सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन नगरेको भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयविरुद्ध अदालतको अवहेलना सम्बन्धी रिट दायर गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले गरेको गिरिबन्धु टी-स्टेटसम्बन्धी निर्णयको पालन नगरेको भन्दै उनले सरकारविरुद्ध कानुनी कारबाहीको माग गरेका हुन्।
रिट दायर भएपछि सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दालाई फागुन ४ गतेको लागि पेसी तोकेको छ। अधिवक्ता अर्यालका अनुसार फैसला कार्यान्वयन गर्नुको साटो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याएर कानुनी प्रक्रिया अवरुद्ध गर्न खोजेको छ।
अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा ढिलाइ र सरकारको भूमिका
सर्वोच्च अदालतले २०८० माघ २४ गते गिरिबन्धु टी-स्टेटसम्बन्धी विवादमा फैसला सुनाएको थियो। सो फैसलाअनुसार सम्बन्धित सरकारी निकायले कदम चाल्नुपर्ने भए पनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको आरोप लगाइएको छ। अर्यालका अनुसार फैसला आएको एक वर्ष पुगिसकेको छ, पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको पनि सात–आठ महिना बितिसकेको छ। तर सरकार निर्णय कार्यान्वयन गर्न उदासीन देखिएको छ।
‘प्रधानमन्त्री ओलीलाई नेतृत्व सम्हालेको सात महिना भइसक्यो, भूमि व्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारी सोही समयमा पदमा थिए। तर सरकारले फैसला कार्यान्वयन गर्नुको साटो उल्टै अध्यादेश ल्याएर कानुनी प्रक्रियालाई रोक्ने प्रयास गरिरहेको छ,’ अधिवक्ता अर्यालले भने।
यसअघि अधिवक्ता अर्यालले प्रधानमन्त्री ओली र मन्त्री अधिकारीलाई प्रतिवादी बनाउँदै अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। तर सर्वोच्च अदालतका सहरजिष्ट्रार अच्युत कुँइकेलले उक्त रिट दरपीठ गरेका थिए। त्यसपछि उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयविरुद्ध पुनः संशोधित रिट दायर गरेका हुन्।
न्यायिक अवहेलनाको आरोप र कानुनी माग
रिटमा अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगरी त्यसको अवज्ञा गर्नु संविधान, लोकतन्त्र र न्यायपालिकाको अपमान भएको उल्लेख गरिएको छ। ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीले सर्वोच्च अदालतको आदेशको निरन्तर अवज्ञा गरेका छन्। फैसलालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ठाउँमा उल्टै अवरोध सिर्जना गरिएको छ, जुन संविधान र संवैधानिक नैतिकताको गम्भीर उल्लंघन हो,’ रिटमा उल्लेख छ।
रिटमा प्रधानमन्त्री ओली र मन्त्री अधिकारीलाई अवहेलनामा दोषी ठहर गरी दण्डनीय कारबाही गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। साथै, अदालतको आदेश अवज्ञा गर्ने कसुरदारलाई पदमुक्त गर्न सकिने गरी आदेश जारी गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
‘न्यायिक आदेशको उल्लंघन गर्ने कुनै पनि व्यक्ति, चाहे त्यो उच्च पदस्थ व्यक्ति नै किन नहोस्, उन्मुक्ति पाउन सक्दैन। अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिलाई दण्डित गर्न आवश्यक छ, अन्यथा कानुनी शासन कमजोर हुन्छ,’ अर्यालले भने।
रिटमा सरकारलाई तत्काल अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न बाध्य पार्नुपर्ने र दोषी ठहरिएमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीलाई जिम्मेवार बनाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। यस मुद्दाले कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको सम्बन्ध, अदालतको आदेश पालनामा सरकारको भूमिका तथा कानुनी शासनको प्रभावकारिता जस्ता विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
अब हेर्न बाँकी छ— सर्वोच्च अदालतले यस मुद्दामा कुन प्रकारको निर्णय गर्छ र सरकारको आगामी कदम के हुनेछ।
