नेपालमा राष्ट्रवाद बेला–बेला उर्लिरहने विषय हो, जसले सामाजिक र राजनीतिक बहसलाई तात्तिने अवसर दिन्छ। तर हालैको राष्ट्रवादी उभार भने अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको युएसएआईडी (USAID) नीतिसँग प्रत्यक्ष रूपमा गाँसिएको देखिन्छ। ट्रम्पले युएसएआईडीलाई भ्रष्टाचारको अखडा भन्दै सहयोग रोक्ने नीति लिएका कारण, नेपालमा पनि यसबारे बहस चर्किएको छ।
नेपालमा अमेरिकी सहयोग सात दशकभन्दा बढी समयदेखि निरन्तर आइरहेको छ। सन् १९५१ देखि अमेरिकी लगानी नेपालमा सुरु भइसकेको थियो भने, सन् १९६१ मा राष्ट्रपति जोन एफ. केनेडीको पालामा युएसएआईडी स्थापनापछि यसको औपचारिकता बढ्यो। त्यसयता डेढ अर्बभन्दा बढी अमेरिकी डलर नेपालमा शिक्षादेखि स्वास्थ्य, कृषि र सचेतनामूलक कार्यक्रमहरूमा खर्च भइसकेको छ। मलेरिया नियन्त्रण कार्यक्रम (१९५४), एचआईभी संक्रमितहरूका लागि सहयोग (१९९३) र भिटामिन ए वितरण अभियानजस्ता परियोजनाहरू युएसएआईडीकै पहलमा सम्पन्न भएका थिए।
तर अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा, ट्रम्पको सहयोग कटौतीसँगै नेपालमा राष्ट्रवादको नाममा अमेरिकाविरोधी अभियान चर्किएको छ। अमेरिकी सहयोगलाई ‘पश्चिमा संस्कृति भित्र्याउने षड्यन्त्र’ भन्दै केही समूहहरूले आलोचना गरिरहेका छन्, जबकि यी सहयोगहरूले समाजमा महत्वपूर्ण परिवर्तनहरू ल्याएका छन्।
एनजीओ–आईएनजीओ र राष्ट्रवादको दोहोरो चरित्र
नेपालमा एनजीओ (गैरसरकारी संस्था) र आईएनजीओ (अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था) को प्रभाव उल्लेखनीय रूपमा देखिन्छ। हाल नेपालमा करिब ६० हजार एनजीओहरू दर्ता छन्, जसमा १२० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू संलग्न छन्। तर यी संस्थाहरूको प्रभाव र पारदर्शिता अझै बहसको विषय बनेको छ।
विदेशी सहयोगलाई केही सीमित व्यक्तिहरूले मात्र उपयोग गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। धेरै एनजीओहरू व्यक्तिगत लाभका लागि चलाइएका उदाहरणहरू फेला परेका छन्, जसले वास्तविक लाभग्राहीहरूलाई छायामा पारेको छ। यस्तै, एनजीओहरूमै राजनीतिक पहुँच राख्नेहरूले सहयोग प्राप्त गर्न विशेष भूमिका खेलिरहेका छन्।
कतिपय संस्थाका पदाधिकारीहरू तीसौं वर्षदेखि नेतृत्वमा छन् र उनीहरूले एनजीओहरूलाई व्यक्तिगत व्यवसायजस्तै सञ्चालन गरिरहेका छन्। उदाहरणका लागि, कुनै परियोजना एक संस्थाले छाड्न परेमा, त्यही संस्थाका नेताहरूले अर्को संस्था खोलेर फेरि पनि विदेशी सहयोग लिने प्रपञ्च गर्छन्। यस्तो परिस्थितिमा, एनजीओको पारदर्शिता र कार्यसम्पादनबारे गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ।
नेपालमा हाल राष्ट्रवादको लहर चले पनि राष्ट्र सञ्चालनका लागि विदेशी सहयोग अझै अपरिहार्य छ। अमेरिकी वा अन्य विदेशी सहयोग बिना देश चल्ने दाबी यथार्थपरक देखिँदैन। तर विदेशी सहयोगलाई केवल केही सीमित समूह वा व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत लाभका लागि मात्र प्रयोग गर्ने चलनलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ।
निष्कर्ष
डोनाल्ड ट्रम्पको युएसएआईडी नीति र त्यसको प्रतिक्रियाले नेपालमा राष्ट्रवादको लहर त ल्याएको छ, तर यसको वास्तविक प्रभाव गम्भीर बहसको विषय हो। केही व्यक्तिहरू राष्ट्रवादको नारा दिएर विदेशी सहयोगलाई खारेज गर्न खोजिरहेका छन्, भने केहीले यही सहयोगलाई व्यक्तिगत लाभका लागि प्रयोग गरिरहेका छन्। नेपालले पारदर्शिता कायम गर्दै वैदेशिक सहयोगको सही सदुपयोग गर्ने नीतिमा ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ। राष्ट्रवाद भावनात्मक विषय भए पनि, देशको आर्थिक र सामाजिक विकासलाई दीर्घकालीन सोचले हेर्न जरुरी छ।