नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुनामा रहेका बेचन झाले सर्वोच्च अदालतमा दिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनमाथि सुनुवाइ हुने भएको छ। न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासमा पेसी तोकिएको छ।
झाले जिल्ला अदालत काठमाडौंको पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने फैसलाविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएका थिए। उच्च अदालतले जिल्ला अदालतकै निर्णयलाई सदर गरेपछि झाले माघ २ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनः निवेदन दर्ता गरेका थिए।
सर्वोच्चका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले माघ ३ गते झाको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै थुनामा राख्नुको कारण देखाउन आदेश जारी गरेको थियो।
झामाथि नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थीका रूपमा अमेरिका पठाउने भन्दै ठगी गरेको अभियोग लागेको छ। यस प्रकरणमा उनीसहित संलग्न अन्य विरुद्ध पनि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ।
बेचन झाद्वारा दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी निवेदनको सुनुवाइ न्यायाधीशद्वय सुवेदी र निरौलाको इजलासमा हुने भएको छ। झाले आफूलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गराएका थिए।
मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले सम्बन्धित पक्षलाई छलफलका लागि उपस्थित गराउने निर्णय गरेको छ। कानुनी प्रक्रियाअनुसार यस मामिलामा प्रतिवादी पक्षले आफ्नो जवाफ प्रस्तुत गर्नेछ भने अदालतले उपलब्ध प्रमाणका आधारमा आवश्यक निर्णय लिनेछ।
यस मुद्दामा अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी कानुनी आधार, निवेदकको माग र प्रतिवादी पक्षको तर्कको विश्लेषण गर्दै अन्तिम आदेश जारी गर्नेछ। सुनुवाइका क्रममा निवेदकका कानुनी प्रतिनिधिले गैरकानुनी थुनाबारे थप प्रमाण पेश गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसअघि पनि यस्ता मुद्दाहरूमा अदालतले संवैधानिक अधिकारको रक्षा गर्दै थुनामा राख्ने प्रक्रिया कानुनसम्मत छ कि छैन भन्ने विषयमा निर्णय गर्दै आएको छ। बेचन झाको मुद्दामा अदालतको आदेशले कानुनी प्रक्रियाका विभिन्न पक्षहरूलाई स्पष्ट गर्ने विश्वास गरिएको छ
