नेपालमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुनी अन्योल निरन्तर जारी छ। प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक हालसम्म पनि पास हुन सकेको छैन। यो विधेयक १२ फागुन २०७९ मा दर्ता गरिएको भए पनि संसदीय प्रक्रियामा अड्किएको छ।
राजनीतिक असहमतिका कारण संवैधानिक परिषद्को कार्यसम्पादन प्रभावित हुँदै आएको छ। परिषद्को बैठक बस्न र निर्णय लिन हाल बहुमतको आधारमा निर्णय गर्ने कानुनी प्रावधान निष्क्रिय भएको छ। फलस्वरूप, परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीलाई निर्णय प्रक्रियामा अप्ठ्यारो परेको छ।
संवैधानिक परिषद्को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
नेपालमा संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था अन्तरिम संविधान २०६३ मार्फत सुरु गरिएको थियो। यस परिषद्को प्रमुख जिम्मेवारी संविधानद्वारा स्थापित विभिन्न आयोग र निकायहरूमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नु हो। २०७२ सालको संविधानले पनि परिषद्सम्बन्धी पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तरता दियो।
परिषद्को संरचना अनुसार, प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहनेछन् भने सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, उपसभामुख, र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सदस्यका रूपमा रहनेछन्। परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश, निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मानव अधिकार आयोग लगायतका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार राख्छ।
तर, परिषद्को निर्णय प्रक्रियामा सहमतिका अभावका कारण कार्यसम्पादनमा समस्या आइरहेको छ।
अध्यादेशमार्फत् परिषद्को पुनःसंरचना प्रयास
२०७७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्दै परिषद्को बैठक बस्न र निर्णय गर्न आवश्यक संख्यालाई घटाउने प्रयास गर्यो। ३० मंसिर २०७७ मा ल्याइएको अध्यादेशअनुसार, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष मात्र उपस्थित भएर निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान गरिएको थियो।
यसै व्यवस्थाअनुसार, २०७८ वैशाखमा ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति सिफारिस गरिएको थियो। तर, ओली सरकारले संसद् विघटन गरेपछि संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया नपुगेका कारण उनीहरू स्वतः नियुक्त भएका थिए।
सर्वोच्च अदालतले उक्त प्रक्रिया अवैधानिक रहेको ठहर गर्दै नियुक्तिहरू खारेज गर्यो। साथै, अध्यादेशमार्फत गरिएका कानुनी संशोधनहरू ऐनमा परिणत नभएपछि पुरानै व्यवस्था निष्क्रिय अवस्थामा रह्यो।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक: संसदीय प्रक्रियामा अवरोध
२०७९ फागुनमा सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी नयाँ विधेयक संसद्मा दर्ता गर्यो। यस विधेयकमा परिषद्को निर्णय प्रक्रियालाई सहज बनाउन प्रधानमन्त्रीको सहमति अनिवार्य हुने व्यवस्था राखिएको छ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयक सर्वसम्मत पारित गरी १७ जेठ २०८१ मा प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएको थियो। समितिमा सबै प्रमुख दलहरू सहभागी थिए, जसले विधेयकलाई पारित गर्न सहमति जनाएका थिए।
तर, प्रतिनिधिसभामा विधेयक टुंगोमा पुग्न सकेको छैन। नेकपा एमालेकी सचेतक सुनिता बरालका अनुसार, विधेयकलाई नियमित बैठकहरूमा कार्यसूचीमा राखिने भए पनि पारित हुने निश्चित मिति तय भइसकेको छैन।
संसदीय प्रक्रियामा अवरोध भइरहँदा संवैधानिक परिषद्को बैठक राख्न कानुनी जटिलता थपिएको छ। हालको प्रावधानअनुसार, परिषद्को बैठक बस्न परिषद्का सबै सदस्यको सर्वसम्मति आवश्यक छ, जुन राजनीतिक असहमतिका कारण सम्भव देखिएको छैन।
राजनीतिक दलहरूको असहमति र असर
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक अघि बढ्न नसक्नुको प्रमुख कारण प्रमुख दलहरूबीचको असहमति हो।
१. प्रधानमन्त्रीलाई असर:
• परिषद्को निर्णय प्रक्रियामा असहमति रहिरहेकाले प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सकिरहेका छैनन्।
• नियुक्तिहरू लम्बिँदा प्रशासनिक प्रक्रियाहरू प्रभावित भएका छन्।
2. संविधानिक निकायहरूको प्रभावकारिता घट्दै गएको:
• संवैधानिक निकायहरू नेतृत्वविहीन वा न्यून क्षमतामा चल्न बाध्य छन्।
• अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, मानव अधिकार आयोगलगायतका निकायहरूमा प्रमुख पदाधिकारीहरूको नियुक्ति ढिलाइले स्वायत्त संस्थाहरूको प्रभावकारिता कमजोर बनाएको छ।
3. राजनीतिक भागबन्डाको निरन्तरता:
• संवैधानिक परिषद्मार्फत नियुक्ति गर्ने अधिकारलाई दलहरूले आफ्नो प्रभाव क्षेत्र बढाउन प्रयोग गर्न खोज्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।
• विगतमा समेत परिषद्को निर्णयहरूमा राजनीतिक भागबन्डा देखिएको थियो।संवैधानिक परिषद्को पुनर्संरचना: अबको बाटो के?
संवैधानिक परिषद्को कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन निम्न उपायहरू अपनाउन सकिन्छ:
1. सर्वसम्मत प्रणाली हटाएर बहुमतको आधारमा निर्णय गर्ने व्यवस्था
• प्रस्तावित विधेयकमा बहुमतको आधारमा निर्णय गर्ने प्रावधान छ।
• यसलाई पारित गर्न राजनीतिक सहमति आवश्यक छ।
2. संसदीय प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिने
• संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकलाई प्रमुख दलहरूले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ।
• संसद्मा छलफललाई तीव्रता दिई विधेयक पारित गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।
3. संवैधानिक निकायहरूको प्रभावकारिता बढाउने
• परिषद्बाट हुने नियुक्तिहरूमा योग्यता, निष्पक्षता, र पारदर्शिता कायम गर्न संवैधानिक निकायहरूलाई स्वतन्त्र बनाउने कानुनी सुधार आवश्यक छ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुनी अन्योलका कारण संवैधानिक निकायहरू प्रभावित भएका छन्। लामो समयदेखि संसदीय प्रक्रियामा अड्किएको विधेयक पारित हुन नसक्दा नियुक्ति प्रक्रियाहरू अवरुद्ध भएका छन्।
राजनीतिक दलहरूले आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि उठेर लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। संसद्मा दर्ता भएको विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखी शीघ्र पारित गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो।
