संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपती रामचन्द्र पौडेलको सम्बोधनपछि भने सरकारको कुनै पनि कार्यसूची संसद्मा प्रवेश गर्न नदिने कांग्रेको अडान कायमै

नेपाली कांग्रेसको समपन्न संसदीय दलको बैठकले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारीमा ठगी गरेको जिकिर गर्दै छानबिनका लागि संसदीय समिति नबनेसम्म सरकारको कुनै पनि कार्यसूची संसद्मा अघि बढाउन नदिने निर्णय सहित गिरीबन्धु टी स्टेट प्रकरणका विषयलाई पनि आन्दोलनको रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसला र त्यस अघिका घटनाक्रमको गहिरो अध्ययन गरी त्यसबारे पनि थप छलफल गरी विषय अघि बढाउने निर्णय गरिएको पनि प्रमुख सचेतक लेखकले बताए । संसदीय दलको बैठकले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दिने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बिहान सिंहदरबारस्थित पार्टी संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको पार्टी संसदीय दलको बैठक पछि बोल्दै लेखकले राष्ट्रपतिको संवैधानिक महत्त्व, गरिमा, मर्यादा तथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र संविधानका व्यवस्थाहरूलाई हेरेर राष्ट्रपति पौडेलले सम्बोधन गर्नुहुने संघीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई अवरोध नगर्ने निर्णय लिएको पार्टीका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिए । तर कांग्रेसले राष्ट्रपति पौडेलको सम्बोधनपछि भने सरकारको कुनै पनि कार्यसूची संसद्मा प्रवेश गर्न नदिने साथै राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेपछि अन्य कुनै पनि कार्यसूचीमा प्रवेश नगराउन सरकारलाई नेपाली कांग्रेसले चेतावनी दिएको छ । अन्य कुनै कार्यसुचि प्रवेश गराय त्यसवाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकाले लिनुपर्ने चेतावनी समेत दिएछन ।