लामो संक्रमणकाल, असफल राजनीतिक नेतृत्व, र गणतन्त्रको नाममा फैलिएको भ्रष्टाचारले आज मुलुक चौतर्फी संकटको चपेटामा परेको देखिन्छ। दशकौंदेखि परिवर्तनका संवाहक भनेर चिनिएका दलहरू स्वयं जनआक्रोशको केन्द्रमा परेका छन्। देशभित्र शासनसत्ता सञ्चालनमा असक्षमता र विदेशी हस्तक्षेपको वर्चस्वले राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न गम्भीर बन्दै गएको छ।
राजनीतिक रूपमा निर्णायक मानिने दलहरू आफ्नै नेतृत्वमा असमर्थ देखिँदै जाँदा देशको सन्तुलन कायम राख्न सक्ने वैकल्पिक शक्तिको खोजी हुन थालेको छ। यसैबीच, पूर्वराजसंस्थाप्रति आम नागरिकमा चासो र आकर्षण पुनः जागृत भएको संकेत देखिन थालेको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, राष्ट्रनिर्माण, राष्ट्रिय एकता र स्वतन्त्रता जोगाउने विषयमा विगतमा राजसंस्थाले निर्वाह गरेको भूमिका सम्झँदै आजको अप्ठ्यारो घडीमा जनताले फेरि एउटा दृढ, निष्पक्ष र जनउत्तरदायी नेतृत्वको खाँचो महसुस गर्न थालेका हुन्।
विगतमा संविधान संशोधनमार्फत मुलुक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयतामा प्रवेश गराइए पनि त्यो परिवर्तन व्यापक जनसंवाद बिना भएको आलोचना अहिले पनि कायमै छ। राजनीतिक निर्णय संसदमार्फत मात्र गरिने कि त्यसमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता आवश्यक हुन्छ भन्ने बहस फेरि चुलिँदै गएको छ।
भर्खरै मात्र सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाईवालेको नेपाल भ्रमणका क्रममा प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले देखाएको व्यवहारले मुलुकको कूटनीतिक हैसियत र नेताहरूको आत्मसम्मानमाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। संवैधानिक पदाधिकारी नभएका व्यक्तिप्रति देखाइएको चाकरी संस्कारले विदेशी प्रभुत्वको छायामा नेपाल कुन हदसम्म झुकेको छ भन्ने सन्देश आम जनतामा प्रस्ट रूपमा पुगेको छ।
वर्तमान संविधान र शासनप्रणालीप्रति निरन्तर गहिरिंदो असन्तुष्टि, नेतृत्वमा देखिएको अनिर्णय, अनि राष्ट्र बैंकलगायत नियामक निकायहरूमा भइरहेको राजनीतिक हस्तक्षेप र अनियमितताले मुलुकको वित्तीय छवि पनि खलबलिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले समेत नेपाललाई ‘ग्रे–लिस्ट’ मा राख्नु र लगानीकर्ताहरूको विश्वास खस्कँदै जानु त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो।
सत्ता प्राप्तिका लागि दौडिरहेका दलहरूमा न त दीर्घदृष्टि छ, न त साझा राष्ट्रिय एजेन्डा। यस्तो परिस्थितिमा, केही नेताहरू स्वयं राजसंस्थासँग संवाद र सहकार्यको आवश्यकता महसुस गरिरहेको संकेत पनि देखिएको छ। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको सार्वजनिक उपस्थिति र नागरिक स्वागतले जनताभित्र लुकेको वैकल्पिक नेतृत्वप्रतिको आकर्षण सतहमा ल्याएको छ।
राजसंस्थाप्रति देखिएको यो आकांक्षा परिवर्तनप्रतिको असन्तुष्टि मात्र नभई राष्ट्र स्थायित्वको खोजी पनि हो। यो अवस्थालाई ‘प्रतिगमन’ भन्नुभन्दा पनि पुनःसमीक्षा र राष्ट्रव्यापी संवादको सुरुवातका रूपमा लिइनु आवश्यक देखिन्छ।
आजको मुलुकको आवश्यकता सबै राष्ट्रिय शक्ति र संस्थाबीचको सहकार्य, मेलमिलाप र साझा लक्ष्यप्रतिको प्रतिबद्धता हो। गणतन्त्र आफैंमा गलत होइन, तर त्यसलाई अपहरण गर्ने प्रवृत्ति, जनताबाट टाढिएको चरित्र र अपरिपक्व कार्यशैलीले प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाएको हो।
संविधान संसोधनमार्फत कुनै एक संसद्ले लिएको निर्णय अर्को संसद्ले आवश्यक परेमा सच्याउन सक्ने संसदीय प्रचलन संसारभर स्वीकार्य छ। यदि देशको हित, स्थायित्व र सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न राजसंस्थाको भूमिका फेरि सशक्त रूपमा स्थापित गर्नु उपयुक्त ठहरिन्छ भने त्यसबारे गम्भीर बहस हुनु वर्तमानको माग हो।
गणतन्त्रको नाममा झन गहिरिएको जनदुःख: अब संवैधानिक राजतन्त्रको बाटो सोच्ने बेला आयो?
“जनताको शासन” भनिने गणतन्त्र प्रणाली १६ वर्षअघि नेपालमा ठाडो रूपमा लागू गरियो। त्यो पनि जनमत संग्रह वा जनपरामर्श बिना, संसदको बहुमतको भरमा। तत्कालीन राजनीतिक दलहरूले ‘राजनीतिक परिवर्तन’ को नाममा जनताका नाममा गणतन्त्र ल्याए। तर आज, ती दलहरूले जनतालाई के दिए? दिन–प्रतिदिन झन्झन् झन्झन् गहिरिँदो निराशा, व्यवस्थागत अराजकता, र सर्वसाधारणको जीवनस्तरमा अभूतपूर्व गिरावट– यी नै हुन् गणतन्त्रका ‘उपलब्धिहरू’।
गणतन्त्रको स्थापना सँगै जनताले सुशासन, पारदर्शिता, न्याय र अवसरको आशा गरेका थिए। तर व्यावहारिकतामा गणतन्त्र नामको शासन प्रणाली नयाँ खालको निरंकुशता र तानाशाही प्रवृत्तिको थलो बनेको छ।
घूस तिरेर सेवा पाउने, न्याय होइन सिफारिसले काम चल्ने
सर्वसाधारण नागरिकका लागि सामान्य कामका लागि समेत आज ‘घूस’ अपरिहार्य जस्तो भइसकेको छ। पहिले एक घण्टामा हुने काम अब दस–बिस हजार रूपैयाँ घूस नतिरी हप्तौँसम्म अड्किन्छ। प्रशासनमा सेवा प्रवाहको सट्टा सिण्डिकेट र राजनीतिक कार्यकर्ता हावी भएका छन्। दलगत भागबन्डा र भ्रष्टाचारको जालोले हरेक सरकारी निकाय पंगु भएको छ।
करको भारले थिचिएको जनता, निष्क्रिय भएको सरकार
गणतन्त्रमा जनताको आयभन्दा करको मात्रा बढ्दो छ। घण्टाघरदेखि गाउँपालिका कार्यालयसम्म स्थानीय तहले कर असुल्न प्रतिस्पर्धा गरेको देखिन्छ, तर सेवा दिनमा उनीहरू पूर्ण असफल छन्। व्यवसायी, उद्योगी, कलकारखाना सञ्चालकहरू सरकारबाट राहत होइन, अनावश्यक कर र नियमले पीडित छन्।
परिणामस्वरूप – स्वदेशी उद्योग बन्द हुँदै गएका छन्, रोजगार घटेको छ र वैदेशिक रोजगारीको निर्भरता झन बढेको छ।
महँगा संरचना तर नतिजाहीन परिणाम
गणतन्त्रपछि जनप्रतिनिधिको संख्या हजारौंले बढाइयो – संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा मिलाएर झन्डै ८० हजार जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू राज्य ढुकुटीबाट तलब बुझिरहेका छन्। मन्त्रीहरूको संख्या, गाडी सुविधा, सचिवालय र अंगरक्षकका नाममा राज्यकोषमाथि व्यापक बोझ थपिएको छ।
तर जनताले पाएको छ – न त गुणस्तरीय शिक्षा, न उपचार, न रोजगारी, न त न्याय।
राजनीतिक हस्तक्षेप र विदेशी दबाबले राज्य असहाय
देशको आन्तरिक निर्णय प्रक्रियामा विदेशी हस्तक्षेप बढ्दो छ। शक्ति सन्तुलन गुमाइसकेको संसद् र कार्यपालिका विदेशी प्रतिनिधिहरूसामु नतमस्तक बन्ने अवस्थामा पुगेका छन्। राजनीतिक दलहरू विदेशी एजेन्डा कार्यान्वयनमा तत्पर देखिए पनि जनमत, राष्ट्रिय स्वाभिमान र ऐतिहासिक पहिचानप्रति उत्तरदायी देखिँदैनन्।
वैकल्पिक शक्ति खोज्दै जनमानस: संवैधानिक राजतन्त्रको चर्चा फेरि सतहमा
यी सबै समस्याका बीचमा जनमानसमा एउटा गहिरो प्रश्न उठ्न थालेको छ – के आजको गणतान्त्रिक व्यवस्था राष्ट्र र जनताको हितमा चलिरहेको छ?
राजतन्त्रको पालामा थियो भने पनि सीमित संरचना, सस्तो प्रशासन, सहज न्यायिक प्रक्रिया र स्थायित्व। त्यतिबेला करको भार कम थियो, घूस सामान्य नागरिकको जीवनको हिस्सा थिएन, र राष्ट्र एकीकृत शक्तिको रूपमा अघि बढिरहेको थियो।
संवैधानिक राजतन्त्र भनेको अधिनायकवाद होइन – यो लोकतन्त्रमै आधारित हुन्छ तर राष्ट्रको एकता, परम्परा र सार्वभौमिकताको प्रतीकस्वरूप राजसंस्थाको उपस्थिति रहन्छ। जापान, बेलायत, नेदरल्यान्ड्स, स्वीडेन लगायत थुप्रै विकसित राष्ट्रहरूले संवैधानिक राजतन्त्रमार्फत स्थायित्व, शालीनता र राष्ट्रिय पहिचानलाई जोगाइरहेका छन्।
नेपालमा पनि यदि राष्ट्रिय संकट समाधान गर्न हो भने, सबै शक्ति केन्द्रहरू बीच सहकार्यको आधारमा राष्ट्रको पुनर्निर्माण आवश्यक छ। त्यसमा संवैधानिक राजतन्त्र एउटा स्थायित्व प्रदान गर्ने, शक्ति सन्तुलन गर्ने र गैरदलीय राष्ट्रिय प्रतीकको रूपमा पुनःस्थापित हुन सक्ने सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ।
नयाँ मेलमिलापको बाटो: दलहरू, जनता र राजसंस्थाबीच सहकार्यको आवश्यकता
विगतका त्रुटिहरूबाट सिक्दै, दलहरू र जनताले राष्ट्रको दीर्घकालीन हितका लागि स्वार्थभन्दा माथि उठेर सोच्नुपर्ने समय आएको छ। संवैधानिक राजतन्त्रको पुनर्संरचना र त्यसमा जनसंवाद र सहमति विकास गर्दै अघि बढेमा मुलुकको दिशा फेरिन सक्छ। यसले विदेशी हस्तक्षेपको अन्त्य, राजनीतिक स्थायित्व, र जनविश्वासको पुनःस्थापनाको मार्ग खोल्नेछ।
निष्कर्ष
गणतन्त्रले जनताको अपेक्षा अनुसार न्याय, समानता र सेवा दिन असफल भएको यथार्थ अब नछोपिने गरी खुलिसकेको छ। अब दलहरूले आफ्ना गल्ती स्वीकार गर्दै, जनभावनाको सम्मान गर्दै, संवैधानिक राजतन्त्रको सम्भावनालाई गम्भीरतापूर्वक पुनः मूल्यांकन गर्नुपर्ने समय आएको छ। किनभने देश अब अनुभव, परम्परा र नवीन सोचको संयोजनबाट मात्र अगाडि बढ्न सक्छ।
लेखक दशकौ लामो समय देखी हिन्दु राष्ट्र सहितको राजतंन्त्रका निम्ति संघर्षमा रहेको व्यक्ति डा.राजिव झा हुन
