सर्वोच्च अदालतले विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ लाई संविधानसम्मत ठहर गर्दै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उल्लंघन नहुने व्याख्या गरेको छ। उक्त दफाले सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार विरुद्धका तथा घृणा वा द्वेष फैलाउने सामग्री विद्युतीय माध्यमबाट प्रकाशन गर्न रोक लगाउने कानुनी प्रावधान गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले २१ चैत २०८० मा दिएको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ, जसअनुसार घृणाजन्य अभिव्यक्तिलाई नियन्त्रण गर्न गरिएका कानुनी व्यवस्थाहरू संविधानसँग बाझिँदैनन्। प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले कानुन निर्माण प्रक्रियालाई वैध ठहर गर्दै उक्त दफा खारेज गर्नुपर्ने माग अस्वीकार गरेको हो।
न्यायालयका अनुसार झूटा, आधारहीन र घृणासहितका अभिव्यक्तिले सामाजिक सद्भाव खलल पार्न सक्ने भएकाले नियन्त्रण आवश्यक हुन्छ। फैसलामा भनिएको छ, “राष्ट्र र समाजको आवश्यकताअनुसार वैध उद्देश्यको संरक्षण र संवर्द्धन गर्न विधायिकाले तर्कसंगत र न्यायोचित रूपमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा केही सीमाहरू लगाउन सक्छ।”
यस कानुनी व्यवस्थाले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको आलोचनालाई दबाउने उद्देश्य नराखेको पनि फैसलामा उल्लेख छ। अदालतले मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरूको समेत सन्दर्भ दिँदै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पूर्णतः असीमित हुन नसक्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
अधिवक्ता प्रत्युसनाथ उप्रेतीले दफा ४७ विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन गर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। तर, अदालतले संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधानहरूको विवेचना गर्दै यो दफा वैध भएको ठहर गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, “विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँगै व्यक्ति, समाज र राष्ट्रप्रति कर्तव्य र दायित्व पनि जोडिन्छ। कानुनी रूपमा स्थापित सीमाहरू स्पष्ट र न्यायोचित हुनुपर्छ, जसले मानव अधिकार संरक्षणलाई बल पुर्याउँछ।”
यस फैसलापछि विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ यथावत् रहनेछ भने घृणाजन्य अभिव्यक्ति तथा सार्वजनिक नैतिकताविपरीतका सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारमा कानुनी कारबाही हुने स्पष्ट भएको छ।
