स्थानीय तहको निर्वाचन संघ र प्रदेशको पछि गर्ने कांग्रेसको प्रस्ताव

नेपाली कांग्रेसभित्र अहिले नयाँ राजनीतिक बहस सुरु भएको छ, जसअनुसार संघ र प्रदेशको निर्वाचनपछि मात्र स्थानीय तहको चुनाव गरिनु पर्ने प्रस्ताव अगाडि सारिएको छ।

यो बहस किन उठ्यो?

नेपालमा हालसम्म तीनै तह— संघ, प्रदेश, र स्थानीय— को चुनाव एक निश्चित समयसीमामा हुने परम्परा छ। तर, कांग्रेसभित्र केही नेताहरूले यस्तो संरचनाले अस्थिरता ल्याउन सक्ने तर्क गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार:
1. संघ र प्रदेशमा बलियो सरकार बनाउने अवसर – यदि संघीय र प्रादेशिक सरकार गठन भइसकेपछि मात्र स्थानीय चुनाव भए, तिनले प्रभावकारी रूपमा स्थानीय सरकारहरूसँग समन्वय गर्न सक्छन्।
2. स्थानीय तहमा पार्टी अनुशासन बलियो बनाउने – संघ र प्रदेशको चुनावपछि स्थानीय चुनाव हुँदा पार्टीले स्थानीय उम्मेदवार छान्न सजिलो हुन्छ र संगठनलाई बलियो बनाउन सकिन्छ।
3. विकास परियोजनाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन – संघीय नीति र बजेट योजनासँग स्थानीय तहको समन्वय राम्रो हुन सक्छ।

अर्को पक्ष के भन्छ?

तर, पार्टीकै अर्का धारका नेताहरू भने यो प्रस्तावको विपक्षमा छन्। उनीहरूको विचारमा:
• लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा अवरोध – स्थानीय तहको निर्वाचन ढिलो गर्दा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू नहुनाले विकासका काम प्रभावित हुन सक्छन्।
• संविधानको मर्म विपरीत – नेपालको संविधानले तीन तहका सरकारहरूलाई समान रूपमा अधिकार दिएको छ, जुन चुनावको फरक तालिकाले कमजोर बनाउने डर छ।
• स्थानीय तहको स्वायत्तता कमजोर हुने – संघीय सरकारले आफ्नै अनुकूल स्थानीय तहको संरचना बनाउन खोज्ने सम्भावना बढ्न सक्छ।

निष्कर्ष

कांग्रेसभित्र चलेको यो बहस निकट भविष्यमा पार्टीको औपचारिक नीति बन्न सक्छ वा पार्टीभित्रको आन्तरिक रणनीतिक छलफलमै सीमित रहन सक्छ। तर, यसले नेपालको निर्वाचन प्रणाली र संघीयताको कार्यान्वयनबारे गम्भीर बहस जन्माएको छ। अब यो विषय संसद तथा अन्य दलहरूबीच समेत छलफलको विषय बन्न सक्ने देखिन्छ।

स्थानीय तहको निर्वाचन संघ र प्रदेशको पछि गर्ने कांग्रेसको प्रस्ताव

नेपाली कांग्रेसभित्र संघ र प्रदेशको चुनावपछि मात्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने विषयमा छलफल तीव्र बनेको छ। हालसम्म स्थानीय तहको चुनाव संघ र प्रदेशभन्दा अघि हुँदै आएको व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने कांग्रेस नेताहरूको धारणा छ।

गत शुक्रबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा कांग्रेस नेताहरू डा. नारायण खड्का, इश्वरी न्यौपाने, देवप्रसाद तिमिल्सिना लगायतले स्थानीय तहको निर्वाचन संघ र प्रदेशको भन्दा पछि गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए। कांग्रेसभित्र अधिकांश नेताहरू यसबारे सकारात्मक रहेको नेता रामहरि खतिवडाको दाबी छ।

स्थानीय तहको चुनाव पछि गर्दा लाभ हुने कांग्रेसको तर्क

कांग्रेस नेताहरूका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन संघ र प्रदेशको भन्दा पछि गर्दा केही महत्वपूर्ण फाइदा हुनेछन्।
1. संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय सहज हुने – संघ र प्रदेशमा निर्वाचित सरकारहरूको नीति अनुसार स्थानीय तहको योजना निर्माण गर्न सहज हुनेछ।
2. दलहरूलाई एकताबद्ध बनाउने अवसर – पहिले संघ र प्रदेशको चुनाव भएपछि स्थानीय तहका उम्मेदवारहरू पार्टी अनुशासनअनुसार अघि बढ्न बाध्य हुनेछन्।
3. चुनावी परिणामलाई दल विशेषको पक्षमा मोड्न सकिने – संघ र प्रदेशमा राम्रो प्रदर्शन गर्ने दललाई स्थानीय तहमा पनि मत दिन मतदाताले प्राथमिकता दिने सम्भावना रहन्छ।
4. अन्तर्घात न्यूनीकरण – स्थानीय तहको चुनाव पहिले हुँदा टिकट नपाएका असन्तुष्ट कार्यकर्ताले संघ र प्रदेश चुनावमा पार्टीलाई कमजोर बनाउने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै कांग्रेस नेताहरूले यसलाई समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।

नेता डा. नारायण खड्काका अनुसार, “संघमा जितेको दलले प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि जित्ने सम्भावना रहन्छ, जसले नीति तथा विकास कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउँछ।”

संविधान संशोधनको आवश्यकता

हालको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल पाँच वर्षको हुन्छ। कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र नयाँ निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। यसै कारण, स्थानीय तहको चुनाव संघ र प्रदेशको भन्दा पछाडि सार्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ।

कांग्रेस नेताहरू संविधान संशोधन गर्न सत्तारूढ गठबन्धन र विपक्षी दलहरूबीच सहमति जुट्न सक्ने विश्वास व्यक्त गर्छन्। नेता खड्काका अनुसार, “संविधान संशोधनको सन्दर्भमा स्थानीय तहको चुनाव संघ र प्रदेशपछि गर्ने विषयमा सहमति जुट्न सक्छ।”

महाधिवेशनको प्रभाव र रणनीति

कांग्रेसले यो प्रस्ताव अघि सार्नुको अर्को कारण पार्टीभित्रको आन्तरिक राजनीति पनि रहेको बताइन्छ। महाधिवेशनपछि पार्टीमा देखापर्ने असन्तुष्टि तथा गुटबन्दी स्थानीय तहको निर्वाचनमा असर गर्ने भएकाले कांग्रेसले यो प्रस्ताव अघि सारेको आरोप पनि छ।

कांग्रेस नेताहरू भने यसलाई पार्टी रणनीति मात्र नभई राष्ट्रकै हितमा हुने निर्णयका रूपमा हेर्नुपर्ने तर्क गर्छन्। नेता खतिवडाका अनुसार, “संविधान सबैका लागि हो, दलविशेषको फाइदा हेर्ने कुरा होइन, देशकै हितका लागि कानुनी रूपमा नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्छ।”

निष्कर्ष

स्थानीय तहको निर्वाचन संघ र प्रदेशपछि गर्ने विषयमा कांग्रेसभित्र बहस सुरु भएको छ। संविधान संशोधन बिना यो सम्भव नहुने भएकाले अब यो मुद्दा संसदमा छलफलको विषय बन्न सक्ने देखिन्छ। सत्ता र विपक्षी दलहरूबीच सहमति जुटेमा आगामी चुनाव प्रणालीमा महत्वपूर्ण परिवर्तन हुन सक्छ।