काठमाडौं — संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभामा आइतबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल जारी रहँदा सांसदहरूले खर्च कटौती, रोजगारी सिर्जना, तलब सुविधा वृद्धि तथा प्राकृतिक स्रोतको उपयोगजस्ता विविध विषयमा आफ्नो धारणा राखेका छन्।
सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उनले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा अलग–अलग कर्मचारी राख्दा अत्यधिक खर्च हुने भएकाले दुबै कार्यालयका कर्मचारी संरचना एकीकृत गर्ने प्रस्ताव अघि सारे। “सार्वजनिक ऋण २६ अर्ब नाघिसकेको अवस्थामा राजस्वले साधारण खर्च धान्न नसक्ने स्थितिमा खर्च कटौती अपरिहार्य भएको” उनको भनाइ थियो। खतिवडाले सरकारसँग संसदलाई पर्याप्त ऐजेन्डा दिनुपर्ने मागसमेत राखे।
छलफलमा भाग लिँदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद दीपकबहादुर सिंहले सुरक्षा निकाय — नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा नेपाली सेनाको तलब सुविधा बढाउन सरकारसँग माग गरे। वैदेशिक रोजगारीमा जाने बाध्यतालाई न्यूनीकरण गर्दै देशमै रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्न तलब वृद्धि अपरिहार्य भएको उनले तर्क प्रस्तुत गरे।
त्यस्तै, आम जनता पार्टीका सांसद प्रभु साहले वैधानिक माध्यमबाट विप्रेषण भित्र्याउने प्रक्रिया सजिलो बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। साथै, जङ्गल तथा संरक्षित वन क्षेत्रलाई आम्दानीको स्रोतका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने सुझावसमेत उनले दिए। “झण्डै ३० अर्ब खर्च गरेर जङ्गल संरक्षण गर्दा आम्दानी कति हुन्छ?” भन्ने प्रश्न गर्दै उनले प्राकृतिक स्रोतसाधनको अधिकतम सदुपयोग गर्न जोड दिए।
यसैबीच, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद शेरबहादुर कुँवरले आम नागरिकमा बढ्दो निराशा अन्त्य गर्न बजेटलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन र रोजगारी केन्द्रित बनाउनुपर्ने धारणा राखे। “बजेट जनताको जीवनसँग जोडिनुपर्छ,” उनले भने।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको बहस आगामी दिनहरूमा पनि जारी रहनेछ। सांसदहरूले उठाएका सुझाव र चिन्ताहरू आगामी बजेटमा कत्तिको समेटिन्छन् भन्नेमा अबको चासो रहनेछ
