काठमाडौं – पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा देखा परेको सत्ता समीकरणबारेको अन्योल क्रमशः हट्दै गएको संकेतहरू देखिन थालेका छन्। सत्तारुढ दल एमाले र गठबन्धनका प्रमुख दल कांग्रेसबीच केही समय तनाव देखिए पनि अब दुबै शीर्ष नेताबीच सम्वाद हुँदै सत्ता साझेदारीमा स्पष्टता आएको देखिन्छ।
नेकपा एमालेको सचिवालय बैठक आइतबार दिउँसो २ बजेका लागि तय गरिए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको व्यस्ततालाई कारण देखाउँदै एक घण्टा पछि धकेलियो र त्यसपछि हतारमै समापन गरियो। बैठक छोटो भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता समीकरण, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र पार्टीको आन्तरिक अवस्थाबारे धारणा राखे। एमालेका एक पदाधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तुतिले सत्ताको स्थायित्वमा विश्वस्त गराएको थियो।
यता नेपाली कांग्रेसभित्र पनि सत्ता समीकरणबारे चासो र असन्तुष्टि देखिएको थियो। कांग्रेसभित्र खासगरी महामन्त्री गगन थापा र उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले सरकारको कामप्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्दै आएका छन्। थापाले त आवश्यकता परे सरकारबाट बाहिरिन पनि तयार हुनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए।

तर पछिल्लो समय कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीबीच भएको निरन्तर संवादले सत्ता समीकरण यथावत् राख्ने सहमति बनेको कांग्रेस स्रोतहरूले बताएका छन्। देउवा बैंककबाट फर्किएपछि त्रिभुवन विमानस्थलमा सत्ता परिवर्तनबारे उठेका शंकाहरूलाई खारेज गर्दै गठबन्धन टिकिरहने बताएका थिए।
यसैबीच माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पनि सत्ताको नेतृत्वका लागि प्रयासमा नरहेको भन्दै अहिले पार्टीको प्राथमिकता जनतामाझ जाने रहेको बताए। उनले मध्य पहाडी लोकमार्ग अभियानमा केन्द्रित हुने निर्णयले पनि सत्ता समीकरण परिवर्तनको संभावना तत्कालका लागि टरेको संकेत दिएको छ।
सत्ता समीकरणबारे उत्पन्न अन्योलको पृष्ठभूमिमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालेको नेपाल भ्रमणसमेत चर्चामा आएको छ। उनले तीन दिनको नेपाल बसाइँमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूसँग भेटघाट गरेका थिए। स्रोतहरूका अनुसार उनको भ्रमणले सत्ता स्थायित्वतर्फ सकारात्मक संकेत दिएको विश्वास गरिएको छ।
कांग्रेस नेताहरूले पनि भारतको यो भ्रमणलाई हस्तक्षेपको रूपमा नभई सहयोगी संवादका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। नेता एनपी साउदका अनुसार चौथाइवालेले नेपालका नेताहरूलाई कुनै निर्देशन दिन आएका होइनन्, बरु पारस्परिक समझदारी र मित्रता सुदृढ बनाउने उद्देश्यले भ्रमण गरेका थिए।
यद्यपि कांग्रेसभित्रको आन्तरिक असन्तुष्टि, केही नीतिगत अलमल र आन्दोलनको चापलाई ध्यानमा राख्दा सत्ता साझेदारीमा पुनः सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको थियो। शिक्षक, चिकित्सक लगायतको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने पहल र नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर कांग्रेसको कोटाबाट नियुक्त गर्ने सहमतिले केही हदसम्म असन्तुष्ट पक्षलाई सम्बोधन गरिएको देखिन्छ।
अहिलेलाई सत्ता समीकरणमा देखिएको संकट टरेको मानिए पनि दीर्घकालीन स्थायित्व र जनअपेक्षाको सम्बोधनका लागि गठबन्धन दलहरूबीच निरन्तर सम्वाद र साझा कार्यक्रम आवश्यक देखिन्छ।