नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कार्यकाल समाप्त हुन चार महिना बाँकी रहँदै सरकारले बर्खास्त गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले उनलाई हटाउने निर्णय गरेको हो। घिसिङलाई हटाउने निर्णय पछिल्ला केही महिनायता ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का र प्राधिकरणबीच चुलिँदै गएको विवादको परिप्रेक्ष्यमा आएको हो।
ऊर्जा मन्त्री र घिसिङबीचको द्वन्द्व
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता विवादमा प्राधिकरण कडाइ अपनाउने पक्षमा थियो, जसलाई मन्त्री खड्का लगायत सरकारका उच्च तहका अधिकारीहरूले असहज रूपमा लिए। घिसिङ नेतृत्वको प्राधिकरणले उद्योगहरूले वर्षौंसम्म तिर्न बाँकी महसुल असुल गर्न लाइन काट्ने नीति अवलम्बन गर्यो।
असार महिनामा लाइन काटेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हस्तक्षेप देखियो। उनले तत्काल लाइन जोड्न निर्देशन दिए, तर घिसिङले लिखित आदेश मागे। पछि विद्युत् नियमन आयोगले तीन महिनाभित्र बक्यौता तिर्ने शर्तमा उद्योगहरूलाई पुनः विद्युत् आपूर्ति गर्ने निर्णय गर्यो।
तर, कात्तिक ८ गतेसम्म पनि उद्योगहरूले महसुल नतिरेपछि प्राधिकरणले फेरि लाइन काट्यो। यसबारे प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकमा मन्त्री खड्काले ‘कुनै हालतमा लाइन काट्न नहुने’ अडान राखे पनि घिसिङ आफ्नो निर्णयमा अडिग रहे।
प्रधानमन्त्री ओलीले यस विषयमा चासो नदेखाएपछि १५ दिनसम्म लाइन काटिएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्ले २४ घण्टाभित्र लाइन जोड्न निर्देशन दियो।
मन्त्रालयले अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा जाँचबुझ समिति गठन गर्यो, तर घिसिङले त्यसलाई ‘अवैध’ भन्दै तथ्यांक उपलब्ध गराएनन्। त्यसपछि मन्त्री खड्काले उक्त समितिलाई तलब-भत्ता दिन प्रस्ताव राखे, जसमा घिसिङले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेपछि द्वन्द्व झन् चर्कियो।
स्पष्टीकरण पत्र र बर्खास्तीको प्रक्रिया
०८१ पुस २२ गते मन्त्री खड्काले घिसिङलाई ‘तपाईंलाई किन नहटाउने?’ भन्ने आशयको ९ बुँदे स्पष्टीकरण पत्र पठाए। यो द्वन्द्वको चरम बिन्दु थियो। फागुन १३ मा पुनः २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधिएको थियो, जसको जवाफमा घिसिङले ‘मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गरेकाले मन्त्रालयले हटाउन सक्दैन’ भने।
तर, खड्काले अन्ततः मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर फागुन २२ मा घिसिङलाई हटाउने अन्तिम निर्णय गरे।
कुलमान हटेपछि पुनः हितेन्द्र शाक्यको आगमन
घिसिङको पहिलो कार्यकाल समाप्त भएपछि २०७७ कात्तिकमा ओली सरकारले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक बनाएको थियो। तर, जनस्तरबाट घिसिङलाई नै दोहोर्याउनुपर्ने माग भइरहँदा सरकार परिवर्तन भएपछि शाक्यलाई हटाइयो।
०७८ साउन २५ गते माओवादी केन्द्रको सिफारिसमा घिसिङलाई दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त गरियो। शाक्यले सर्वोच्च अदालतमा आफ्नो हटाइ असंवैधानिक भएको भन्दै रिट दायर गरे पनि कुनै ठोस निर्णय आउन सकेन।
शाक्यले ३१ पटक सर्वोच्च धाए, १३ पटक इजलास बस्यो, तर फैसला नआउँदै उनको कार्यकाल सकियो।
अब सरकारले पुनः शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिएको छ। यसअघि शाक्यलाई हटाएर घिसिङ नियुक्त गरिएका थिए, अहिले घिसिङलाई हटाएर शाक्यलाई ल्याइएको छ।
घिसिङ अदालत जाने तयारीमा
सरकारको निर्णयलाई अस्वीकार गर्दै घिसिङ सर्वोच्च अदालतमा जाने तयारी गरिरहेका छन्।
ऊर्जा क्षेत्रमा सुधार गर्दै लोडसेडिङ अन्त्य गरेर जनताको समर्थन जितेका घिसिङलाई पुनः कानुनी लडाइँमा जानुपर्ने अवस्था आएको छ। उता, शाक्यको पुनरागमनले विद्युत् प्राधिकरणको भावी नीतिमा परिवर्तन आउने देखिन्छ।
यसरी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नेतृत्वको ओहरदोहर फेरि दोहोरिएको छ— एक कार्यकारी निर्देशक सर्वोच्च जान लागेका छन्, भने अर्का पुनः नियुक्त भएका छन्।
