काठमाडौं – लामो समयदेखि बिखण्डन र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट गुज्रिरहेका राजावादी शक्तिहरू अन्ततः एउटै मोर्चामा उभिन सहमत भएका छन्। भोलि राजधानीको सुकेधारास्थित नवदुर्गा पार्टी प्यालेसमा संयुक्त जनआन्दोलन समितिको आयोजनामा साझा आन्दोलनको औपचारिक घोषणा गरिँदैछ।
यो घोषणा विशेष यसकारण पनि मानिएको छ कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन पहिलोपटक नवराज सुवेदी नेतृत्वको संयुक्त जनआन्दोलन समितिको कार्यक्रममा सहभागी हुन लागेका छन्। राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै लिङदेनको सहभागीता पुष्टि गरेका छन्। “अध्यक्षज्यू भोलिको कार्यक्रममा सहभागी बन्नुहुन्छ। साझा कार्यक्रमको प्रारम्भिक खाका तयार भइसकेको छ,” उनले बताए।
एकताको पृष्ठभूमि : प्रतिस्पर्धाबाट सहकार्यतर्फ
राजावादी विचारधारामा आधारित दल र समूहहरूले विगतमा आ-आफ्नै तरिकाले आन्दोलन गरे पनि तिनको प्रभाव खास देखिएन। नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा र व्यक्तिगत गुटगत स्वार्थका कारण सहकार्य सम्भव नभएकै कारण जनस्तरमा प्रभाव जमाउन नसकेको उनीहरू स्वयम्ले बुझेका देखिन्छन्।
विशेषगरी, कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने विवादले लामो समयसम्म साझा आन्दोलनको तयारीमा अवरोध आएको थियो। तर पछिल्लो चरणमा निर्मल निवासको सक्रिय भूमिकाले सहकार्य सम्भव भएको बुझिएको छ। सत्ताका विरुद्ध साझा वैचारिक एजेन्डामा आधारित आन्दोलनको आवश्यकता सबै पक्षले महसुस गरेसँगै साझा कार्यक्रम ल्याउने सहमति जुटेको हो।
राजनीतिक समीकरणमा संकेतपूर्ण परिवर्तन
यो संयुक्त आन्दोलनले राप्रपाको रणनीतिमा नयाँ मोड ल्याएको संकेत पनि गरेको छ। अध्यक्ष लिङदेन यसअघि राप्रपा नेपाल र अन्य राजावादी घटकहरूलाई खासै राजनीतिक महत्व दिन चाहँदैनथे। तर, अहिले उनी स्वयं कमल थापाको निम्तो माग्न पुग्नु र संयुक्त आन्दोलनमा सक्रिय सहभागिता जनाउन तयार हुनुले भविष्यमा राजावादी धारभित्र सहकार्यको नयाँ ढोका खोल्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।
सहभागिता र समर्थन
भोलिको कार्यक्रममा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा, राष्ट्रिय शक्ति नेपालका केशरबहादुर बिष्ट, नेपाली कांग्रेस (वीपी)का सुशीलमान शेरचन, शिव सेना नेपालका अनिल बस्नेतलगायत नेताहरूको उपस्थिति रहने बताइएको छ। संयुक्त जनआन्दोलन समितिका अनुसार यो अभियानलाई ५० भन्दा बढी संघसंस्थाले समर्थन जनाएको दावी गरिएको छ।राप्रपा नेपालका प्रवक्ता राजाराम बर्र्तौलाका अनुसार, भोलि सार्वजनिक हुने कार्यक्रमले आगामी आन्दोलनको स्वरूप, एजेन्डा र कार्ययोजनाबारे स्पष्ट सन्देश दिनेछ। साझा एजेन्डाका रूपमा संवैधानिक राजतन्त्रको पुनर्स्थापना, हिन्दू राष्ट्रको घोषणालगायत विषयहरू प्राथमिकतामा पर्ने अनुमान गरिएको छ
राजावादी धारभित्र लामो समयदेखि रहँदै आएको विघटन र अविश्वासको वातावरण अन्त्य गर्दै संयुक्त आन्दोलनको घोषणा हुनु नेपाली राजनीतिमा एक संकेत हो। यो केवल आन्दोलनको सुरुवात होइन, आगामी सत्ता समीकरणमा समेत असर पार्न सक्ने सम्भावित ध्रुवीकरणको पूर्वसंकेत पनि बन्न सक्छ।
