काठमाडौँ — सुप्रिम सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको थुनासम्बन्धी आदेशमा सर्वोच्च अदालतले स्पष्टीकरण मागेको छ।
रुपन्देही जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएपश्चात उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले सो आदेश उल्टाउँदै उनलाई थुनामा पठाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त आदेश विरुद्ध लामिछानेले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराएका थिए।
उनको निवेदन सर्वोच्चका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासमा परेको छ। प्रारम्भिक सुनुवाइपछि इजलासले उच्च अदालतको आदेशको स्पष्ट कारण खुल्ने विवरणसहित कैफियत प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिएको हो।
उच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, “लामिछानेलाई थुनाबाहिर राखेर मुद्दा अघि बढाउँदा ठगीमा संलग्नहरुको मनोबल उच्च हुने र पीडितलाई थप मानसिक पीडा हुने देखिएकोले थुनामा राखेर अनुसन्धान तथा मुद्दा अघि बढाउनु उचित ठानिएको छ।”
तर यसअघि रुपन्देही जिल्ला अदालतले पर्याप्त आधार नदेखिएको भन्दै लामिछानेलाई एक करोड धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो।
सुप्रिम सहकारी घोटालासम्बन्धी यस प्रकरणमा लामिछानेलाई मुद्धाका प्रकृयाहरू अन्तर्गत चैत २२ गतेदेखि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ र उनी हाल पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्।
अब सर्वोच्च अदालतमा प्राप्त कैफियत प्रतिवेदनको आधारमा थप सुनुवाइ अघि बढ्नेछ, जसले लामिछानेको रिहा वा थुनामा रहने विषयमा अन्तिम निर्णयमा ठूलो प्रभाव पार्नेछ।
