काठमाडौं, फागुन २ — सरकारले जारी गरेका विभिन्न अध्यादेशहरू अस्वीकृत गर्न प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा क्रमशः ५० र १६ प्रस्ताव दर्ता भएका छन्। संसदीय प्रक्रियाअनुसार, अध्यादेशहरूलाई अनुमोदन गर्न वा अस्वीकृत गर्न संसदमा छलफल हुनुपर्ने भएकाले सांसदहरूले यी प्रस्तावहरू दर्ता गराएका हुन्।
अध्यादेशहरू अस्वीकृत गर्ने प्रस्तावको पृष्ठभूमि
नेपालको संविधानअनुसार, संसद् नचलिरहेका बेला सरकारलाई अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्ने अधिकार छ। तर, जब संसद् सञ्चालनमा आउँछ, ती अध्यादेशहरूलाई अनुमोदन गराउनुपर्ने वा अस्वीकृत गरिनुपर्ने हुन्छ। हाल संसद्मा दर्ता गरिएका प्रस्तावहरू सरकारद्वारा जारी अध्यादेशहरूमाथि असहमति जनाउँदै ती खारेज गर्न माग गर्ने उद्देश्यले आएको हो।
प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएका प्रस्तावहरू
• प्रतिनिधि सभा: ५० प्रस्ताव
• राष्ट्रिय सभा: १६ प्रस्ताव
सांसदहरूले यी प्रस्तावमार्फत सरकारले जारी गरेका अध्यादेशहरू संविधान, कानुनी प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत रहेको दाबी गरेका छन्। विपक्षी दलका सांसदहरू विशेष रूपमा यी अध्यादेशहरूलाई अस्वीकार गर्ने पक्षमा रहेका छन्।
संसद्मा हुने छलफल र सम्भावित प्रभाव
संसद्मा अध्यादेशहरू अस्वीकृत गर्नेबारे बहस हुनेछ, जसपछि मतदानमार्फत ती अध्यादेशहरूलाई पारित वा अस्वीकृत गर्ने निर्णय हुनेछ। यदि संसद्ले ती अध्यादेशहरू अस्वीकृत गर्यो भने, ती स्वतः निष्क्रिय हुनेछन्।
सरकारको प्रतिक्रिया
सरकारले भने यी अध्यादेशहरू तत्काल आवश्यकताका कारण जारी गरिएको भन्दै संसद्मा छलफल गरेर स्वीकृत गराउन खोज्ने बताएको छ। यद्यपि, विपक्षी दलहरूको कडा विरोधका कारण संसद्मा ती अध्यादेशहरू पारित गराउन सरकारलाई चुनौती हुने देखिन्छ ।सरकारद्वारा जारी अध्यादेशहरूको स्वीकृति वा अस्वीकृतिबारे संसद्मा चर्को बहस हुने अपेक्षा गरिएको छ। विपक्षी दलहरूले ती अध्यादेशहरूलाई खारेज गर्न आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुने सम्भावना रहेकाले यो विषय आगामी दिनमा नेपाली राजनीतिमा महत्वपूर्ण बन्ने देखिन्छ।
सरकारले ल्याएका ६ वटा अध्यादेश अस्वीकृत गर्न सांसदहरूले प्रस्ताव दर्ता
काठमाडौं, फागुन २ – सरकारले जारी गरेका छवटा अध्यादेश अस्वीकृत गर्न प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले अस्वीकृत प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। प्रतिनिधि सभामा ५० र राष्ट्रिय सभामा १६ वटा अस्वीकृत प्रस्ताव दर्ता भएको छ।
संसदीय प्रक्रिया अनुसार, अध्यादेशहरू संसदमा पेस भएपछि सांसदहरूले तिनलाई समर्थन गर्ने वा अस्वीकृत गर्ने प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छन्। यसपटक प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले सुशासन, आर्थिक तथा वित्तीय नीति, निजीकरण, लगानी प्रवर्द्धन, सहकारी र भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्यादेशहरू अस्वीकार गर्न पहल गरेका हुन्।
असहमति जनाइएका अध्यादेशहरू
सरकारले पेस गरेका निम्न अध्यादेशहरू अस्वीकृत गर्न प्रस्ताव दर्ता भएको छ –
1. सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी अध्यादेश
2. आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व अध्यादेश
3. निजीकरण ऐन २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश
4. आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी अध्यादेश
5. सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश
6. भूमिसम्बन्धी अध्यादेश
प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको बैठकमा यी अध्यादेशहरू गत माघ १८ गते पेस गरिएका थिए। सरकारको योजनाअनुसार माघ २४ गते बस्ने संसद बैठकमा यी अध्यादेशहरू निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ। त्यसक्रममा सांसदहरूले दर्ता गराएका अस्वीकृत प्रस्तावहरू पनि छलफलका लागि पेस हुनेछन्।
अध्यादेशको संवैधानिक प्रक्रिया
नेपालको संविधानअनुसार, अध्यादेशलाई ऐनसरह लागू गर्न ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक संसदको दुवै सदनले पारित गरी राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन गराउनुपर्छ। यदि संसद्ले अस्वीकृत गर्ने निर्णय गर्यो भने ती अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुन्छन्।
संसद्मा शक्ति सन्तुलन र मतदानको सम्भावना
प्रतिनिधि सभामा सरकारको बहुमत स्पष्ट देखिन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत साउन ६ गते राखेको विश्वासको मत प्रस्तावमा दुई तिहाइभन्दा बढी सांसदको समर्थन प्राप्त भएको थियो। सोही समर्थन कायम रहेकाले प्रतिनिधि सभामा अध्यादेश स्वीकृत हुने सम्भावना बलियो देखिन्छ।
तर राष्ट्रिय सभामा भने सत्ता गठबन्धनका दलहरूको स्पष्ट बहुमत छैन। यहाँ नेकपा (माओवादी केन्द्र) सबैभन्दा ठूलो दल हो। राष्ट्रिय सभामा बहुमतका लागि ३० सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ, तर सरकार समर्थक दलहरूसँग हाल २८ सांसद मात्रै छन्।
सरकारलाई बहुमत जुटाउनका लागि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका तीन सांसद र स्वतन्त्र सांसद वामदेव गौतमको समर्थन आवश्यक पर्छ। जसपाले ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरे पनि औपचारिक रूपमा सरकारमा सहभागी भइसकेको छैन। गौतमले भने संसद्मै बोलेर अध्यादेशबारे स्पष्ट धारणा नलिने संकेत गरेका छन्।
निर्णायक हुने जसपा नेपालका सांसदहरू
राष्ट्रिय सभामा रहेका जसपा नेपालका तीन सांसद – पूजा चौधरी, मिगृन्द्रकुमार सिंह यादव, र मोहम्मद खालिबले अस्वीकृत प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छैनन्। यदि उनीहरूले सरकारको पक्षमा मतदान गरे, भने अध्यादेशहरू स्वीकृत हुनेछन्।
राष्ट्रिय सभामा हाल दलगत संरचना यस्तो छ –
• माओवादी केन्द्र – १७ सांसद
• नेपाली कांग्रेस – १६ सांसद
• एमाले – ११ सांसद
• एकीकृत समाजवादी – ८ सांसद
• जसपा नेपाल – ३ सांसद
• लोसपा – १ सांसद
• जनमोर्चा – १ सांसद
• स्वतन्त्र (वामदेव गौतम) – १ सांसद
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले बराबरी भएको अवस्थामा निर्णायक मत दिने संवैधानिक व्यवस्था छ।
निष्कर्ष
प्रतिनिधि सभामा सरकारको बहुमत रहेकाले अध्यादेशहरू सहज रूपमा पारित हुने सम्भावना छ। तर राष्ट्रिय सभामा सत्ता पक्षको बहुमत नहुँदा जसपा नेपालका सांसदहरू निर्णायक बन्ने देखिन्छ। जसपाका सांसदहरूले सरकारको पक्षमा मत दिए अध्यादेशहरू पारित हुनेछन्, अन्यथा अस्वीकृत हुन सक्छन्। आगामी माघ २४ गते संसद्मा हुने छलफल र मतदानले यी अध्यादेशहरूको भविष्य तय गर्नेछ।
