लामो समयसम्म पेसी सारिँदै आएको यो मुद्दा गत असोज ९ गते अन्य आदेश गर्दै रोकिएको थियो।
बिदा हुन लागेका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले फैसला मिति तोकिएको मुद्दालाई अन्य आदेश गरेपछि यो प्रक्रिया अवरुद्ध भएको थियो। तर, बुधबार सर्वोच्च अदालतले यस मुद्दालाई पुनः पेसीमा राखेको छ।
तीन पटकसम्म पेसी सरेको मुद्दा
२०८१ वैशाख १२ गते संवैधानिक इजलासले हेर्दाहेर्दैमा राखेको यो मुद्दाको सुनुवाइ जेठ २३ गतेपछि फैसला सुनाउने गरी साउन २३ गतेको मिति तोकिएको थियो। तर, लगातार तीन पटकसम्म पेसी सारिएपछि असोज ९ गते अन्य आदेश गरिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले यस मुद्दामा २०६९ मंसिर ११ को अन्तरिम आदेशलाई आधार मानेर २०७२ वैशाख ८ गते दिएको आदेश कार्यान्वयन विवरण माग गरेको छ। २०७५ फागुन ३ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक इजलासले यो मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राख्ने आदेश दिएको थियो।
के हो सापकोटाविरुद्धको मुद्दा?
काभ्रेकी पूर्णिमाया लामाले आफ्ना पति अर्जुन लामालाई २०६२ वैशाखमा अपहरण गरी असार महिनामा हत्या गरिएको भन्दै सापकोटासहितका व्यक्तिहरूविरुद्ध प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएकी थिइन्। तर, प्रहरीले जाहेरी नलिएपछि २०६४ सालमा सर्वोच्च अदालतले निवेदन दर्ता गर्दै सापकोटाविरुद्ध हत्या अभियोगमा अनुसन्धान गर्न परमादेश जारी गरेको थियो।
यो आदेशपछि २०६५ साउन २७ गते काभ्रे प्रहरीले ज्यान मुद्दामा जाहेरी दर्ता गरेको थियो। प्रहरी मिसिलअनुसार, खोजतलास गर्दा सापकोटा फेला नपरेको उल्लेख छ, जसका कारण उनलाई ‘फरार सूची’मा राखिएको थियो।
तर, फरार सूचीमा रहेकै व्यक्ति सांसद, मन्त्री हुँदै सभामुखसमेत बन्नु कानुनी प्रक्रिया र नीतिगत व्यवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्ने विषय बनेको छ।
सर्वोच्च अदालतका आदेशहरू र कार्यान्वयनको स्थिति
सर्वोच्च अदालतले सापकोटाविरुद्ध दर्ता भएको उजुरीमा भइरहेको अनुसन्धान प्रतिवेदन हरेक महिना पेश गर्न आदेश दिएको थियो। तर, सो आदेशको पालना भएको छैन।
२०६८ असार ७ गते सर्वोच्चले सापकोटाको न्यायालयप्रतिको सम्मान नरहेको टिप्पणी गरेको थियो।
• २०६९ मंसिर ७: पूर्णिमाया लामाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरिन्।
• २०७२ चैत २२: न्यायाधीश सुशीला कार्की र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दियो।
• २०७५ फागुन ३: प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले मुद्दालाई ‘हेर्दाहेर्दैमा’ राख्ने निर्णय गर्यो।
न्याय प्राप्तिको लम्बिएको यात्रा
पूर्णिमाया लामाले २०६२ सालमा पतिलाई न्याय दिलाउन कानुनी प्रक्रिया सुरु गरेकी थिइन्। तर, २० वर्षसम्म पनि अदालतबाट निष्कर्ष ननिस्कनु नेपालको न्याय प्रणाली, राजनीतिक हस्तक्षेप र कानुनी प्रक्रियाको ढिलासुस्तीलाई दर्शाउने घटनाका रूपमा हेरिएको छ।
यो मुद्दा पुनः पेसीमा चढेसँगै न्याय मिल्ने सम्भावना कति छ भन्ने प्रश्न उठेको छ। सर्वोच्च अदालतले यसलाई छिटो किनारा लगाउने कि पुनः अन्योलमा पार्ने भन्ने हेर्न बाँकी छ।
