गृहमन्त्री लामिछानेले गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा फेसबुकमा स्ट्याटस लेखदै महिला ट्राफिक प्रहरीलाई महिनावारी भएको चार दिन ड्युटी गर्न नपर्ने भन्दै सवारी व्यवस्थाका लागि आवश्यक जनशक्ति ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेहरुलाई स्वयंसेवा गराएर पूर्ति गर्ने बताएका थिए ।सो को विरुद्धमा सर्वोच्चमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई स्वयंसेवकको रुपमा सडकमा खटाउने गृहमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
आइतबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।