काठमाडौं, वैशाख २८ – नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया राजनीतिक रूपमा जटिल मोडमा पुगिरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच अन्ततः सहमति कायम भएको छ। सहमतिसँगै अर्थशास्त्री प्रा. डा. विश्व पौडेललाई गभर्नरका रूपमा अघि सारिएको छ।

सरकारले राष्ट्र बैंकको नेतृत्व चयनका लागि बनाएको सिफारिस समितिका सदस्य समेत रहेका पौडेल हाल काठमाडौं विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गरिरहेका छन्। उनी यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालीसकेका छन्। उनका अन्य अनुभवहरूमा अर्थ मन्त्रालयको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार र इसिमोडको गभर्निङ बोर्ड अध्यक्षजस्ता पद पनि रहेका छन्।
राजनीतिक सहमतिमा पौडेलको नाम
शुरूमा नेपाली कांग्रेसले राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टको नाम अघि सारेको थियो। तर प्रधानमन्त्री ओलीले भट्टको नियुक्तिमा असहमति जनाउँदै वैकल्पिक उम्मेदवार मागेपछि वैक्लपिक नामका रूपमा डा. पौडेलको प्रस्ताव अघि सारिएको हो। यसले गर्दा सत्ता गठबन्धनभित्र देखिएको मतभेद केही हल भएको देखिएको छ।
पूर्व उपप्रधानमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा गठित सिफारिस समितिमा रहेका डा. पौडेलले गभर्नर बन्ने निश्चित भएपछि उक्त समितिबाट राजीनामा दिइसकेका छन्।
व्यक्तिगत प्राथमिकता र राजनीतिक पृष्ठभूमि
पार्टी राजनीतिमा पनि सक्रिय भइसकेका डा. पौडेलले कांग्रेसको चितवन–१ बाट २०७९ को आम निर्वाचन लडेका थिए। तर, निर्वाचनमा पराजित भएपछि सक्रिय राजनीति भन्दा शैक्षिक र नीतिगत भूमिकामा केन्द्रित हुन थालेका थिए। उनी कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य रहँदा पार्टीको नीतिगत सल्लाहकारका रूपमा पनि काम गरिसकेका हुन्। यद्यपि अहिले भने उनले काठमाडौं विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन सुरु गरेपछि पार्टी सदस्यता परित्याग गरिसकेको कांग्रेसले पुष्टि गरेको छ।
डा. पौडेल आफैंले अघिल्लो चरणमा गभर्नरको नियामकीय जिम्मेवारीमा जान उत्सुकता नदेखाएका थिए। उनले कार्यकारी किसिमका, जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने जिम्मेवारीहरूमा रुचि राखेको बुझिएको थियो। तर हाल उत्पन्न परिस्थितिमा उनलाई नै सर्वस्वीकार्य उम्मेदवारका रूपमा अघि सारिएको हो।
गठबन्धनको सन्तुलन र दलहरूको रणनीति
गठबन्धनभित्र डा. भट्ट र कामु गभर्नर निलम तिम्सिनाको नाम चर्चामा रहे पनि ती नामहरूमा सहमति जुट्न नसकेपछि अन्ततः ओली–देउवा सहमतिमा डा. पौडेल चयन गरिएका हुन्। वरिष्ठ कांग्रेस नेता शेखर कोइरालालगायतका नेताहरूको रायले पनि पौडेलको नामलाई सुदृढ बनाएको थियो। पार्टीभित्रै व्यापक समर्थन प्राप्त गरेपछि कांग्रेस सभापति देउवाले शनिबार बुढानीलकण्ठमा डा. पौडेलसँग भेट गरी जिम्मेवारी लिन तयार रहन आग्रह गरेका थिए।
कानुनी प्रक्रिया र नियुक्तिको आधार
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार, गभर्नर नियुक्तिका लागि तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्ने प्रावधान छ। समितिमा अर्थमन्त्री अध्यक्ष हुनेछन् भने राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर र अर्थ/बैंकिङ क्षेत्रमा अनुभव भएका व्यक्तिहरू सदस्य हुन्छन्। समितिले तीनजना उम्मेदवारको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्छ, र तीमध्ये एकजनालाई सरकारले गभर्नर नियुक्त गर्छ।
निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल चैत २३ मा सकिएपछि गभर्नर पद रिक्त भएको छ। ऐनले नयाँ गभर्नर नियुक्तिको समयावधि एक महिना अगावै तोकिएको भए पनि यसपटक प्रक्रिया ढिलो भएको छ।
योग्यता र अनुभवको आधार
गभर्नर बन्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले स्पष्ट योग्यता तोकेको छ—स्नातकोत्तर उपाधिसहित सम्बन्धित क्षेत्रमा अनुभव प्राप्त व्यक्ति हुनुपर्ने, साथै उच्च नैतिक चरित्र भएको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने। डा. पौडेल यस्ता सबै मापदण्ड पूरा गर्ने योग्य उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत भएका छन्।
अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया, बर्कलेबाट विद्यावारिधि (PhD) गरेका डा. पौडेललाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नीतिगत संस्थाहरूमा काम गरेको अनुभवले पनि सुदृढ बनाएको छ।
निष्कर्ष
राजनीतिक तथा संस्थागत सहमतिबाट अघि सारिएको डा. विश्व पौडेलको नाम अब मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट औपचारिक नियुक्तिको चरणमा प्रवेश गर्ने तयारीमा छ। यी सबै घटनाक्रमहरूले देखाउँछ कि नेपालको नियामक संस्थामा नेतृत्व चयन राजनीतिक सहमतिका तराजुमा तौलिँदै आएको छ—तर यथार्थ यही हो कि यसपटक योग्यताको आधार पनि उपेक्षित भएको छैन।