टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अख्तियार) का आयुक्तहरूबीच मतभेद देखिनुले नेपालमा उच्च तहका भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा छिनोफानो गर्ने प्रक्रियामा राजनीतिक दबाब र प्रभाव रहेको स्पष्ट हुन्छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेरामक्स प्रविधि खरिद गर्ने निर्णय गरेको वर्षौं बितिसक्दा पनि यो प्रकरणमा संलग्न भनिएका तीन पूर्वमन्त्रीसहित अन्य उच्च पदस्थ अधिकारीहरूमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कुनै ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन। अनुसन्धान पूरा भइसकेको दाबी गरिएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि अख्तियारका आयुक्तहरूबीच मतभेद कायम छ, जसका कारण फाइल अल्झिएको छ।
फाइल किन रोकियो?
अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले १५ फागुन २०८० मा सार्वजनिक लेखा समितिमा टेरामक्स खरिदसम्बन्धी अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका थिए। तर, आयोगका पदाधिकारीहरूबीच निर्णय लिने विषयमा सहमति नजुट्दा हालसम्म कुनै ठोस नतिजा आउन सकेको छैन।
यस प्रकरणमा तीन पूर्वमन्त्री— मोहन बस्नेत, गोकुल बाँस्कोटा, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, पूर्वमुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, र सचिवहरू महेंद्रमान गुरुङ, विनोदप्रकाश सिंह संलग्न रहेको बताइन्छ। तर, कसलाई मुद्दा चलाउने र कसलाई उन्मुक्ति दिने भन्ने विषयमा अख्तियारभित्रै विवाद देखिएको छ।
मुख्य बुँदाहरू:
1. अनुसन्धान प्रक्रिया र अनिर्णय
• प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले एक वर्षअघि नै अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको घोषणा गरेका थिए, तर हालसम्म कुनै निर्णय भएको छैन।
• अख्तियारका पदाधिकारीहरूबीच मुद्दा चलाउने विषयमा स्पष्ट धारणा नबन्दा अनुसन्धानको निष्कर्ष अन्योलमा छ।
2. राजनीतिक प्रभाव र विभाजित दृष्टिकोण
• केही आयुक्तहरूले तीन पूर्वमन्त्री (मोहन बस्नेत, गोकुल बाँस्कोटा, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की) र पूर्वसचिवहरू (महेंद्रमान गुरुङ, डा. बैकुण्ठ अर्याल, विनोदप्रकाश सिंह) सबैमाथि मुद्दा चलाउनुपर्ने बताइरहेका छन्।
• प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई भने एमाले-माओवादी गठबन्धनको समीकरणका आधारमा केहीलाई जोगाउन खोजेको आरोप छ।
• अर्का आयुक्त जयबहादुर चन्द भने सबैमाथि मुद्दा चलाउनुपर्ने पक्षमा छन्।
3. टेरामक्स खरिद प्रक्रिया र निर्णय लिनेहरू
• पूर्वमन्त्रीहरूका पालामा नीतिगत निर्णय गर्दै क्रमशः ७० करोड बजेट स्वीकृत गरिएको थियो।
• नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कानुनी अध्ययनबिना नै राजस्व चुहावट रोक्ने नाममा यो प्रविधि खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो।
• दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरू (जस्तै नेपाल टेलिकम, एनसेल) मा निगरानी उपकरण जडान गरी कल ट्रयाकिङ गर्ने योजनाबारे स्पष्ट अध्ययन नगरिएको देखिन्छ।
4. अन्योलको कारण र असर
• अख्तियारभित्रकै विभाजित मतका कारण अनुसन्धान फाइल अगाडि बढ्न सकेको छैन।
• यसले उच्च तहका सरकारी अधिकारीहरूलाई उन्मुक्ति दिने परिपाटीलाई बल पुग्न सक्छ।
• नेपालमा ठूला भ्रष्टाचार काण्डहरूमा निष्कर्ष निकाल्ने प्रक्रिया राजनीतिक दबाबका कारण अवरुद्ध हुने प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति हुन सक्छ।
कसले के निर्णय गरे?
यस प्रकरणको सुरुवात २०७४ भदौमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री मोहन बस्नेतले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको वार्षिक बजेट स्वीकृत गर्ने क्रममा ‘इन्टरनेसनल कल मोनिटरिङ र भीओआईपी नियन्त्रणका लागि उपयुक्त प्रविधि सञ्चालन गर्ने’ भन्ने वाक्य समावेश गरेपछि भएको थियो।
पछिल्ला मन्त्रीहरूले पनि क्रमशः यो योजनालाई अगाडि बढाउँदै गएः
• गोकुल बाँस्कोटा (२०७५) : २५ करोड रुपैयाँको प्रस्तावित बजेटलाई बढाएर ७० करोड पुर्याउने निर्णय गरे।
• ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की (२०७८) : पुरक बजेट प्रस्ताव सदर गर्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण मातहतको ग्रामीण दूरसञ्चार कोषबाट ७० करोड रुपैयाँ छुट्याउने बाटो खुलाए।
सचिवहरू महेन्द्रमान गुरुङ, डा. बैकुण्ठ अर्याल, र विनोदप्रकाश सिंह पनि नीति निर्माण प्रक्रियामा संलग्न थिए।
अख्तियारभित्रको मतभेद
अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई गोकुल बाँस्कोटा र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई मुद्दा नचलाउने पक्षमा देखिएका छन्। उनको तर्कअनुसार, मोहन बस्नेतले नीतिगत निर्णय गरेकाले मुख्य दोषी उनी मात्र हुन् र अन्य मन्त्रीहरूले केवल बजेट व्यवस्थापन मात्र गरेका हुन्।
तर, अर्का आयुक्त जयबहादुर चन्दले सबै संलग्न व्यक्तिमाथि मुद्दा चल्नुपर्ने अडान राखेका छन्। यदि मोहन बस्नेतमाथि मात्र मुद्दा चलाइने हो भने आफू फरक मत लेख्ने चेतावनी उनले दिएका छन्।
टेरामक्स खरिद विवादको कानुनी र नैतिक प्रश्न
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको आन्तरिक अध्ययनले कुनै कानुनी आधार नबनाई यस्तो प्रविधि जडान गर्नु नागरिकको गोपनीयता हनन गर्ने ठहर गरिसकेको थियो। तर, सरकारकै उच्च तहबाट यसलाई अनुमोदन गरिँदा विनियोजन गरिएको बजेट अनियमित रूपमा खर्च गरिएको देखिन्छ।
टेरामक्स प्रणाली दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनीहरूको सिस्टममा जडान गरी इन्टरनेसनल कल ट्रयाकिङ र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने नाममा प्रयोग गरिनुपर्ने प्रविधि हो। तर, यसलाई हतारमा अघि बढाउँदा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरिएन र हाल भ्रष्टाचार अनुसन्धानको फन्दामा परेको छ।
निष्कर्ष
अख्तियारको नेतृत्वमा रहेका पदाधिकारीहरूबीचको मतभेदका कारण टेरामक्स खरिद प्रकरणमा संलग्न भनिएका व्यक्तिहरूमाथि मुद्दा चलाउने वा नचलाउने विषय अन्योलमा परेको छ। यदि अख्तियारले चाँडै निर्णय नगर्ने हो भने उच्च तहका पदाधिकारीहरूले राजनीतिक दबाबका आधारमा उन्मुक्ति पाउने सम्भावना देखिन्छ।
यस केसले नेपालको भ्रष्टाचार अनुसन्धान प्रक्रियामा राजनीतिक प्रभाव कत्तिको बलियो छ भन्ने स्पष्ट पार्छ। अख्तियारका आयुक्तहरूले निष्पक्ष रूपमा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सके मात्र टेरामक्स खरिद प्रकरणमा वास्तविक दोषी पहिचान हुनेछ। नत्र यो प्रकरण पनि अन्य ठूला काण्डहरूझैं निष्कर्षविहीन बन्ने सम्भावना बलियो छ।
