मधेश प्रदेश सरकारले ऊर्जा, सिंचाई तथा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव जक्की अहमद अंसारीलाई मन्त्रालयबाट हटाएर मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरेको छ। संघीय सरकारबाट मन्त्रालय तोकेर खटाइएका सचिवलाई प्रदेश सरकारकै निर्णयबाट हटाइएको यो पहिलो घटना हो।
सरुवा प्रक्रिया कानुन विपरीत रहेको भन्दै सरोकारवालाहरूले आपत्ति जनाएका छन्। कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ११ अनुसार, प्रदेश सचिवको सरुवा गर्ने अधिकार संघीय सरकारलाई मात्र छ। तर, मधेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले फागुन १ गते बसेको बैठकमा सचिव अंसारीलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमा तानेर कनिष्ठ कर्मचारी रामकुमार खंगलाई निमित्त सचिवको जिम्मेवारी दिएको छ।
सरुवाको कारण : योजना टुक्र्याउने विवाद
स्रोतका अनुसार सचिव अंसारीको सरुवा ऊर्जा मन्त्रालयका योजनाहरू उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गराउने विषयमा असहमति भएपछि भएको हो। प्रदेश सभाले पारित गरेको संकल्प प्रस्तावअनुसार ५० लाखसम्मका योजनाहरू उपभोक्ता समितिमार्फत गराउने निर्णय भए पनि सचिव अंसारीले स्वीकृत योजना टुक्र्याउन अस्वीकार गरेका थिए।
मधेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षका धेरै योजना जोडिएका छन्। यी योजनालाई उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गराउन कठिन भएकाले प्रदेश सभाले संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर योजना टुक्र्याउने बाटो खुला गरेको थियो। तर, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) ले स्वीकृत आयोजना टुक्र्याउन रोक लगाएको हुँदा सचिव अंसारीले कानुनी जटिलता देखाउँदै असहमति जनाएका थिए।
मन्त्रीको तर्क : सचिवले स्वीकृत प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न मानेनन्
ऊर्जा, सिंचाई तथा खानेपानी मन्त्री शेषनारायण यादव का अनुसार, सचिव अंसारीले नै संकल्प प्रस्तावको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेका थिए। तर, प्रस्ताव पारित भएपछि योजना टुक्र्याउन नमानेपछि सरुवा गर्न बाध्य भएको मन्त्री यादवको दाबी छ।
“सचिवले नै संकल्प प्रस्ताव ड्राफ्ट गर्नुभयो, सदनबाट पारित गराएर ल्याइयो। अब योजनाहरू टुक्र्याउनुपर्ने अवस्था आयो, तर सचिवले मानेनन्। कार्यान्वयनमा समस्या भएपछि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्यो,” मन्त्री यादवले भने।
तर, सचिव अंसारीले संकल्प प्रस्ताव लागू गर्दा कानुनी समस्या आउन सक्ने भएकाले योजना टुक्र्याउन नमानेको स्पष्ट पारेका छन्।
सरकारी नीति परिवर्तनसँगै विवाद थपियो
मधेश प्रदेशमा सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएसँगै योजनाको कार्यान्वयन नीतिमा फेरबदल भएको देखिन्छ।
• जसपा नेतृत्वको सरकारले उपभोक्ता समितिबाट काम गराउँदा कमिसनको खेल हुने भन्दै न्यूनतम ५० लाखसम्मका ठूला योजना बनाउने नीति लिएको थियो।
• तर, सत्ता समीकरण फेरिएपछि कांग्रेस र एमालेले उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउने प्रस्ताव अघि सारे।
• सरकार संकटमा परेपछि जनमत पार्टी पनि उपभोक्ता समिति प्रणालीतर्फ फर्कियो, जसका कारण संकल्प प्रस्ताव पारित गरियो।
परिणाम : कानुनी अन्योल कायम
संकल्प प्रस्ताव अनुसार योजना टुक्र्याउने निर्णय भए पनि सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्था विपरीत हुने डरले कर्मचारीहरू असमञ्जसमा छन्। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव सञ्जय साहका अनुसार, योजनाहरू मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा टुक्र्याउन सकिन्न।
“क्याबिनेटले योजनाहरू टुक्र्याउने निर्णय गर्न सक्छ, तर संकल्प प्रस्तावले मात्र सम्भव हुँदैन। खरिद विधि नै परिवर्तन हुँदा कानुनी समस्या आउन सक्छ,” उनले भने।
ऊर्जा मन्त्रालयमा योजना कार्यान्वयनको अन्योल कायमै छ, तर उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयका योजनाहरू भने टेन्डर प्रक्रियाबाट अघि बढिरहेका छन्। सचिब अंसारीलाई सरुवा गर्नुको मुख्य कारण योजना टुक्र्याउने विवाद नै रहेको देखिन्छ। प्रदेश सरकारको संकल्प प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न सचिव अंसारीले अस्वीकार गरेपछि उनलाई हटाइएको हो। तर, यो निर्णय कानुनी रूपमा विवादास्पद भएको भन्दै कर्मचारी वृत्तमा चासो बढेको छ। अब यो प्रकरण संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीचको सम्बन्धमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने हेर्न बाँकी
