काठमाडौं, २९ माघ — प्रतिनिधि सभाको सम्भावित कार्यसूचीमा रहेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक मंगलबार अन्तिम समयमा आएर हटाइएको छ।
संसद सचिवालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको सम्भावित कार्यसूचीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनसहित भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयकमाथि छलफल अघि बढाउने प्रस्ताव पेश गर्ने उल्लेख थियो। छलफलपछि विधेयक पारित गर्ने प्रस्ताव पनि पेस गरिने भनिएको थियो। तर, मंगलबार सार्वजनिक दैनिक कार्यसूचीबाट उक्त कार्यक्रम हटाइएको छ।
विधेयकको लामो संसदीय यात्रा
भ्रष्टाचार निवारण ऐनसम्बन्धी संशोधन विधेयक २०७६ सालको माघ ६ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरिएको थियो। त्यसबेला वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली नै कार्यकारी प्रमुख थिए। राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक २०७९ सालको चैत २७ गते पारित भएर प्रतिनिधि सभामा आएको थियो।
प्रतिनिधि सभाले विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गरी २०८० भदौ ३१ गते यसलाई राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाएको थियो। समितिले विधेयकमाथि गहिरो छलफल गर्न संसदीय उपसमिति गठन गरेको थियो, जसले छलफलपछि केही संसोधन सहित प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। अन्ततः २०८१ पुस १८ गते राज्य व्यवस्था समितिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक पारित गर्यो र प्रतिनिधि सभामा पेश गर्यो।
तर, समितिबाट पारित भई प्रतिनिधि सभामा पेस भए पनि उक्त विधेयक अड्किएको थियो। मंगलबार प्रतिनिधि सभाले पारित गर्ने सम्भावित कार्यसूची तय गरेको थियो। तर, अन्तिम समयमा आएर कार्यसूचीबाट हटाइयो।
किन हटाइयो? भित्री कारण अझै खुल्न सकेन
विधेयक कार्यसूचीबाट हटाउनुको कारण सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन। तर, यो विधेयकमा विभिन्न संशोधन प्रस्ताव आएपछि सत्ता पक्षमै मतभेद रहेको बताइन्छ। केही सांसदहरूले विधेयकको केही प्रावधानले भ्रष्टाचार अनुसन्धान प्रक्रियालाई कमजोर बनाउने तर्क गर्दै आएका थिए।
यद्यपि, विधेयक पारित नहुँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनी सुधार प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ। नेपालमा विगत केही वर्षयता भ्रष्टाचारका विभिन्न मुद्दाहरू चर्को बहसमा छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत निकायले ठूला भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको आरोप लागिरहेका बेला, भ्रष्टाचार निवारण ऐनको संशोधनले प्रभावकारी अनुसन्धान र कारबाहीको ढोका खोल्ने अपेक्षा गरिएको थियो।
अब सरकारले यो विधेयक पुनः कार्यसूचीमा समावेश गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा कुनै आधिकारिक जानकारी दिएको छैन। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच थप छलफलपछि मात्र विधेयकको भविष्यबारे स्पष्ट हुने देखिन्छ।
