नेपाल कानुन आयोगले बालबालिकाविरुद्धको हिंसा र यौनजन्य दुर्व्यवहारका घटनामा उजुरी दिने हदम्यादलाई तीन वर्ष पुर्याउने प्रस्ताव गरेको छ। हाल प्रचलित कानुनअनुसार, १८ वर्ष पूरा भएपछि उजुरी दिने हदम्याद एक वर्ष छ। आयोगले तयार पारेको विधेयक मस्यौदामा यो अवधि तीन वर्षसम्म बढाउने व्यवस्था गरिएको छ।
हालको कानुनी व्यवस्था र प्रस्तावित संशोधन
बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ६६ मा बालबालिकाविरुद्ध हुने हिंसा र यौनजन्य दुर्व्यवहारलाई कसूर मानिएको छ। साथै, दफा ७४ मा उजुरी दिने हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। हाल लागू कानुनअनुसार, बालबालिकाले १८ वर्ष पूरा गरेपछि एक वर्षभित्र उजुरी दिनुपर्छ। तर, कानुन आयोगले तयार पारेको संशोधन प्रस्ताव पारित भएमा यो समयसीमा तीन वर्षसम्म रहनेछ।
कानुन आयोगले “यौनजन्य हिंसा विरुद्धको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक” कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पेस गरिसकेको छ। यो विधेयक पारित भएपछि बालबालिकाविरुद्धको हिंसा तथा यौनजन्य दुर्व्यवहारका घटनामा पीडितलाई कानुनी सहायता लिन अझै सहज हुनेछ।
बालबालिकाविरुद्धका हिंसा तथा यौनजन्य दुर्व्यवहारका प्रकारहरू
बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को परिच्छेद ८ मा बालबालिकाविरुद्धको हिंसा र यौनजन्य दुर्व्यवहारका कार्यलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिएको छ। यस ऐनअनुसार, निम्न कार्यहरू बालबालिकाविरुद्धका हिंसात्मक तथा अपराधजन्य कार्य मानिन्छन्—
१. बालबालिकाविरुद्ध हुने हिंसात्मक कार्यहरू:
• धूमपान, मद्यपान वा जुवाजस्तो कुलतमा संलग्न गराउने।
• डान्स बार, क्यासिनो, वा अन्य वयस्क मनोरञ्जनस्थलमा लैजाने।
• बालबालिकालाई उपयुक्त नहुने चलचित्र वा श्रव्यदृश्य सामग्री हेर्न बाध्य पार्ने।
• विद्यालय, घर वा अन्य स्थानमा शारीरिक वा मानसिक यातना दिने।
• धम्की दिने, तिरस्कार गर्ने, उपेक्षा गर्ने, मानसिक पीडा दिने।
• अनलाइन वा अन्य माध्यमबाट दुव्र्यवहार गर्ने।
• राजनीतिक गतिविधिमा प्रयोग गर्ने।
• गैरकानूनी रूपमा हिरासतमा राख्ने, यातना दिने।
• बालबालिकालाई भिक्षा माग्न बाध्य पार्ने।
• बालबालिकाको विवाह तय गर्ने वा विवाह गर्ने/गराउने।
• बालबालिकाको अवैध रूपमा अंग झिक्ने वा बेचबिखन गर्ने।
• वैज्ञानिक परीक्षण वा औषधि परीक्षणका लागि प्रयोग गर्ने।
२. बाल यौन दुर्व्यवहार तथा शोषणसम्बन्धी कसूरहरू:
• अश्लील सामग्री देखाउने वा वितरण गर्ने।
• यौनजन्य क्रियाकलापमा बालबालिकालाई संलग्न गराउने।
• बाल यौन शोषण वा वेश्यावृत्तिमा संलग्न गराउने।
• यौन उद्देश्यले बालबालिकाको शरीरको संवेदनशील अंग छुन, समात्न लगाउने वा प्रदर्शन गर्ने।
• यौनजन्य कार्यका लागि बालबालिकालाई प्रयोग गर्ने वा गराउने।
संशोधन प्रस्तावको प्रभाव र आवश्यकताः
यस कानुनी संशोधनले बालबालिकाविरुद्ध हुने हिंसा तथा यौनजन्य दुर्व्यवहारका घटनामा पीडितले न्याय खोज्न थप समय पाउनेछ। कतिपय घटनामा पीडित तत्काल उजुरी दिन नसक्ने अवस्थामा रहन्छन्, जसले गर्दा अपराधी उम्कने सम्भावना बढी रहन्छ। प्रस्तावित संशोधन लागू भएपछि पीडित बालबालिकाले १८ वर्ष पूरा गरेको मितिले तीन वर्षभित्र उजुरी दिन सक्नेछन्।
कानुन आयोगको प्रस्तावलाई संसदीय प्रक्रियाबाट अनुमोदन गरेपछि यो कानुनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ। यदि पारित भयो भने, पीडित बालबालिकाले न्याय प्राप्त गर्न सहज हुनेछ भने अपराधीहरू कानुनी दायरामा ल्याउन मद्दत पुग्नेछ।
निष्कर्षः
बालबालिकाविरुद्धको हिंसा र यौनजन्य दुर्व्यवहार समाजमा गम्भीर अपराधका रूपमा रहेका छन्। कानुन आयोगको यो प्रस्तावित संशोधनले न्याय सुनिश्चित गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदम हुनसक्छ। पीडितले न्यायका लागि थप समय पाउने भएकाले यो संशोधन अत्यावश्यक देखिन्छ। संसदबाट यो विधेयक पारित भएमा बालबालिकाको अधिकार र सुरक्षामा ठूलो सुधार आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
