नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको बहुचर्चित टेरामक्स प्रकरणमा मुछिएका तीन पूर्वमन्त्री र मुख्यसचिवलाई मुद्दा चलाउने विषयमा अख्तियारका पदाधिकारीहरूबीच मतभेद देखिएको छ ।
अख्तियार विशेष स्रोतको भनाइमा प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई, आयुक्तहरू किशोर सिलवाल र हरि पौडेल टेरामक्स अनियमितता प्रकरणमा कुनै न कुनै रूपमा संलग्न राजनीतिक तहका व्यक्तिहरूलाई समेत मुद्दा चलाउनुपर्ने पक्षमा छन् ।त्यसविपरीत आयुक्त जयबहादुर चन्द र डा. सुमित्रा श्रेष्ठ अमात्य राजनीतिक तहमा प्रवेश नगरी टेरामक्स प्रविधि खरिदमा संलग्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पदाधिकारीहरू र कर्मचारीहरूलाई मात्रै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
अख्तियारले बहुचर्चित टेरामक्स प्रणाली खरिद अनियमिततामा अनुसन्धान थालेको एक वर्ष बितिसकेको छ । उसले २०८० भदौमा नै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका सबै कर्मचारीको बयान लिएको थियो । पछि प्रतिनिधि सभा सार्वजनिक लेखा समितिले यसबारे छानबिन गरेर संलग्नहरूमाथि मुद्दा चलाउन निर्देशन दिएको थियो ।
१५ फागुन २०८० मा सार्वजनिक लेखा समितिमा पुगेका अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले टेरामक्स अनुसन्धान प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको र छिट्टै अदालतमा मुद्दा दायर हुने बताएका थिए । उनले समितिको बैठकमा भनेका थिए, ‘अनुसन्धान करिबकरिब अन्तिम अवस्थामा पुगेको जानकारी गराउन चाहन्छु, केही समयभित्रै नतिजा आउनसक्छ ।’
मुद्दा अन्तिम चरणमा पुगेपछि भने चर्को राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण अख्तियारले केही समय यसबारेमा कुनै निर्णय नै गरेन । कांग्रेसका पूर्वमन्त्रीहरू ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र मोहन बस्नेत अनि एमालेका पूर्वमन्त्री गोकुल बास्कोटाका साथै मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालमाथि मुद्दा चल्ने भएकाले अख्तियारले दबाब खेपेको हो ।
थप अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदनबारे निर्णय गर्नेक्रममा आयोगका पदाधिकारीहरूबीच मतभेद देखिएको हो
