काठमाडौं— सर्वोच्च अदालतले गिरीबन्धु टी-स्टेट्ससम्बन्धी फैसलाको कार्यान्वयन किन नगरेको भन्ने स्पष्टिकरण दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भूमि व्यवस्था मन्त्रीलाई आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू शारङ्गा सुवेदी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले यसबारे अवहेलनाको कारबाही किन नगर्ने भन्ने कारण देखाउन सरकारलाई निर्देश गरेको हो।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट २४ माघ २०८० मा जारी भएको आदेश अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको भन्दै अदालतमा अवहेलनासम्बन्धी निवेदन दिएका थिए। उनको दाबीअनुसार सरकार स्वयंले फैसलाको कार्यान्वयन रोक्न अवरोध गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश के थियो?
२४ माघ २०८० मा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले गिरीबन्धु टी-स्टेट्ससम्बन्धी मुद्दामा तीनवटा महत्वपूर्ण आदेश दिएको थियो:
1. जग्गाको अवस्था पत्ता लगाउने आदेश: अदालतले हदबन्दी छुटमा दिइएको जग्गा सोही प्रयोजनमा प्रयोग भएको छ या छैन भन्ने यकिन गर्न सरकारलाई निर्देश गरेको थियो। साथै खाली अवस्थामा रहेको जग्गा पहिचान गर्नुपर्ने भनिएको थियो।
2. सरकारी स्वामित्वमा ल्याउने आदेश: प्रयोगमा नरहेको वा गलत प्रयोजनमा लगिएको जग्गा तत्काल सरकारको नाममा ल्याउन निर्देशन दिइएको थियो।
3. चिया उद्योगका लागि उपयोग नभएको जग्गा फिर्ता गर्ने आदेश: हदबन्दीभन्दा बढी रहेको र चिया उद्योगबाहेक अन्य काममा प्रयोग भइरहेको गिरीबन्धु टी-स्टेट्सको जग्गा सरकारको स्वामित्वमा ल्याउनुपर्ने आदेश दिइएको थियो।
फैसला कार्यान्वयनमा ढिलाइ किन?
सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दस्तावेज ५ असार २०८१ मा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पुगेको थियो। त्यसको चार दिनपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा दर्ता भएको थियो।
फैसला भएको सात महिनाभन्दा बढी भइसक्दा पनि कार्यान्वयन नहुनुले अदालतको आदेश उल्लङ्घन भएको अधिवक्ता अर्यालको जिकिर छ। उनले सरकारले उल्टै आदेशविपरीत अध्यादेश ल्याएर अवरोध गरेको आरोप लगाएका छन्।
नयाँ सरकार आएपछि पनि कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति
फैसला हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल थिए भने भूमि व्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारी थिए। अहिले केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेको सात महिना भइसकेको छ, तर फैसलाको कार्यान्वयन अझै हुन सकेको छैन।
सरकारले फैसलालाई अवज्ञा गरेको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएपछि अदालतले प्रधानमन्त्री र भूमि व्यवस्था मन्त्रीलाई स्पष्टिकरण पेश गर्न आदेश दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला यसबारे सरकारी निकायहरूबाट के प्रतिक्रिया आउँछ भन्ने चासो छ।
