शिक्षककै हातबाट कानुनको उल्लंघन: कानुनी राज्यको खिल्ली?
रौतहट, दुर्गा भगवती – नेपाल सरकारको शिक्षा सेवामा कार्यरत शिक्षकहरूले कुनै पनि राजनैतिक दलको सदस्यता लिन नपाउने कानुनी व्यवस्था छ। सार्वजनिक सेवा ऐन र शिक्षा ऐनका प्रावधानहरू अनुसार, कुनै पनि शिक्षकले दलगत राजनीतिमा संलग्न हुन सक्दैनन्। तर, रौतहट जिल्लाको दुर्गा भगवती गाउँपालिका स्थित श्री सरस्वती माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक राजेन्द्र प्रसाद साहले खुलेआम कानुनको उल्लंघन गर्दै विभिन्न राजनैतिक गतिविधिमा संलग्न रहेको तथ्य बाहिर आएको छ।
नेकपादेखि जनमतसम्म: शिक्षक पदमै रहँदा राजनीतिक गतिविधि
प्रधानाध्यापक राजेन्द्र प्रसाद साह कुनै एक मात्र दलमा आबद्ध छैनन्। उनी कहिले नेकपा (माओवादी) को ‘तराई मधेश हुलाकी राजमार्ग’ अभियानमा नाराबाजी गर्दै सहभागी हुन्छन्, त कहिले डा. सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीमा औपचारिक सदस्यता लिएको प्रमाण सार्वजनिक हुन्छ।
अझ रोचक त के छ भने, डा. सिके राउत स्वयंले सामाजिक सञ्जालमार्फत तस्बिरसहित प्रधानाध्यापक साहको पार्टी सदस्यता पुष्टि गरेका छन्। यसको अर्थ, शिक्षक पदमा रहँदै उनी राजनैतिक क्रियाकलापमा सक्रिय छन्, जुन नेपालको शिक्षा ऐन, सार्वजनिक सेवा ऐन तथा सरकारी आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन हो।
बिना औपचारिक नियुक्ति (रमाना,सहमती पत्र) विद्यालयको नेतृत्व?
प्रधानाध्यापक साहमाथि उठेका प्रश्नहरू केवल राजनीतिक संलग्नतासम्म सीमित छैनन्। उनीमाथि विद्यालय प्रशासनमा अनियमितता तथा भ्रष्टाचारका गम्भीर आरोपहरू समेत लागेका छन्। सूत्रहरूका अनुसार, उनले बिना औपचारिक नियुक्ति पत्र विद्यालय सञ्चालन गरिरहेका छन्, जुन शिक्षा प्रशासनमा चरम लापरवाही तथा गैरकानुनी गतिविधि मानिन्छ।
शिक्षा क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्र हो, जहाँ नीति नियमको पालना हुनु अत्यावश्यक छ। तर, बिना औपचारिक नियुक्ति विद्यालयको नेतृत्व लिने, मनपरी ढंगले प्रशासन सञ्चालन गर्ने, कानुनको उल्लंघन गर्ने र राजनीतिक पहुँचको आडमा शिक्षक पदमा बसेर नै दलगत राजनीति गर्ने प्रवृत्ति ले कानुनी राज्यको अवधारणामाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ।
अख्तियार र CIB मा उजुरी: कारबाही किन विलम्ब?
प्रधानाध्यापक साहविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दर्जनौँ उजुरी दर्ता भइसकेका छन्, जसमा विभिन्न आर्थिक अनियमितता, प्रशासनिक लापरवाही र सरकारी स्रोतको दुरुपयोग जस्ता आरोपहरू छन्।
यसबाहेक, नक्कली शिक्षकहरूलाई हाजिर गराएको आरोपमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (CIB) मा समेत मुद्दा दायर भइसकेको छ। तथापि, यति गम्भीर प्रकृतिका आरोपहरू लाग्दा पनि सम्बन्धित निकायहरूले छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको देखिँदैन।
के कानुन ठूला व्यक्तिहरूका लागि लागु नहुने, केवल कमजोर र साधारण नागरिकहरूलाई मात्रै लागु हुने हो?
कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू किन मौन छन्?
१. नेपाल सरकारको कर्मचारी भई राजनीतिक संलग्नता राख्न नपाउने कानुन हुँदाहुँदै प्रधानाध्यापक साहमाथि कारबाही किन नगर्ने?
- बिना औपचारिक नियुक्ति पत्र विद्यालयको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानाध्यापक कानुनभन्दा माथि हुन्?
- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल प्रहरीको CIB मा उजुरी परेपछि पनि अनुसन्धान किन ढिलाइ गरिएको छ?
- शिक्षा मन्त्रालय, स्थानीय प्रशासन तथा सम्बन्धित निकायहरूले किन चासो नदेखाएको?
निष्कर्ष: कानुनी राज्यको रक्षा गरिनुपर्छ
नेपालको शिक्षा सेवा, जुन समाजको मेरुदण्ड मानिन्छ, यदि स्वयं शिक्षकहरूले नै कानुनको उल्लंघन गर्ने थलो बन्छ भने शिक्षाको गुणस्तर र यसको विश्वसनीयता कसरी जोगिने? यदि यसरी नै कानुन कार्यान्वयन निकायहरू मौन बस्ने हो भने देशभरका अन्य सरकारी कर्मचारीहरूलाई समेत कानुन उल्लंघनको बाटो खुला गरिनेछ, जसको दीर्घकालीन असर समाजमा पर्न सक्छ।
तसर्थ, यस घटनामा सम्बन्धित निकायहरूले छिटोभन्दा छिटो अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ। अन्यथा, यो केवल एक व्यक्तिको मात्र मुद्दा नभई, नेपालमा कानुनको शासन कति प्रभावकारी छ भन्ने परीक्षणको विषय हुनेछ।
