सिंहदरवारमा आज बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० माथि संसद्को अर्थ समितिमा भएको छलफलमा प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले बैंकिङ अपराध नियन्त्रणमा कडा कानूनी व्यवस्था जरुरी रहेको बताएका छन् । उनीहरूले बैंक तथा वित्तीय प्रणालीलाई असर नपार्ने गरी कानून तर्जुमा गर्न जरुरी रहेको बताएका हुन् । वित्तीय सुशासनलाई ध्यानमा राखेर विधेक पारित गर्नुपर्नेमा सांसदहरूको जोड थियो ।
वित्तीय सुशासन बढाउने गरी बैंकिङ ऐन आउनुपर्छ, जसले अहिले भइरहेको बेथिति रोक्न सकोस् । त्यसका लागि पनि विधेयकलाई समृद्ध बनाउन राष्ट्र बैंक र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।
नेकपा एमालेकी सांसद जुलीकुमारी महतोले साइबर अपराध र बैंकिङ कसुर नियन्त्रणका लागि कडा कानुन आवश्यक भइसकेको बताइन्। उनले गम्भीर छलफल गरी कानूनलाई समयसापेक्ष बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
समितिले आजै उक्त विधेयकका विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालसँग सुझाव मागेको थियो । राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले ऋण नतिरेको खण्डमा बैंक र ऋणी दुवैलाई एक साथ कारबाही हुने अवस्था नभई अलगअलग कानूनी व्यवस्था आवश्यक भएको बताए । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति अफवाह फैलाउनेलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी कानूून बन्नु जरुरी रहेको औँल्याए ।
महान्यायाधिवक्ता बडालले चेक अनादरको घटनामा आवश्यक मिलापत्रको कानुनी व्यवस्था राख्नुपर्ने भन्दै नक्कली कागजात पेस गरेर धितो लिने, बैंकिङ कारोबार गर्ने, कार्डलगायत डिजिटल अपराध गर्नेलाई भने कानुनी कारबाहीमा कुनै छुट हुन नहुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिए ।
