किभ, युक्रेन – युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्सकीले अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनबीच भएको वार्ताका आधारमा कुनै पनि सहमति युक्रेनलाई मान्य नहुने बताएका छन्।
ट्रम्प र पुटिनले हालै फोन संवादमा युक्रेन–रुस युद्ध अन्त्यका लागि सम्भावित सहमतिको संकेत दिएका थिए। उनीहरूले युद्धविरामको सम्भावना नजिकै पुगेको र युक्रेनको नाटो सदस्यता व्यवहारिक नहुने धारणा व्यक्त गरेका थिए। तर, त्यसलगत्तै जेलेन्सकीले कुनै पनि स्वतन्त्र राष्ट्रको भविष्य उसकै इच्छाअनुसार निर्धारण हुनुपर्ने भन्दै तेस्रो पक्षबाट लादिएको सम्झौता स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेका छन्।
ट्रम्प–पुटिन वार्ता र सम्भावित सहमति
यसै सन्दर्भमा पूर्वराष्ट्रपति ट्रम्पले भ्लादिमिर पुटिनसँगको फोन वार्तामा युद्ध अन्त्य गर्ने सम्भावनाबारे छलफल गरेको अमेरिकी अधिकारीहरूले बताएका छन्। ट्रम्पले युक्रेनको भू-भागलाई सन् २०१४ कै अवस्थामा फर्काउने सम्भावनाबारे समेत संकेत गरेका छन्, जसले रूसलाई क्रिमिया तथा पूर्वी डोनबास क्षेत्रमा आफ्नो नियन्त्रण कायम राख्न दिनेछ।
ट्रम्पले शुक्रवार म्युनिखमा अमेरिका, युक्रेन, र रूसका उच्च पदस्थ सुरक्षा अधिकारीहरूको बैठक आह्वान गरेका छन्। तर, जेलेन्सकी प्रशासनले उक्त बैठकमा युक्रेनबाट को प्रतिनिधित्व गर्ने भन्नेबारे स्पष्टता नआएको बताएको छ।
युक्रेनको कडा प्रतिक्रिया
राष्ट्रपति जेलेन्सकीका सल्लाहकार डेमेट्री लिभियाटनले म्युनिखमा रूससँग औपचारिक वार्ताको कुनै सम्भावना नरहेको बताएका छन्। उनले भने, “शान्ति वार्ता युक्रेन, बेलायत, युरोपेली युनियन र अमेरिकाको उपस्थितिमा मात्र सम्भव छ। युक्रेनको सहभागिता बिना भएका कुनै पनि सहमति अवैध ठहर्नेछ।”
बेलायती रक्षा सचिव जोन हेलीले पनि युक्रेनबिना अमेरिका र रूसले मात्र वार्ता गरी कुनै समाधान निकाल्न नहुने बताएका छन्। यसैबीच, ब्रसेल्समा जारी नाटो बैठकमा युरोपेली वैदेशिक नीति प्रमुख काजा कालासले अमेरिका रूसको पक्षमा उभिएको आरोप लगाएका छन्।
रूसी प्रतिक्रिया अझै आउन बाँकी
यस विषयमा क्रेमलिनले अहिलेसम्म औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन। रूसले युक्रेन युद्धबारे पश्चिमी मुलुकहरूसँग वार्ता गर्न इच्छुक रहेको संकेत गरे पनि जेलेन्सकी प्रशासनको कडा अडानका कारण तत्काल ठोस वार्ता सम्भावना न्यून देखिन्छ।
युक्रेनमा जारी युद्धले हजारौंको ज्यान लिइसकेको छ भने लाखौं विस्थापित भएका छन्। यस्तो अवस्थामा जेलेन्सकी प्रशासनले राष्ट्रको सम्प्रभुता र भू-भाग रक्षा गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता पुनः दोहोर्याएको छ।
