काठमाडौं — वैकल्पिक राजनीतिको अभियान सुरु गरेका रवीन्द्र मिश्र अहिले राज्यको प्रतिशोधको सिकार भएको अनुभूति गरिरहेका छन्। तीनकुनेमा १५ चैतमा आयोजित राजावादी प्रदर्शनका क्रममा भएको हिंसापछि पक्राउ परेका मिश्र करिब ४० दिनदेखि प्रहरी हिरासतमा छन्। सो घटनापछि दुई जनाको ज्यान गएको, सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुगेको र दर्जनौं घाइते भएपछि मिश्रमाथि संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको अभियोगमा अनुसन्धान भइरहेको छ।
तर मिश्रका अनुसार उनी प्रदर्शनमा हिंसा फैलाउन होइन, शान्तिपूर्ण रूपमा सहभागिता जनाउन पुगेका थिए। उनले प्रहरी समक्ष दिएको अभिव्यक्तिमा आफूले कुनै पनि आपराधिक क्रियाकलाप नगरेको, बरु जनताको भावना अनुसार आवाज उठाएको बताएका छन्। “मैले न संसद जलाऊँ भनेको छु, न कसैलाई ढुंगा हान भनेको छु,” उनी भन्छन्, “त्यति बोलेकै भरमा मलाई संगठित अपराधी भन्न मिल्छ?”
हिरासत बसाइको आत्मसमीक्षा गर्दै मिश्रले गहिरो पीडा पोखेका छन्। राजनीतिक विचारका कारण आफन्त र पुराना साथीहरू समेत बेखबर भएको महसुस गर्दै उनले भने, “विचारभन्दा माथि मित्रता हुँदैन रहेछ।” उनी भन्छन्, आफ्नो विचारप्रति असहमति भएका कारण धेरैजसो पुराना साथीहरू भेट्नसम्म पनि नआएको पीडा उनले हिरासतमा झन् गहिरो गरी बुझेका छन्।
पूर्वपत्रकार तथा हाल राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिश्र राजावादी विचारमा दृढ भएपछि दक्षिणपन्थी राजनीति अंगालेका थिए। उनले “विचारभन्दा माथि देश” नाराका साथ राजनीति सुरु गरेका थिए। पछिल्लो समय राजसंस्थाको पक्षमा जनमत बढ्दै गएको देख्दा उनी थप आशावादी देखिएका थिए। तर, राजनीतिक रूपमा उनको क्रियाशीलता केही नेताहरूका लागि असजिलो बन्दै गएको देखिन्छ।
रवीन्द्र मिश्रसँगै पक्राउ परेका राप्रपाका सांसद धवलशमशेर राणा केही समयअघि हाजिर जमानतमा रिहा भइसकेका छन्। मिश्र भने अझै हिरासतमा छन्। उनी एक्लै हिरासतमा बस्दा लेखन र पढाइमा व्यस्त रहने प्रयास गर्छन्। युवल नोआ हरारीको ‘सेपियन्स’ र सागरशमशेरको ‘सिंहदरबार’ उनको साथमा छन्। ‘मैले अहिलेसम्म यति धेरै कविता यति छोटो समयमा लेखेको थिइनँ,’ उनले भनेका छन्, ‘धवलशमशेर हुँदा त सुनाउँथे, अहिले त्यो पनि छैन।’
अदालतले हालै मिश्रको हिरासत लम्ब्याउने प्रहरीको मागमा आंशिक स्वीकृति दिएर ७ दिनको म्याद थप गरेको छ। यसअघि अदालतले बयान सकिएको भन्दै उनीसँग थप अनुसन्धान आवश्यक नभएको र हाजिर जमानतमा रिहा गर्न सकिने आदेश दिएको थियो। तर, अर्को न्यायाधीशबाट म्याद थपिएको छ, जसले मिश्रलाई निराश बनाएको छ।
विभिन्न बुद्धिजीवी र पूर्वसुरक्षाकर्मीहरूले पनि मिश्रको हिरासतलाई आलोचना गरेका छन्। पूर्वएआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारीले राज्यले प्रतिगमनको नाममा प्रतिशोध लिन खोजेजस्तो देखिएको टिप्पणी गरेका छन्। लेखक नारायण वाग्ले र पत्रकार सुधीर शर्माले पनि मिश्रको दीर्घ हिरासतप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। ‘उनको राजनीतिक विचारसँग असहमति भए पनि न्यायिक प्रक्रियामा ढिलाइ हुनु गलत हो,’ शर्मा लेख्छन्।
यसैबीच, मिश्रले हिरासतमा रहँदा आफूले नभनेको कुरा संचारमाध्यममा आएको भन्दै अनौठो लागेको बताएका छन्। “मैले भनेका कुरा हो कि होइन भनेर हेर्नसमेत छाडेका छन्,” उनी भन्छन्, “अन्याय भएको विषयमा म सार्वजनिक रूपमा बोलेको छैन, तर बुझेकाहरू बुझ्छन्।”
राजनीतिक विचार राख्ने अधिकार संविधानले सुनिश्चित गरेको छ। तर, उक्त विचारले अपराध प्रोत्साहित नगरेको अवस्थामा लामो समयसम्म हिरासतमा राख्नु अनुचित हो भन्ने बहस चुलिँदैछ। मिश्रको मामिलाले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता कति सुरक्षित छ भन्ने गहिरो प्रश्न खडा गरेको छ।
रवीन्द्र मिश्रको हिरासत केवल कानुनी प्रश्न मात्र होइन, यो नेपालको राजनीतिक सहिष्णुतासँग जोडिएको संवेदनशील विषय बनेको छ। उनको हिरासत लम्ब्याउने निर्णय राज्यको आन्तरिक राजनीतिमा विचारप्रतिको असहिष्णुताको प्रतिबिम्ब हो कि भन्ने बहस अब सतहमा आउन थालेको छ।
