क्यानडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको व्यापार नीतिप्रति कडा प्रतिक्रिया जनाउँदै अमेरिकासँगको परम्परागत सम्बन्ध अन्त्य भएको घोषणा गरेका छन्। उनले क्यानडाले आफ्नो स्वाधीन आर्थिक नीति अवलम्बन गर्ने संकेत दिँदै अमेरिकाविरुद्ध प्रतिशोधात्मक कर लगाउने चेतावनी दिए।
प्रधानमन्त्री कार्नीले मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, “हामीले अतीतमा संयुक्त अर्थतन्त्र र रक्षा सहयोगमा आधारित सम्बन्ध बनाएका थियौं। तर अहिले त्यो सम्बन्ध समाप्त भइसकेको छ। अब हामी आफ्नै हितका लागि नयाँ रणनीति अपनाउनेछौं।”
ट्रम्पको निर्णयले क्यानडालाई कठोर कदम चाल्न बाध्य बनायो
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले बुधबार घोषणा गरेको २५ प्रतिशत आयात करले क्यानडाको अटोमोबाइल उद्योगमा गम्भीर प्रभाव पार्ने बताइन्छ। ट्रम्प प्रशासनको यो निर्णयसँगै दुई देशबीचको ऐतिहासिक सन् १९६५ को अटोमोटिभ प्रोडक्ट सम्झौता समाप्त हुने प्रधानमन्त्री कार्नीले उल्लेख गरे।
“क्यानडाको अटोमोबाइल उद्योगलाई तहसनहस पार्ने उद्देश्यले लगाइएको यो करलाई हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौं,” कार्नीले थपे। “यसको जवाफस्वरूप क्यानडाले पनि अमेरिकी उत्पादनहरूमा प्रतिशोधात्मक कर लगाउनेछ, जसले अमेरिकाको अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पार्नेछ।”
वार्ताको सम्भावना खुला, तर क्यानडा आफ्नो बाटोमा अघि बढ्ने
प्रधानमन्त्री कार्नीले अमेरिकासँग संवादका ढोका बन्द नभएको बताए। ट्रम्प प्रशासनबाट फोन वार्ताको प्रस्ताव आएको खुलासा गर्दै उनले छिट्टै दुई नेताबीच संवाद हुनसक्ने संकेत गरे। यदि वार्ता भयो भने यो कार्नी प्रधानमन्त्री बनेपछि ट्रम्पसँग हुने पहिलो आधिकारिक संवाद हुनेछ।
यद्यपि, उनले क्यानडा अब पुरानै समझदारीमा अडिग नरहने स्पष्ट पारे। “हामीले आफ्नो स्वाधीन आर्थिक नीति तय गर्नुपर्छ,” कार्नीले भने। “हाम्रो लक्ष्य आर्थिक विविधीकरण हो, जहाँ हामी अमेरिकी निर्भरताबाट बाहिर निस्कन सक्छौं।”
क्यानडामा आगामी चुनाव र व्यापार रणनीति
क्यानडामा अर्को महिना आम चुनाव हुँदैछ। यो परिस्थितिमा कार्नीको आक्रामक धारणा चुनावी रणनीतिको रूपमा पनि हेरिएको छ। उनी क्यानडाको स्वाधीन व्यापार नीतिलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएर अगाडि बढ्ने संकेत गरिरहेका छन्।
विश्लेषकहरूका अनुसार यदि क्यानडाले अमेरिकासँगको व्यापार सम्बन्धमा कठोर कदम चालेमा उत्तर अमेरिकी आर्थिक सन्तुलनमा ठूलो परिवर्तन आउन सक्छ। अब सबैको ध्यान कार्नी–ट्रम्प वार्तामा केन्द्रित हुनेछ, जसले दुई देशबीचको भविष्य निर्धारण गर्न सक्नेछ।