काठमाडौं – सार्वजनिक सेवालाई डिजिटल प्रविधिमार्फत सहज, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन ‘ई-गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट’ सार्वजनिक गरिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको ई-गभर्नेन्स बोर्डले तयार पारेको यस ब्लुप्रिन्टले डिजिटल शासन प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै सरकारी सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
ई-गभर्नेन्स बोर्डका सीईओ दिपेश विष्टका अनुसार ब्लुप्रिन्ट सार्वजनिक गर्दै सात दिनभित्र राय सुझाव माग गरिएको छ। उनले भने, “ब्लुप्रिन्टले डिजिटल प्रणालीका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, कानूनी संरचना विकास, तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्दै विद्युतीय सुशासनलाई प्रभावकारी बनाउनेछ।”
ब्लुप्रिन्टका प्रमुख रणनीतिक स्तम्भहरू
ब्लुप्रिन्टमा डिजिटल शासन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न सातवटा प्रमुख रणनीतिक स्तम्भ समावेश गरिएका छन्। यी रणनीतिहरू निम्नानुसार छन्:
• डिजिटल शासनका लागि स्पष्ट व्यवस्थापन संरचना
• कानूनी तथा नियामक ढाँचा
• डिजिटल प्रवर्द्धकको निरन्तर विकास
• डिजिटल साक्षरता र सीप अभिवृद्धि
• डिजिटल मापदण्ड र निर्देशिका तर्जुमा तथा कार्यान्वयन
• क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको प्रवर्द्धन
• नवप्रवर्तन, अनुसन्धान, तथा विकासको प्रवर्द्धन
यस ब्लुप्रिन्टले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, २०७२, सरकारी इन्टरप्राइजेज आर्किटेक्चर निर्देशिका, २०७६, तथा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, २०७६ जस्ता दस्तावेजको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै आवश्यक समायोजन गरिएको बोर्डले जनाएको छ।
डिजिटल सेवाको विस्तार र चुनौतीहरू
ब्लुप्रिन्टले डिजिटल प्रविधिमार्फत सरकारी सेवालाई सहज बनाउने लक्ष्य लिएको छ। विशेष गरी नागरिकलाई बारम्बार एउटै विवरण पेश गर्नुपर्ने झन्झट हटाउँदै सेवा प्रवाहलाई एकीकृत प्रणालीमा लैजाने योजना बनाइएको छ।
यद्यपि, डिजिटल रूपान्तरणका क्रममा केही चुनौतीहरू पनि रहेको ब्लुप्रिन्टमा उल्लेख छ। तीमध्ये प्रमुख समस्या हुन्:
• डिजिटल शासनका लागि व्यवस्थापन कार्यढाँचासँग सम्बन्धित समस्या
• कानूनी तथा नियामक ढाँचाको अपूर्णता
• प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय सीमितता
• डिजिटल साक्षरता र सीप अभाव
• नागरिक सेवा केन्द्रहरूको अपर्याप्तता
• डाटा आदानप्रदान र सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिताको कमी
आगामी कार्ययोजना
ब्लुप्रिन्ट कार्यान्वयनका लागि आगामी तीन वर्षका विभिन्न योजनाहरू पनि निर्धारण गरिएका छन्। यस अन्तर्गत:
• विद्युतीय सुशासन ऐनको मस्यौदा निर्माण
• सूचना प्रविधि विभागको पुनःसंरचना
• डाटा संरक्षण प्राधिकरणको स्थापना
• डिजिटल हस्ताक्षरलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध गर्ने
• नागरिक सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने
ई-गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (UNDP) को प्राविधिक सहयोगमा तयार पारिएको हो। अन्तिम मस्यौदा गत वैशाख १७ मा प्राप्त भएपछि नेपालका परामर्शदाताहरूले आन्तरिक परिमार्जन गरेका थिए।
यस ब्लुप्रिन्टले सरकारी सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन योगदान दिने अपेक्षा गरिएको छ। राय सुझाव संकलनपछि अन्तिम अनुमोदन गरी लागू गरिनेछ।
