अमेरिकी प्रतिनिधि सभाको प्रतिनिधिमण्डलले भारतीय भूमिबाट तिब्बतको स्वायत्तताको माग गरेको छ । बीबीसी हिन्दीका अनुसार विदेशी प्रतिनिधिमण्डलले भारतीय भूमिबाट तिब्बतको मुद्दा उठाउँदै चीनलाई चेतावनी दिएको यो पहिलो पटक हो ।
बुधबार उक्त प्रतिनिधिमण्डलले हिमाचल प्रदेशको धर्मशालामा तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामासँग भेट गरेको छ । सो क्रममा प्रतिनिधिमण्डलले तिब्बतको स्वायत्तताको मुद्दा उठाउँदै तिब्बतीप्रति अमेरिकाको समर्थन अटल रहेको बताएको हो ।अमेरिकी संसद्को विदेश मामिला समितिका अध्यक्ष रिपब्लिकन नेता माइकल म्याकलको नेतृत्वमा रहेको सात सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलमा अमेरिकी कांग्रेसकी पूर्व सभामुख न्यान्सी पेलोसी पनि सहभागी छन् ।बुधबार उक्त टोलीले अमेरिकाले दलाई लामाको उत्तराधिकारीबारे चीनलाई हस्तक्षेप गर्न नदिने बताएको थियो।जुलाई ६ मा ८९औं जन्मदिन मनाउन गइरहेका दलाई लामासँगको अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलको भेटमा उनको संस्था र उत्तराधिकारीबारे संवाद भएको अनुमान गरिएको छ ।तिब्बतलाई चीनको हिस्सा मान्दै आएको भारत दलाई लामा र चीनबीच चलिरहेको तनावबारे टिप्पणी गर्न रुचाउँदैन । यस्तो पृष्ठभूमिमा अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डललाई भारतीय भूमिबाट तिब्बतको मुद्दा उठाउन किन भारतले अनुमति दियो भनेर भारतमा प्रश्न उठिरहेको छ । सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न उठिरहेको छ- यसमा भारतको मौन सहमति रहेको हो ?
अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलको यो भ्रमण आधिकारिक हो कि होइन भन्नेबारे आधिकारिक धारणा आइसकेको छैन । बीबीसी हिन्दीका अनुसार द हिन्दूले स्रोतको हवाला दिंदै अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डल व्यक्तिगत भ्रमणमा भारत आएको उल्लेख गरेको छ ।
सामाजिक सञ्जालहरूमा अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डललाई भारतीय भूमिबाट सार्वजनिक भाषणमा तिब्बतबारे राजनीतिक टिप्पणी गर्न दिएर भारतले के पाउँछ भनेर प्रश्न सोधिएको छ भने सरकारका पूर्वअधिकारीहरूले भिसा दिनुअघि नै कसैलाई सार्वजनिक भनाइ राख्न नपाइने शर्त राख्न नसकिने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
अमेरिकाको यस्तो अभिव्यक्ति र गतिविधिप्रति चीनले आपत्ति जनाएको छ । लामासँग अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलको भेट अगावै चीनले आफ्नो चेतावनीपूर्ण असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै अमेरिकाले तिब्बतलाई चीनको हिस्सा नमानेर आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा नगरे यस विषयमा ‘कडा कदम’ चाल्ने जनाएको थियो ।
चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता लिन चिनले दलाई लामा विशुद्ध धार्मिक व्यक्ति नभएर धर्मको आडमा चीन विरोधी पृथकतावादी गतिविधिमा संलग्न निर्वासित राजनीतिक व्यक्तित्व रहेको सबैलाई स्पष्ट रहेको बताएका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘चीनले आफ्नो सार्वभौमसत्ता, सुरक्षा र विकास हितको दृढताका साथ रक्षा गर्न दृढ कदम चाल्नेछ ।’
