सरकारले कानूनमा आवश्यक संशोधन हुनेगरी सहकारीताको सिद्धान्त र नीति बमोजिम सहकारी सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्ने भएको छ।
मंगलवार संसदमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्रीले बचत तथा सहकारी संस्थाको नियमन गर्न नियामक निकाय स्थापना गरिने बताए।
उनले वचत तथा ऋण सहकारीलाई एक आपसमा मर्ज हुन सहजिकरण गरिने बताए।
सरकारले समस्यग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको सहकारीमा पैसा राख्नेहरुको बचत फिर्ता गर्ने घोषणा गरेको हो।
ती सहकारीको सञ्चालकको सम्पती बेचेर भएपनि ५ लाख रुपैयाँसम्मको वचत फिर्ता गर्ने बताए।
सरकारले सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या समाधान गर्न समस्याग्रस्त सहकारीको सञ्चालक र एक घर परिवारको सदस्यको नाममा रहेको सम्पतीको धितो सुरक्षणमा ५ लाखसम्म वचत राख्ने सदस्यको वचत रकम फिर्ता गरिने घोषणा पनि गरिएको हो।
सरकारले भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको लागि ६ अर्ब ८२ करोड रकम विनियोजन गरेको छ।
