काठमाडौं – देशभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको आन्दोलन झन् जटिल बन्दै गएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तको पहलमा वार्ताको प्रयास भइरहेका बेला आइतबार शिक्षक र सुरक्षाकर्मीबीच झडप भएपछि अवस्था थप तनावपूर्ण बनेको हो। आन्दोलनरत शिक्षकहरू थप आक्रोशित भएका छन् भने आन्दोलनको निकास अझै अन्योलमा परेको छ।
तीन ठूला राजनीतिक दलका नेतृत्वहरूले पटक–पटक सहमति गरे पनि कार्यान्वयन नगरेको गुनासो शिक्षकहरूको रहेको छ। २०७५ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको कार्यकालमा शिक्षक महासंघसँग गरिएको ३० बुँदे सहमति, २०७८ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलको पालामा गरिएको ५१ बुँदे सहमति कार्यान्वयन हुन सकेन। पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले ल्याएको विद्यालय शिक्षा विधेयक पनि शिक्षकहरूको माग विपरीत आएको भन्दै आन्दोलन चर्किएको हो।
शिक्षक महासंघका सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीका अनुसार, विगतमा भएका सहमतिहरूलाई बेवास्ता गर्दै सरकारहरू बारम्बार शिक्षकहरूको आन्दोलन रोक्न मात्र सहमति गर्दै आएका छन्। “हामीले चाहेको त सहमतिअनुसारको कार्यान्वयन हो,” पराजुलीले भनिन्।
राजनीतिक विश्लेषक र शिक्षाविद्हरू पनि नेतृत्वको गैरजिम्मेवारीपनप्रति चिन्ता व्यक्त गर्छन्। शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाका अनुसार, “सरकारले शिक्षकका मागहरू पूरा गर्न सकिन्छ वा सकिँदैन भन्ने स्पष्ट रुपमा भन्न सक्ने हिम्मत देखाएको छैन।” उनले विगतमा भएका सहमतिहरूका पक्षधर प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएर समाधान खोज्न सुझाव दिएका छन्।
शिक्षक आन्दोलनकै क्रममा सरकारी नेतृत्व फेरिए पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन। निवर्तमान शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईसँग शिक्षक महासंघले औपचारिक वार्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो। भट्टराईको राजीनामापछि नियुक्त रघुजी पन्तसँग मात्र शिक्षकहरूले औपचारिक वार्ता थालेका थिए। यसअघि सरकारले प्रस्ताव गरेको ७ बुँदे सहमति कार्यान्वयनको बाटोमा रोकिएको थियो, जसमा ईसीडी शिक्षकहरूको तलब वृद्धिदेखि ग्रेड समायोजनसम्मका विषय समावेश छन्। तर, आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनमा अड्चन देखिएपछि सहमति कार्यान्वयन अघि बढ्न सकेको छैन।
शिक्षक महासंघका पूर्वअध्यक्ष बाबुराम थापाका अनुसार, ऐन नआएसम्म वार्तामा नबस्ने भनाइ महासंघकै कमजोरी थियो। “वार्ता नभई कुनै आन्दोलन समाधान हुँदैन,” उनले भने।
आन्दोलनका कारण सामुदायिक विद्यालयहरू महिनौंदेखि ठप्प छन्। विद्यार्थीहरू पढाइबाट वञ्चित भएका छन् भने एसईई लगायतका परीक्षा प्रभावित भएका छन्। शिक्षाविद् प्रा.डा. बालचन्द्र लुईंटेलका अनुसार, निजी विद्यालयमा लगानी गरेका राजनीतिक नेतृत्वहरू सार्वजनिक शिक्षाको मजबूतीकरणमा गम्भीर नभएकोले समस्या जटिल बन्दै गएको हो।
हाल आन्दोलनका स्वरुप परिवर्तनका लागि पनि पहल भइरहेको छ। महासंघका अनुसार, सरकारसँग भएको ७ बुँदे सहमतिलाई मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर कार्यान्वयन गरे आन्दोलनको मोडालिटी परिवर्तन गर्न सकिने छ। सहअध्यक्ष पराजुली भन्छिन्, “मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालयबाट निसर्त निर्णय होस् र ऐन ल्याउने मिति तोकियोस् भने हामी आन्दोलनको स्वरुप फेरौँला।”
शिक्षकसँग ओली, देउवा र प्रचण्डले गरेका सम्झौता
तर हालको अवस्थाले आन्दोलन तत्काल समाप्त हुने सम्भावना देखिएको छैन। वार्ता प्रयास भइरहे पनि राजनीतिक नेतृत्वको निष्क्रियता र शिक्षकहरूको बढ्दो असन्तोषबीच आन्दोलनको भविष्य अझै अन्योलमै देखिन्छ।
