रौतहटको दुर्गाभगवती गाउँपालिका सहित देशभरका करिब तीन दर्जन स्थानीय तहहरूले सर्वोच्च अदालतको आदेशको ठाडो उल्लङ्घन गर्दै फागुन १ गते ‘जनयुद्ध दिवस’ मा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेका छन्। नेपालको संविधान, कानुन, र न्यायालयको आदेशको बेवास्ता गर्दै स्थानीय तहहरूले राजनीतिक दबाबमा यस्तो कदम चालेका छन्, जसले कानुनी शासनलाई गम्भीर चुनौती दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश के थियो?
नेपाल सरकारले अघिल्लो वर्ष ‘जनयुद्ध दिवस’ मा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो। तर, द्वन्द्वपीडित चन्द्रशेखर केसीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि, अदालतले फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा नदिन आदेश जारी गर्यो।
विशेष गरी रुकुम पश्चिमको बाँफिकोट गाउँपालिकाले ‘जनयुद्ध दिवस’ मा बिदा दिने निर्णय गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो। अदालतले जनयुद्धको नाममा सरकारी कार्यालयहरू बन्द नगर्नू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
तर, अदालतको आदेश पालना गर्नुको सट्टा, देशभरका माओवादी प्रभावमा रहेका स्थानीय तहहरूले अवैधानिक रूपमा बिदा दिने निर्णय गरेका छन्।
स्थानीय तहहरूले सर्वोच्चको आदेश उल्लङ्घन किन गरे?
नेपालको संविधानमा ‘जनयुद्ध’ शब्दको कुनै कानुनी मान्यता छैन। तर, माओवादी नेतृत्वका स्थानीय तहहरूले राजनीतिक एजेन्डा स्थापित गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई नजरअन्दाज गरेका छन्।
विश्लेषकहरूका अनुसार, माओवादी नेताहरूले हिंसा, हत्या, र द्वन्द्वको इतिहासलाई महिमामण्डित गर्न आफ्नो प्रभावमा रहेका स्थानीय तहहरूलाई जबरजस्ती बिदा दिन बाध्य पारेका हुन्।
सर्वोच्च अदालतको आदेश अवहेलना गर्ने स्थानीय तहहरू
सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई अटेर गर्दै बिदा दिने निर्णय गर्ने स्थानीय तहहरूमा निम्न गाउँपालिकाहरू छन्:
• रौतहट: दुर्गाभगवती गाउँपालिका
• रुकुम पश्चिम: बाँफिकोट गाउँपालिका
• दैलेख: भगवतीमाई गाउँपालिका
• गोरखा: आरुघाट गाउँपालिका
• सिन्धुली: सुनकोशी गाउँपालिका
• काभ्रेपलाञ्चोक: मण्डनदेउपुर नगरपालिका
यी गाउँपालिकाहरूले संविधान, सर्वोच्च अदालतको आदेश, र कानुनी शासनको पूर्ण बेवास्ता गर्दै माओवादीका पक्षमा निर्णय गरेका छन्।
१७,००० निर्दोष नागरिक मार्नेहरूलाई राष्ट्रिय नायक बनाउन खोजिँदै?
नेपालमा २०५२ देखि २०६३ सम्म चलेको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा करिब १७,००० निर्दोष नागरिक मारिए, हजारौँ अपांग भए, र लाखौँ नेपाली विस्थापित हुन बाध्य भए।
त्यस समयमा माओवादीले सुरक्षाकर्मी, सर्वसाधारण, र आफ्नै पार्टीभित्र विरोध गर्नेहरूलाई समेत चरम यातना दिएर हत्या गरेको ऐतिहासिक तथ्य छ।
तर, आज माओवादी नेताहरू त्यही हिंसालाई गौरवशाली इतिहासको रूपमा चित्रण गर्न खोजिरहेका छन्। स्थानीय तहमा रहेका माओवादी प्रभावशाली पदाधिकारीहरूले सर्वोच्च अदालतको आदेश उल्लङ्घन गर्दै ‘जनयुद्ध दिवस’ लाई सरकारी मान्यता दिने प्रयास गरेका छन्।
देश बर्बाद गरेर जनता खाडीमा बेच्ने राजनीति?
माओवादी नेतृत्वमा सरकार बनेदेखि नै नेपालमा आर्थिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, र गरिबी बढेको छ। हजारौँ युवा रोजगारीको अभावमा खाडी र मलेसियामा बेचिन बाध्य भएका छन्।
तर, माओवादी नेताहरू आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई राज्यका नियमभन्दा माथि राख्ने प्रवृत्तिमा लागेका छन्।
नेपालको न्यायिक प्रणाली र कानुनी शासनलाई बेवास्ता गर्दै, माओवादी नेतृत्व लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरिरहेको छ।
निष्कर्ष: कानुनी शासनमाथि आक्रमण
* सर्वोच्च अदालतले जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक बिदा नदिन आदेश दिए पनि करिब तीन दर्जन स्थानीय तहहरूले आदेश उल्लङ्घन गरेका छन्।
* माओवादी नेतृत्व लोकतान्त्रिक कानुनभन्दा माथि रहेको व्यवहार गर्दै स्थानीय तहलाई प्रभावित गरिरहेको छ।
* १७,००० निर्दोष नागरिकको हत्यामा संलग्नहरूलाई राष्ट्रिय नायक बनाउने प्रयास भइरहेको छ।
* माओवादी सरकारको असफल नीतिका कारण देशको आर्थिक अवस्था बिग्रिँदै गएको छ, जसका कारण लाखौँ युवा खाडी मुलुकहरूमा बेचिन बाध्य भएका छन्।
यो घटनाले देखाउँछ कि नेपालमा अझै बन्दूकको राजनीति, जबरजस्ती, र कानुनी राज्यको अपमान भइरहेको छ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश उल्लङ्घन गर्ने स्थानीय तहका प्रमुखहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन ढिला गर्न नहुने कानुनी विशेषज्ञहरू बताउँछन्। अन्यथा, भविष्यमा नेपालमा कानुनको अस्तित्व समाप्त हुनेछ।
धर्म निरपेक्षता खारेजी महाअभियान / Secularism Dismiss Campaign को राष्ट्रिय संयोजक राजिव झा आफ्ना सामाजिक संजालमा लेखेका छन ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश उल्लंघन: दुर्गाभगवती गाउँपालिकाको जनयुद्ध दिवस बिदा निर्णयमाथि गम्भीर बीरोध
सम्मानित सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट रूपमा जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक बिदा नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेकोमा देशभरि कानूनी शासन र संवैधानिक व्यवस्थामा अटल विश्वास जगाइएको थियो। तथापि, दुर्गाभगवती गाउँपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले उक्त आदेशको बेवास्ता गर्दै जनयुद्ध दिवसको अवसरमा सार्वजनिक बिदा घोषणा गरी नेपालको कानुन उल्लंघन गरेको स्पष्ट देखिन्छ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशले सरकारी कार्यालयहरू नियमित रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गरेको थियो जसले कानुनी शासनको सर्वोच्चता र न्यायिक संस्थाको सम्मान कायम राख्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। अदालतको यस्तो निर्णय कानूनी प्रक्रिया र संवैधानिक मूल्यहरूलाई मान्यता दिनुको साथै लोकतन्त्रमा कानुनको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्ने अभिप्रायले लिइएको थियो।
तर, दुर्गाभगवती गाउँपालिकाको निर्णयले न केवल सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई अपमानित गरेको छ, तर यसले कानुनी शासन प्रणालीमा कमजोर असर पार्ने खतरा पनि निम्त्याउँछ। जब स्थानिय तहका अधिकारीहरूले अदालतको स्पष्ट आदेशलाई बेवास्ता गर्दै आफ्ना राजनीतिक आस्था र प्रभावलाई प्राथमिकता दिन थाले, तब समग्र सरकारी प्रणालीमा नियम र व्यवस्था प्रति जनविश्वास कमजोर हुन थाल्छ।
यस निर्णयले संवैधानिक व्यवस्था र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूमा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ। सर्वोच्च अदालतको आदेश उल्लंघन गर्नु केवल कानूनी रूपले नै गलत होईन, यो एउटा यस्तो व्यवहार हो जसले भविष्यमा कानुनको पालनालाई अस्थिर पार्ने खतरा पैदा गर्न सक्छ। यदि यस प्रकारका निर्णयहरूलाई कुनै कारबाही वा सन्देश बिना नै स्वीकार गरिन्छ भने, यसले अन्य सरकारी निकायहरूमा पनि अदालतको आदेशप्रतिको सम्मान घटाउने प्रवृत्ति विकास गर्न सक्छ।
यस सन्दर्भमा, सबै तहका सरकारका अधिकारीहरूले सर्वोच्च न्यायपालिकाको निर्णयको पालना गर्नु मात्र कर्तव्य होइन, राष्ट्रको कानुनी र संवैधानिक परिपाटीलाई कायम राख्न अपरिहार्य पनि हो। दुर्गाभगवती गाउँपालिकाको यो निर्णय देशभरि कानुनको सम्मान र न्यायपालिकाको प्रभावकारिता माथि गम्भीर प्रश्न उठाउने घटना बनेको छ र यसमाथि तत्काल र कडा कानूनी कारबाही हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ।
नेपालमा कानुनी शासन र संवैधानिक व्यवस्थाको मजबुती मात्र लोकतान्त्रिक विकासको लागि महत्वपूर्ण होइन, भविष्यमा स्थायी शान्ति र समृद्धि सुनिश्चित गर्न पनि अनिवार्य छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई सम्मान नदिई जनयुद्ध दिवसलाई सार्वजनिक बिदा घोषणा गर्नु राष्ट्रको कानुन र संवैधानिक मूल्यहरूको अपमान हो भन्ने स्पष्ट सन्देश दिन आवश्यक छ।
राजीव झा
संयोजक
धर्म निरपेक्षता खारेजी महाअभियान / Secularism Dismiss Campaign
