काठमाडौं – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने सरकारको निर्णय सुशासनसँग जोडिएको सरकारले स्पष्ट पारेको छ। मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले यो कदम कुनै व्यापारिक हिसाबले नभई सुशासन प्रवर्द्धनका लागि उठाइएको बताएका छन्।
प्रवक्ता गुरुङले भने, “यो निर्णय नाफा–नोक्सानको हिसाबले गरिएको होइन। सरकार हरेक विषयमा व्यापारिक सोच राख्दैन। यसलाई सुशासनसँग जोडेर हेर्नुपर्छ।”
यसैबीच, घिसिङको बर्खास्तीप्रति जनस्तरबाट विरोध भइरहेको छ। विभिन्न सामाजिक सञ्जाल तथा सडक प्रदर्शनमार्फत नागरिकले आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन्। विरोधका सम्बन्धमा प्रवक्ता गुरुङले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा मानिसहरू सडकमा आउनु स्वाभाविक भएको बताए। “लोकतन्त्रमा विरोध गर्ने अधिकार सबैलाई हुन्छ। मानिसहरू सडकमा निस्किन्छन्, यो नयाँ कुरा होइन,” उनले भने।
सरकारले कुलमान घिसिङलाई हटाएपछि नयाँ नेतृत्व कसलाई दिने भन्ने चासो बढेको छ। विद्युत् प्राधिकरणमा उनको नेतृत्वले लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने अभियान सफल बनाएको थियो। साथै, प्राधिकरणलाई नाफामा लैजाने, ऊर्जा उत्पादन वृद्धिजस्ता सुधारात्मक कामहरूमा उनको भूमिका महत्वपूर्ण मानिन्थ्यो।
तर, सरकारले घिसिङलाई किन हटायो भन्नेबारे अझै विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेको छैन। अब घिसिङको स्थानमा को आउँछ र सरकारको ऊर्जा क्षेत्रसम्बन्धी नीति कस्तो रहन्छ भन्ने विषयमा चासो बढेको छ।
