काठमाडौं – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफ्नो बर्खास्तीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दिपक खड्का र नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका हुन्।
रिटमा घिसिङले आफू खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएर चार वर्षका लागि नियुक्त भएको र विद्युत् क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेकै कारण पुनर्नियुक्ति पाएको उल्लेख गरेका छन्। उनले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा व्यापक सुधार गर्दै कहालीलाग्दो लोडसेडिङ अन्त्य गरेको र जनतामा आशा जगाएको दाबी गरेका छन्।
उनले रिटमा २०७३ साल कात्तिकदेखि काठमाडौं उपत्यका र २०७५ जेठदेखि देशभर लोडसेडिङ अन्त्य गरेको स्मरण गराएका छन्। आफ्नो नेतृत्वमा विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, आर्थिक सुधार तथा प्राधिकरणको आम्दानी वृद्धि जस्ता काम भएको उनले उल्लेख गरेका छन्। यी उपलब्धिहरूका आधारमा आफूलाई पुनः कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको तर कार्यकाल अझै पाँच महिना बाँकी रहँदै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट हटाइएको उनको दाबी छ।
घिसिङले आफूलाई दिएको अवकाशको पत्र बदर गर्न, कार्यकारी निर्देशकको रूपमा पुनर्बहाली गर्न तथा हितेन्द्रदेव शाक्यको नियुक्ति खारेज गर्न माग गरेका छन्। सरकारको निर्णय आफूखुसी, अवैधानिक र अनुचित भएको उनको जिकिर छ।
उनको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने टुंगो लगाउनेछ। यो प्रकरणले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्व परिवर्तनलाई लिएर फेरि नयाँ बहस सुरु भएको छ।
