पछिल्ला केही हप्तादेखि भारत र पाकिस्तानबीचको बढ्दो तनावले पाकिस्तानको कमजोर अर्थतन्त्रमा थप दबाब सिर्जना गरेको छ। युद्धको आशंकासहितको अस्थिर राजनीतिक वातावरणले पाकिस्तानले हालसालै सुरू गरेको आर्थिक सुधारको प्रक्रिया प्रभावित पार्ने सम्भावना बढेको छ।
पाकिस्तानको अर्थतन्त्र हाल गम्भीर संकटबाट उकासिने प्रयासमा छ। २०२३ मा अत्यधिक आयात खर्च, घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चिति, र उच्च मुद्रास्फीतिका कारण देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा निकै सानो मात्र वृद्धि देखिएको थियो। एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले २०२४ मा पाकिस्तानको जीडीपी वृद्धि दर २.५ प्रतिशत रहने र २०२५ मा ३ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान गरे पनि पछिल्ला घटनाक्रमले यस प्रक्षेपणमा अन्योलता थपिएको छ।
एडीबीका अनुसार हालका केही सकारात्मक संकेतहरू—जस्तै स्थिर विनिमय दर, वित्तीय सुधारका प्रयासहरू, र निजी क्षेत्रमा बढ्दो लगानी—ले आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, भारतसँगको सम्बन्धमा चिसोपन र सम्भावित सैन्य तनावका कारण लगानीकर्ताहरूमा डर बढेको छ। यसले पूँजी प्रवाहमा अवरोध ल्याउन सक्ने तथा विदेशी लगानी घटाउने जोखिम बोकेको छ।
युद्धको खतरा मंड्रिरहेकै बेला, पाकिस्तानको रूपैयाँ डलरको तुलनामा कमजोर भइरहेको छ र सेयर बजारमा पनि अस्थिरता देखिएको छ। लगानीकर्ताहरूले नयाँ परियोजनामा संलग्न हुनुअघि जोखिमको गहिरो मूल्यांकन गरिरहेका छन्, जसले आर्थिक गतिविधिमा सुस्ती ल्याउन सक्छ।
अर्कोतर्फ, पाकिस्तानको आर्थिक स्थिरता कायम राख्न खोजिरहेका नीति–निर्माताहरूका लागि यो अवस्था थप चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी मुडीजले पनि राजनीतिक तनावले पाकिस्तानको पुनरुत्थानशील अर्थनीतिमा अवरोध पुर्याउन सक्ने चेतावनी दिएको छ।
यही सन्दर्भमा, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले पाकिस्तानको वित्तीय सहायता सम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णय लिन लागेको छ। आगामी समीक्षा बैठकमा सात अर्ब अमेरिकी डलरको बेलआउट प्याकेज अन्तर्गत अर्को किस्ता जारी गर्ने वा नगर्नेबारे निर्णय हुने बताइएको छ। यदि पाकिस्तानले यो सहायता गुमाउँछ भने, विदेशी मुद्रा सञ्चिति झनै कमजोर हुने र आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रमा गहिरो असर पर्नेछ।
यसरी भारतसँगको तनावले पाकिस्तानको भर्खरै मात्र स्थिरता तर्फ उन्मुख हुँदै गरेको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ। निकट भविष्यमा कूटनीतिक समाधान र आन्तरिक सुधारका प्रयासहरू जारी नरहेमा पाकिस्तानलाई आर्थिक मोर्चामा थप अप्ठ्यारोको सामना गर्नुपर्न सक्छ।
