नेपाल पत्रकार महासङ्घले सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमनका नाममा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुश लगाउने गरी ल्याउन लागेको विधेयकको कडा विरोध गरेको छ। महासङ्घले राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकलाई तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दै सरोकारवालासँग परामर्श गरेर पुनर्लेखन गर्न आग्रह गरेको छ। महासङ्घको पहिलो कार्यमूलक बैठकले सरकारले यो विधेयकलाई जस्ताको तस्तै अघि बढाए संघर्षका कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनी समेत दिएको छ।
विधेयकको विरुद्ध संघर्षको चेतावनी
महासङ्घको काभ्रेको धुलिखेलमा सम्पन्न पहिलो कार्यमूलक बैठकपछि जारी घोषणापत्रमा महासचिव रामप्रसाद दाहालले बिना परामर्श ल्याइएको विधेयकले नागरिकका मौलिक हक हनन गर्ने ठहर गरिएको उल्लेख गरेका छन्। घोषणापत्रमा भनिएको छ, “सरकारले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। सामाजिक सञ्जाल नियमनको नाममा कठोर कानुनी व्यवस्थाहरू लागू गर्न खोजिएको देखिन्छ। यो विधेयकले पत्रकारिताको स्वतन्त्रतालाई खतरामा पार्ने भएकाले तुरुन्तै फिर्ता लिनुपर्छ।” महासङ्घले विधेयक फिर्ता नलिए सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ।
मिडिया काउन्सिल विधेयकमा संशोधनको माग
महासङ्घले राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेको मिडिया काउन्सिल विधेयकमा आफ्ना सुझावहरू समावेश नगरिएको भन्दै त्यसमा आवश्यक संशोधन गर्न आग्रह गरेको छ। महासङ्घका अनुसार पत्रकारहरूको पेशागत अधिकार सुनिश्चित गर्ने ऐनहरू बनाउने क्रममा महासङ्घसहितका सरोकारवालासँग गहन छलफल हुनुपर्छ।
प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकार सुरक्षा सम्बन्धी अन्य मागहरू
महासङ्घले तीन तहका सरकारले बनाउने कानूनमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मर्म विपरीत कुनै पनि प्रावधान नसमेट्न ध्यानाकर्षण गराएको छ। साथै, श्रमजीवी पत्रकार ऐनलाई वर्तमान परिस्थितिअनुसार अद्यावधिक गर्दै पूर्ण कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ।
धरानका पत्रकार गोपाल दाहालमाथि भएको दुर्व्यवहारको घटनामा महासङ्घले स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ। पत्रकारहरूमाथि भइरहेको हिंसा, दबाब र धम्की रोक्न तथा उनीहरूको कार्यस्थलमा भौतिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।
प्रेस काउन्सिल नेपालले पछिल्लो समय केही मिडियालाई कालोसूचीमा राख्ने जस्ता गतिविधि गरिरहेकोप्रति महासङ्घले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाउँदै काउन्सिललाई आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेर गरिएका क्रियाकलाप रोक्न चेतावनी दिएको छ।
पत्रकारहरूको पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा र सेवा-सुविधा वृद्धि गर्न माग
महासङ्घले श्रमजीवी पत्रकारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिकसहित सेवासुविधा समयानुकूल वृद्धि गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। साथै, सबै सञ्चारमाध्यम र पत्रकारहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउन, ज्येष्ठ नागरिक पत्रकार वृत्ति कोषको बजेट वृद्धि गर्न, श्रमजीवी पत्रकारका लागि निःशुल्क दुर्घटना बीमालाई स्वास्थ्य बीमामा रूपान्तरण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।
त्यसैगरी, सरकारी अस्पतालहरूमा पत्रकारहरूको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने सरकारी घोषणालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न महासङ्घले जोडदार माग गरेको छ।
सञ्चारमाध्यमहरूको संकट र समावेशी पत्रकारिताको माग
महासङ्घले देशभर सञ्चारमाध्यमहरू एकपछि अर्को गर्दै बन्द भइरहेका घटनालाई गम्भीर रूपमा लिँदै मिडियाको आर्थिक तथा संस्थागत संकटको अध्ययन गर्न लागिएको जनाएको छ। सञ्चारमाध्यम बन्द हुनुका कारणहरू पहिचान गर्दै दीर्घकालीन समाधानका उपाय खोज्न महासङ्घले पहल गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
यसैगरी, सञ्चार क्षेत्रमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, मधेशी, सीमान्तकृत समुदाय तथा पछाडि पारिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न समावेशी र सुशासनयुक्त सञ्चारगृहको निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ।
सिंहदरबार प्रवेशका लागि महासङ्घको परिचयपत्रलाई आधार बनाउन आग्रह
महासङ्घले आफ्ना सदस्य पत्रकारहरूलाई सिंहदरबार प्रवेश गर्न सहज होस् भन्नका लागि महासङ्घको सदस्यता परिचयपत्रलाई आधार बनाउने व्यवस्था गर्न सरकारसँग अनुरोध गरेको छ।
नीतिगत, सांगठनिक र आर्थिक प्रस्ताव पारित
बैठकमा महासङ्घ अध्यक्ष निर्मला शर्माले प्रस्तुत गरेको नीतिगत प्रस्ताव, महासचिव रामप्रसाद दाहालले प्रस्तुत गरेको सांगठनिक प्रस्ताव तथा कोषाध्यक्ष रामकृष्ण अधिकारीले प्रस्तुत गरेको आर्थिक प्रस्ताव पारित गरिएको छ।
महासङ्घले नेपालमा स्वतन्त्र पत्रकारिता प्रवर्द्धन गर्न र पत्रकारहरूको हकहित सुनिश्चित गर्न संघर्ष जारी राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। यदि सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने प्रयास गरे महासङ्घले सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ।
