइएन भनेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले भनेपछि मैले सदनमा बोल्ने कुराहरू छन्,” लामिछानेले बैठकपछि पत्रकारहरूसँग भने।
“समिति बनाउनुपर्ने आधार त हुनुपर्यो नि एउटा। त्यो आधार नभएपछि त्यस्तो नजिर बसाउने हो भने समिति गठन गर्न म तयार भनेको छु।”
उनले सांसद वा मन्त्री जस्ता सार्वजनिक पद धारण गरेकाहरूमाथि उजुरी परेकै आधारमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने नजिर प्रतिपक्षले बसाउन खोजेको दाबी पनि गरे।
लामिछानेले आफ्ना बारे उठाइएका प्रश्नबारे जबाफ दिन समय माग गर्दै सभामुखलाई लिखित निवेदन समेत दिएको विवरण सार्वजनिक गरेका छन्।
“सदनबाट मैले आफ्ना कुरा राखिसकेपछि त्यसमा चित्त बुझेन भने भन्ने ठाउँ छ,” उनले भने।
लामिछानेले आफूले “द्रुत प्रक्रियाबाट सहकारीबारेका समस्यामा सम्बोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएको” बताए।
“सरकारको अहिलेको प्राथमिकता भनेको बचतकर्ताहरूको पैसा (सहकारीको) सम्पत्ति जफत गरेर भए पनि फिर्ता दिने हो,” उनले भने।
कांग्रेस र एमालेको भनाइ के छ
तर बैठकमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले लामिछाने माथि प्रश्न उठिसकेको भन्दै त्यसबारे समिति गठन गर्नुपर्ने अडान दोहोर्याए।
“यो कुरा रविजीका लागि पनि राम्रो हुन्छ। किनभने दिन दिनै प्रश्न उठ्ने सदनमा, मिडियामा, नागरिक समाजमा प्रश्न उठ्ने। प्रश्नको घेरामा राम्रो नेता उभिइरहँदा राम्रो देखिँदैन,” उनले भने।
“हामीले उहाँले अपराध गर्नुभयो, मुद्दा चलाउनुपर्छ भनेका छैनौँ, राजीनामा माग गरेका छैनौँ तर उहाँको बारेमा प्रश्न उठिसकेपछि छानबिन गर्नु पर्दैन?”
कांग्रेसले बुधवारका लागि डाकिएको आफ्नो संसदीय दलको बैठकमा यसबारे थप छलफल हुने बताएको छ। रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले “गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिने निष्कर्षमा कांग्रेस पुग्ने विश्वास आफूहरूलाई रहेको” बताए।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले “गृहमन्त्री लक्षित छानबिन गर्ने कांग्रेसको माग पूरा नहुने” बताए।
“फलानो दोषी छ भन्ने उद्देश्यले गठन गर्ने समिति गठनको कुरा मान्य हुँदैन। उहाँहरूले यो विषय राजनीतिक उद्देश्यले उठाएको हो त्यो हामी पनि बुझ्छौँ,” उनले भने।
“समग्र सहकारी पीडितहरूले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा समिति बनाउने कुरा वा भइरहेकै समितिबाट काम गर्ने कुरामा आपत्ति भएन।”
यसअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले व्यक्ति केन्द्रित छानबिनको माग कांग्रेसले गरेको आरोप लगाएको थियो। कांग्रेस सचेतक लेखकले समग्र सहकारीका विषयमा छानबिन गर्न आफूहरू खुला रहेको बताए।
“देशभरि धेरै सहकारीमा समस्या भएको छ। लाखौँ मानिसको अरबौँ रुपैयाँ हिनामिना भएको छ त्यसको अनुसन्धान नगर्ने भनेका छैनौँ। त्यसबारे पनि छानबिन गर्ने कुरा ठिक छ,” उनले भने।
बैठकपछि सभामुख देवराज घिमिरेले सदनमा यसअघिदेखि रहँदै आएको अवरोध खुल्ने विश्वास गरे।
“रोकटोक बिना अघि बढ्ने आधार तयार भएको छ,” उनले भने।
“संसद्लाई समस्या समाधानको थलो बनाउने कि अवरोधको गतिविधिको थलो बनाउने। मलाई लाग्छ अवश्य पनि उहाँहरू समस्या समाधानको थलो बनाउने तर्फ लाग्नुहुन्छ।”
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको गतिरोधका कारण आगामी शुक्रवारबाट सुरू हुन लागेको संसद्को अधिवेशनमा वार्षिक बजेट नै प्रभावित हुनसक्ने आकलन कतिपयले गर्दै आएका छन्। सरकारले जेठ १५ गते वार्षिक बजेट पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने समेत जोडिएको भनिएको सहकारी संस्थाहरूमा बचत अपचलनबारे संसदीय छानबिन समिति गठनको माग राख्दै अघिल्लो संसद् अधिवेशनमा पनि बैठक अवरुद्ध गरेको थियो।
संसदीय समितिबारे रास्वपा लचक
सर्वदलीय बैठकअघि रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा संसदीय छानबिन समितिबारे छलफल भएको नेताहरूले बताएका छन्।
बैठकपछि पत्रकारहरूको जिज्ञासामा रास्वपाका सांसद मनिष झाले गठबन्धनका सबै दलहरू संसदीय छानबिन समिति गठनमा सहमत भए आफ्नो दल बाधक नबन्ने बताए।
“गठबन्धनमा भएका सबै दलहरूले निर्णय गरेर त्यो निष्कर्षमा पुग्छ भने त्यसमा त हाम्रो असहमति कहाँ हुन्छ र?” उनले भने।
“सर्वदलीय निर्णयलाई हामी अड्काउँदैनौँ, हामी मात्रै तयार नभएको हुँदै होइन।”
यसअघि रास्वपाका नेताहरूले प्रतिपक्षी कांग्रेसले आफ्नो दलका सभापति लामिछाने केन्द्रित छानबिनको माग गरेको भन्दै संसदीय समिति गठनको विरोध गर्दै आएको थियो।
लामिछानेमाथिको आरोप के हो
प्रतिपक्षी कांग्रेसले यसअघि सहकारी विभाग र प्रहरीमा परेका उजुरीहरूका आधारमा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि सहकारीको बचत अपचलनमा छानबिन हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ।
राजनीतिमा आउनुअघि सञ्चारकर्मी रहेका लामिछाने समेत शेअरधनी रहेको ग्यालेक्सी टीभी सञ्चालन गर्ने गोर्खा मिडिया नेटवर्कले विभिन्न सहकारी संस्थाबाट लिएको ऋण नतिरेको भन्दै उनीमाथि सहकारीको बचत अपचलनमा संलग्न भएको आरोप लाग्दै आएको छ।
उक्त टेलिभिजनले पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चितवनको सहारा र बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट कर्जा लिएको र त्यस्तो कर्जा गैरकानुनी भएको दाबी गरिएको छ।
ग्यालेक्सी टीभीका तत्कालिन प्रबन्ध निर्देशकसमेत रहेका लामिछानेले भने उक्त टेलिभिनजमा आफूले “परिश्रमको मात्र शेअर पाएको” र सहकारीबाट लिइएको ऋणबारे अनभिज्ञ रहेको बताउँदै आएका छन्।
हाल फरार रहेका ग्यालेक्सी टीभीका अध्यक्ष जीबी राई मलेशियामा रहेको ठानिएको र उनलाई नेपाल फर्काउन पहल भइरहेको अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन्।
कांग्रेसले संसद्मा उनीबारे प्रश्न उठाएपछि यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लामिछाने सहकारीको बचत अपचलनमा “नजोडिएको” भन्दै पटक पटक बचाउ गर्दै आएका थिए।बीबीसी नेपाली
