काठमाडौं महानगरपालिकाले सडक व्यापार गर्ने व्यवसायीहरूमाथि बल प्रयोग गरी उनीहरूका सामान जफत गर्ने कार्य जारी राखेको छ। महानगर प्रहरीको यस्तो व्यवहारले नागरिकका मौलिक हक हनन भएको देखिन्छ।
सहरी क्षेत्रमा फुटपाथ व्यापार गर्ने नागरिकहरू वर्षौंदेखि स्थानीय तहका अधिकारीहरूको निशानामा पर्दै आएका छन्। कतिपय स्थानीय निकायले सडक व्यापारलाई व्यवस्थित ढंगले व्यवस्थापन गरे पनि काठमाडौं महानगरपालिकाले भने बल प्रयोगमार्फत दमन गर्ने नीति लिएको देखिन्छ।
सडकमा अव्यवस्थित व्यापारले पैदलयात्रुहरूलाई असुविधा पुर्याएको यथार्थ हो। तर, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न कानुनी प्रक्रिया अपनाउनुको सट्टा नगर प्रहरीले व्यवसायीहरूमाथि बल प्रयोग गर्नु र उनीहरूको सम्पत्ति जफत गर्नु कानुनी राज्यको सिद्धान्त विपरीत छ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २५ अनुसार कुनै नागरिकको सम्पत्ति कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी जफत गर्न पाइँदैन। तर, काठमाडौं महानगरपालिकाले सडक व्यवसायीहरूको ठेला, साइकल तथा बिक्रीका सामान एकतर्फी रूपमा जफत गर्दै आएको छ। यो कार्य नागरिकको सम्पत्तिमा अतिक्रमण गर्नुका साथै मानव अधिकारको समेत उल्लङ्घन हो।
सडक व्यवसायीहरूलाई व्यवस्थित गर्न कानुनी उपाय अवलम्बन गर्नुपर्नेमा महानगर प्रहरीले बल प्रयोग गर्ने, लछारपछार गर्ने र सामान जफत गर्ने जस्ता असभ्य व्यवहार देखाउनु अमानवीय मात्र नभई गैरकानुनी समेत हो। यस्तो कार्य तत्काल बन्द हुनुपर्छ।
सरकारका सम्बन्धित निकायहरूले यस विषयमा चासो राखी नागरिक अधिकारको संरक्षण गर्न पहल गर्नुपर्छ। स्थानीय सरकारले कानुनी शासनको सिद्धान्त पालन गर्दै समस्या समाधानका लागि सहमतिको बाटो अपनाउनु आवश्यक छ। अन्यथा, महानगरपालिकाको यो गैरकानुनी व्यवहारविरुद्ध कानुनी र सामाजिक प्रतिरोध बढ्दै जान सक्छ।
