पोखरा – गण्डकी प्रदेश सरकारले अस्थायी कर्मचारी भर्ना गर्नका लागि जारी गरेको अध्यादेश प्रदेश सभाबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको छ। शुक्रबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले अध्यादेश स्वीकृत गर्न प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले बैठकमा छलफलपछि सर्वसम्मत रूपमा अध्यादेश पारित भएको घोषणा गरे।
निजामती सेवा ऐन नै बाधक भएपछि अध्यादेशको आवश्यकता
गण्डकी प्रदेश सरकारले दुई वर्षअघि जारी गरेको निजामती सेवा ऐन नै अस्थायी, करार वा ज्यालादारी प्रणालीमा कर्मचारी राख्न बाधक बनेपछि सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था गर्न अध्यादेश ल्याएको हो। प्रदेश सरकारका अनुसार प्रदेशभर विभिन्न कार्यालय, निकाय तथा सेवा क्षेत्रमा कर्मचारी अभाव रहेको तथा नियमित प्रशासनिक कामकाजमा अवरोध हुन थालेपछि सरकारले अस्थायी कर्मचारी नियुक्त गर्न अध्यादेशमार्फत कानुनी बाटो खोल्न खोजेको हो।
यसअघि प्रदेश सरकारले अस्थायी नियुक्ति दिने विषयमा लोकसेवा आयोगसँग परामर्श लिएको थियो। तर, लोकसेवा आयोगले संघीय कानुन र प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा अस्थायी, करार वा ज्यालादारी नियुक्तिको व्यवस्था नभएको भन्दै असहमति जनाएको थियो। आयोगको आपत्ति हुँदाहुँदै पनि गण्डकी सरकारले पुस ९ गते अस्थायी नियुक्तिको बाटो खोल्ने अध्यादेश जारी गरेको थियो।
संसदमा सहज पारित
अध्यादेश पारित गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारलाई कुनै ठूलो चुनौती सामना गर्नुपरेन। प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका २७ र नेकपा एमालेका २२ गरी सत्तारुढ गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत छ। कुल ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा माओवादी केन्द्रका ७ र राप्रपाका २ जना मात्र विपक्षमा छन्, जसले गर्दा दुईतिहाइभन्दा बढी बहुमत रहेको सत्ता गठबन्धनले सहजै अध्यादेश पारित गरायो।
यसअघि, गत मंसिर १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि सरकारले पुस ९ गते अध्यादेश जारी गरेको थियो र पुस २१ गते संसदमा पेश गरेको थियो।
अब के हुन्छ?
संसद्बाट बहुमतले स्वीकृत भइसकेपछि सरकारले अध्यादेशको स्थान लिनका लागि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ। यो विधेयक संसदबाट पारित भएपछि गण्डकी प्रदेशमा अस्थायी नियुक्तिको बाटो कानुनी रूपमा स्पष्ट हुनेछ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले संघीय कानुनको दफा ११ लाई आधार मानेर अध्यादेश जारी गरेको बताएको छ। तर, प्रदेश सरकारले आफैंले बनाएको निजामती सेवा ऐनमा भने अस्थायी नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था नगरिएकाले यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि ऐनमा संशोधनको आवश्यकता रहेको विज्ञहरू बताउँछन्।
संसद्बाट स्वीकृत भइसकेपछि अब अध्यादेश कार्यान्वयनको चरणमा जानेछ, जसले गण्डकी प्रदेशमा रिक्त रहेका विभिन्न पदहरू अस्थायी रूपमा पूर्ति गर्न सकिनेछ। सरकारका अनुसार स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशासन, पूर्वाधार निर्माणजस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रमा अस्थायी कर्मचारी आवश्यक परेका कारण यो निर्णय गर्नुपरेको हो।
यद्यपि, लोकसेवा आयोगको असहमति कायमै रहेको र संघीय कानुनसँग मेल नखाने विषयमा आगामी दिनमा थप विवाद उत्पन्न हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। साथै, दीर्घकालीन रूपमा प्रदेश निजामती सेवा ऐनमै सुधार गरेर टेकेर चल्ने कानुनी व्यवस्था नबनेसम्म अध्यादेशको भरमा अस्थायी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नु टालटुले समाधान मात्र हुने विश्लेषण गरिन्छ।
